देशाचा अर्थसंकल्प आज होणार सादर

एनडीए सरकारचा तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प; मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात दिलासा मिळण्याची चिन्हे

संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालपासून सुरू झाले असून, आज (दि. 1 फेब्रुवारी) देशाचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या सलग आठव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून शेतकरी, महिला, मध्यमवर्गीय नोकरदार, उद्योग क्षेत्र आणि अन्य घटकांसाठी भरीव तरतुदीच्या अपेक्षा आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गासाठी कोणत्या नव्या घोषणा होणार? प्राप्तिकर कमी किंवा जास्त करण्याबाबत काय तरतूद केली जाईल? याबाबत मोठी उत्सुकता पाहायला मिळत आहे.
केंद्रातील एनडीए सरकारचा हा पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून निर्मला सीतारमण यांचा हा सलग आठवा अर्थसंकल्प असेल. सीतारमण यांनी आतापर्यंत 7 पूर्ण अर्थसंकल्प आणि 1 अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदी सरकारचा हा 14 वा अर्थसंकल्प असेल.

पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन
शुल्कात कपात होणार?
ह्या अर्थसंकल्पानंतर काय स्वस्त आणि काय महाग होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. उत्पादन शुल्कात कपात केल्यास पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होऊ शकतात. सध्या पेट्रोलवर 19.90 रुपये आणि डिझेलवर 15.80 रुपये शुल्क आकारले जाते. इंधनाचे दर कमी केल्यास महागाई देखील नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. भारतीय उद्योग महासंघाने (सीआयआय) पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करण्याची शिफारस सरकारला केली आहे. याशिवाय ग्राहकोपयोगी इलेक्ट्रॉनिक्सशी संबंधित भागांवरील आयात शुल्क कमी केले जाऊ शकते. सध्या त्यावर 20 टक्के शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे मोबाईल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तू स्वस्त होऊ शकतात.

सोने-चांदी महागण्याची चिन्हे
सोने आणि चांदीवरील आयात शुल्क वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. सध्या त्यावर 6 टक्के आयात शुल्क आकारले जाते. त्यामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती वाढू शकतात. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील आयात शुल्क 15 टक्क्यां वरून 6 टक्क्यांपर्यंत कमी केले होते. त्यानंतर सोन्याची वार्षिक आयात 104 टक्क्यांनी वाढून 87 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली. आता सरकार आयात कमी करू इच्छिते जेणेकरून व्यापार तूट कमी करता येईल.

आरोग्य क्षेत्रासाठी
भरीव तरतुदीची शक्यता
आरोग्य क्षेत्राचे बजेट सुमारे 10 टक्क्यांनी वाढवले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी आरोग्यासाठी 90 हजार 958 कोटी रुपये देण्यात आले होते. वैद्यकीय उपकरणांवरील आयात शुल्क कमी केले जाऊ शकते. तसेच पुढील 5 वर्षांत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये 75 हजार जागा वाढवण्याचे सरकारने लक्ष्य ठेवले आहे. त्याचा रोडमॅप अर्थसंकल्पात सादर केला जाऊ शकतो.

गृहकर्जात अधिक सवलत अपेक्षित
गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर सवलत 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. सध्या ती 2 लाख रुपये आहे. तसेच महानगरांसाठी परवडणाऱ्या घरांची किंमत मर्यादा 45 लाख रुपयांवरून 70 लाख रुपयांपर्यंत वाढवता येऊ शकते. म्हणजेच, जर कोणी 70 लाख रुपयांपर्यंतचे घर खरेदी केले तर त्याला सरकारी योजनेअंतर्गत सूट मिळेल. इतर शहरांसाठी ही मर्यादा 50 लाख रुपये असू शकते.

मध्यमवर्गावर लक्ष्मीची कृपा राहो : पंतप्रधान मोदी
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी संसदेत दाखल झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. ‘मी लक्ष्मीमातेकडे प्रार्थना करतो की देशातील गरीब व मध्यमवर्गावर तिची कृपादृष्टी राहो’ असे विधान मोदींनी केले. मोदींच्या या वक्तव्याचा संबंध कर सवलतीशी जोडला जात आहे. त्यामुळे मध्यमवर्गीय करदात्यांना प्राप्तिकरात सवलत मिळेल, अशी अपेक्षा वाढली आहे.

करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपर्यंत शक्य?
यावेळी प्राप्तिकराच्या स्लॅब्समध्ये मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यानुसार करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा थेट 8 किंवा 10 लाखांपर्यंत वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यातून नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे प्राप्तिकर भरणा करण्यासाठी 25 टक्क्यांची नवी श्रेणी प्रस्तावित केली जाऊ शकते. त्यात 15 ते 20 लाखांच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागू होण्याची शक्यता आहे. सध्या 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागू केला जातो.

‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’मध्ये वाढ अपेक्षित
पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत वार्षिक 6,000 रुपयांवरून 12,000 रुपयांपर्यंत रक्कम वाढवली जाणे अपेक्षित आहे; कारण संसदेच्या स्थायी समितीने किसान सन्मान निधी 12,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. या योजनेअंतर्गत, 9.4 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना तीन हप्त्यांमध्ये प्रत्येकी 2000 रुपये हस्तांतरित केले जातात. अटल पेन्शन योजनेची रक्कम दुप्पट म्हणजेच 10,000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाण्याची शक्यता आहे. सध्या कमाल मासिक पेन्शन 5 हजार रुपये आहे. आतापर्यंत 7 कोटींहून अधिक लोकांनी या योजनेत नोंदणी केली आहे.