गोवा विधानसभा एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकासह 16 विधेयके येण्याची शक्यता
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून (दि. 31) सुरू होत असून, या अधिवेशनात 16 विधेयके सादर केली जाऊ शकतात. त्यात गोवा विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमातींच्या (एसटी) प्रतिनिधीत्वाचे पुनर्संयोजन विधेयकांचा समावेश आहे. ऑगस्ट 2024 मध्ये हे लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. आता हे विधेयक पुन्हा संसदेत मांडले जाणार आहे. हे विधेयक गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करते. सध्या गोव्यात एसटींसाठी एकही जागा राखीव नाही. हे विधेयक या अधिवेशनात संमत झाल्यास एसटींना गोव्यात राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
अठराव्या लोकसभेचे हे चौथे अधिवेशन असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळातील हे पहिले पूर्ण अर्थसंकल्पीय अधिवेशन असेल. 2024 च्या पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात वक्फ बोर्ड विधेयकासह 12 विधेयके आणण्यात आली होती. काही सुधारणांनंतर ही 12 दुरुस्ती विधेयके याच अधिवेशनात सादर होणार आहेत. तसेच चार नवीन विधेयकांमध्ये वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त,, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स विधेयक, त्रिभुवन को-ऑपरेटिव्ह युनिव्हर्सिटी विधेयक, इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयकांचा समावेश आहे.
जुन्या विधेयकांपैकी वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी 8 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आले होते. मात्र, सरकारने ते दुरुस्त्यांबाबत संमतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सादर केले होते. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी काल आपला अहवाल सभापती ओम बिर्ला यांना सादर केला आहे. काही महत्त्वाच्या दुरुस्त्यानंतर हे विधेयक याच अधिवेशनात सादर करून त्याला मंजुरी मिळवली जाणार आहे. याशिवाय गेल्या काही 2024 मधील अधिवेशनांत सादर झालेल्या विधेयकांपैकी काही विधेयके पुन्हा मांडली जाणार आहेत. मुस्लीम वक्फ (रद्द) विधेयक, गोवा विधानसभा मतदारसंघातील अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधीत्वाचे पुनर्संयोजन विधेयक, आपत्ती व्यवस्थापन (सुधारणा) विधेयक, भारतीय रेल्वे व भारतीय रेल्वे बोर्ड कायद्यांच्या विलीनीकरणाचे विधेयक, बँकिंग कायदे (सुधारणा) विधेयक, ऑइलफिल्ड्स (नियमन आणि विकास) दुरुस्ती विधेयक, बॉयलर विधेयक, बिल ऑफ लॅडिंग बिल, द कॅरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, कोस्टल शिपिंग बिल, व्यापारी शिपिंग विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाविषयी थोडक्यात…
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यांत होणार आहे. दोन्ही भागांसह 40 दिवसांत एकूण 27 बैठका होणार आहेत.
अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारी असून, 14 दिवसांत 9 बैठका होणार आहेत.
31 जानेवारी रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहेत. यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या आर्थिक सर्वेक्षण सादर करतील.
1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ह्या सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करतील.
3 फेब्रुवारी रोजी दोन्ही सभागृहात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होणार आहे. या चर्चेसाठी राज्यसभेत तीन आणि लोकसभेत दोन दिवस ठेवण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राज्यसभेत 6 फेब्रुवारी रोजी या चर्चेला उत्तर देण्याची शक्यता आहे.
12-13 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला लोकसभेत उत्तर देतील. तसेच निर्मला सीतारमण ह्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील.
अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 10 मार्च ते 4 एप्रिल असा असणार असून, 26 दिवसांत 18 बैठका होतील.
10 मार्च रोजी विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा आणि मंजुरी दिली जाईल.
