हरमल येथील ज्या शॅकच्या कामगारांकडून अमर बांदेकर ह्या स्थानिक युवकाची हत्या झाली, तो शॅक जमीनदोस्त करून मालकाला पंचवीस लाख रुपयांचा जबर दंड ठोठावण्याचा निर्णय अखेर पर्यटन खात्याने घेतला. शॅकचालकांची मनमानी काही गोव्याला नवी नाही. एकेकाळी गोव्यात पर्यटनाच्या पुरेशा सोयीसुविधा उपलब्ध नव्हत्या, तेव्हा येणाऱ्या देशी विदेशी पर्यटकांना खानपानाच्या सुविधा पुरविण्यासाठी म्हणून पर्यटन हंगामात तात्पुरत्या शॅक्स उभारणीस सुरूवात झाली. परंतु पुढे पुढे ह्यापैकी अनेक शॅक्सचे तात्पुरते स्वरूप जाऊन त्यांनी समुद्रकिनाऱ्यांवर बेकायदेशीरपणे कायमचे बस्तान मांडले. पंचतारांकित हॉटेलांना लाजवील अशा दरातील खाद्यपदार्थविक्री, कर्णकर्कश आवाजातील संगीत, अमली पदार्थ व्यवहार, समुद्रकिनाऱ्यांवरील बेबंद अतिक्रमण ह्या सगळ्यामुळे शॅक्स हा चर्चेचा विषय राहिला. परंतु दरवर्षी स्थानिक राजकारण्यांच्या आश्रयाखाली किनारपट्टीवर ह्या शॅक्सचा सुळसुळाट कायम होता. थेट समुद्राच्या लाटा जिथे येतात तिथवर हे शॅक्स आणि त्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या खुर्च्या आणि खाटा जाऊन भिडत असत. मध्यंतरी केंद्र सरकारने किनारपट्टी नियमनाची कठोर पावले उचलली, तरी त्या नियमावलीचे सरसकट उल्लंघन करून भरतीरेषेच्या शंभर ते दोनशे मीटरच्या आतपर्यंत हे शॅक्स बिनदिक्कत उभेच होते. अलीकडेच राज्य सरकारने शॅक्ससाठी धोरण आखले आणि विधानसभेमध्ये गेल्यावर्षी गोवा सार्वजनिक किनारे शॅक उभारणी (नियमन व नियंत्रण) विधेयक 2024 संमत झाले. आता तरी ह्या शॅक्स व्यवसायाला शिस्त येईल अशी अपेक्षा होती, परंतु या वर्षी शॅक्सचालकांच्या मुजोरीत दोघा तरुणांची क्रूरपणे हत्या झाली. आंध्र प्रदेशच्या रवी तेजा ह्या अवघ्या अठ्ठावीस वर्षांच्या पर्यटक तरुणाला थेट डोक्यावर प्रहार करून कळंगुट येथील एका शॅक्सच्या कामगारांनी ठार मारले. ती घटना विस्मरणात जाते न जाते तोच हरमलमध्ये समुद्रकिनाऱ्यावरील वाट अडवून ठेवणाऱ्या खुर्च्या बाजूला काढल्या ह्या रागाने स्थानिक तरुणाला परप्रांतीय शॅक कर्मचाऱ्यांनी त्याचा मृत्यू ओढवेपर्यंत अमानुष मारहाण केली. ह्या दोन्हीही घटना सरकारला शॅक धोरणाचा फेरविचार करायला लावणाऱ्या नक्कीच आहेत. दरवर्षी पर्यटन हंगाम जवळ आला की पर्यटन खाते शॅक्स उभारणीसाठी प्रस्ताव मागवते व मंजुरी देते. स्थानिक पंचायतीच्या परवानगीने हे शॅक्स उभारले जातात, परंतु पर्यटन हंगाम टळून गेला तरी ते पाडले मात्र जात नव्हते. सरकारच्या नव्या कायद्यामुळे आता पर्यटन हंगाम उलटल्यावर म्हणजे 10 जूननंतर हे शॅक्स उभे दिसले तर रोज पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. एखाद्याला मंजूर झालेला शॅक त्याने अन्य कोणाला चालवायला देऊ नये असेही हा कायदा सांगतो. हरमल येथे तरुणाची हत्या झाली तो शॅक स्थानिकाने मिळवला होता, पण हिमाचल प्रदेशच्या व्यक्तीला चालवायला दिला होता. हे पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याने व शॅक्स धोरणाच्या कलम 20 चा भंग करणारे असल्याने आता पर्यटन खात्याला कारवाई करणे भाग पडले आहे. शॅक उभारताना पर्यटन खात्याची मंजुरी घेताना स्थानिक पंचायत, आरोग्य खाते, अग्निशमन दल आदींकडून रीतसर परवानग्या घेणे आवश्यक असते. मात्र, किनारपट्टीवर बेबंदपणे पसरलेल्या शॅक्सकडून ह्या नियमावलीचे सर्रास उल्लंघन झालेले दिसते. सार्वजनिक समुद्रकिनाऱ्यावरील जागा अडविणे, स्थानिकांच्या पारंपरिक वाटा रोखणे, कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावणे, कर्णकर्कश संगीत वाजवणे हे प्रकार तर सर्रास दिसतात. आता तर गैरप्रकारांबाबत जाब विचारणाऱ्याची थेट हत्या करण्यापर्यंत प्रकार गेेले आहेत. गोव्याच्या पर्यटनक्षेत्राची अपरिमित बदनामी करणाऱ्या ह्या घटना आहेत. त्यामुळे कठोरातील कठोर कारवाई सरकारकडून अपेक्षित आहेत. प्रस्तुत दोन्ही हत्याकांडांत आरोपी परप्रांतीय आहेत. राज्याची किनारपट्टी जेमतेम 103 किलोमीटरची आहे. मात्र, त्यावर साडेतीनशे शॅक्स दरवर्षी थाटले जातात. यंदा तर पर्यटन हंगाम सुरू होण्याआधीच शॅक्स उभारायला परवानगी दिली गेली. यापैकी अनेक शॅक्स मूळ मालक भाडेपट्टीवर देत असतात. खुद्द गोवा शॅक्स मालक कल्याण संघटनेच्या अध्यक्षांचेच म्हणणे आहे की ह्यापैकी तीस ते पस्तीस टक्के शॅक्स हे दुसऱ्यांना चालवायला दिले गेले आहेत. मग अशी परिस्थिती असेल तर पर्यटन खात्याने आजवर धडक कारवाई का केली नाही? एका स्थानिक तरुणाचा जीव जाण्याची वाट का पाहिली गेली? केवळ शॅक्स धोरण आणून आणि शॅक्सच्या नियमनासाठी कायदा करणेच पुरेसे नाही. त्यांची प्रत्यक्ष कार्यवाही आणि कोणत्याही राजकीय दबावाला न जुमानता कारवाईही झाली पाहिजे, तरच ह्या साऱ्या मुजोरीला मज्जाव होईल.
