>> 16 विरुद्ध 11 मतांनी मंजूर; वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीम सदस्य असणार; 655 पानांचा मसुदा लोकसभा अध्यक्षांकडे आज सादर करणार
प्रस्तावित वक्फ बोर्ड विधेयकाचा मसुदा संयुक्त संसदीय समितीने (जेपीसी) काल बहुमताने स्वीकारला. संयुक्त संसदीय समितीच्या कालच्या शेवटच्या बैठकीत विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यासाठी मतदान घेण्यात आले. यावेळी 16 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने, तर 11 जणांनी विरोधात मतदान केले. या समितीमध्ये एकूण 31 खासदारांचा समावेश आहे. 655 पानांचा मसुदा वाचण्यासाठी आणि त्यावर आक्षेप नोंदविण्यासाठी अतिशय कमी वेळ दिला, असा आरोप विरोधी पक्षातील खासदारांनी घेतला. मंगळवारी सायंकाळी त्यांच्याकडे मसुदा देण्यात आला आणि बुधवारी सकाळी 10 वाजता यावरील आक्षेप मागितले गेले असल्याचा आरोपही विरोधी खासदारांनी केला.
दोन्ही सभागृहाचे एकूण 31 खासदार या संयुक्त संसदीय समितीमध्ये असून, यापैकी 16 एनडीए (12 भाजप), तर 14 खासदार विरोधी पक्षातील आहेत. एक खासदार नामनिर्देशित आहे. सोमवारी झालेल्या बैठकीत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने सुचविलेल्या 14 सूचना समितीने स्वीकारल्या, तर विरोधकांनी सुचविलेल्या 100 हून अधिक सूचना फेटाळल्या गेल्या. विरोधकांनी मांडलेल्या सूचना या वक्फ कायदा, 2013 च्या विरोधात होत्या, अशी माहिती मिळत आहे. विरोधी पक्षातील खासदारांनी संसदीय समितीची कार्यवाही एक बनाव असल्याचा आरोप केला.
शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी बैठकीनंतर एएनआयशी संवाद साधला. सर्वांत आधी विरोधकांबद्दल जे काही दूषित मत पसरविले जात आहे, ते थांबायला हवे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन काही सुधारणा केल्या गेल्या आहेत, म्हणूनच आम्ही मसुद्याचा विरोध केला होता. वक्फ बोर्डावर कालपर्यंत निवडणुकीद्वारे लोक निवडले जात होते; पण आता ही पद्धत बदलून तिथे पदाधिकारी नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. केंद्र सरकार निवडणूक आयोगाचे नियम बदलू शकते, तर ते वक्फ बोर्डाचे नियम बदलणार नाहीत का? हिंदूंच्या संस्थेवर बिगर हिंदू सदस्यांना घेतले जात नाही. जर वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लीमांना घेतले गेले तर उद्या हिंदूंच्या कायद्यातही बदल केली जाण्याची शक्यता आहे. याचा आम्ही विरोध करत आहोत, असे अरविंद सावंत म्हणाले.
मसुदा बहुमताने स्वीकारला : जगदंबिका पाल
वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या मसुद्याला बहुमताने स्वीकारण्यात आले आहे, असे संयुक्त संसदीय समितीचे अध्यक्ष आणि भाजपचे खासदार जगदंबिका पाल यांनी सांगितले. आता हा मसुदा गुरुवारी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्यासमोर सादर केला जाईल. ते पुढील कारवाई करतील.
