उत्तराखंड हे राज्य समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करणारे स्वातंत्र्यानंतरचे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी समान नागरी संहिता (यूसीसी) ला भेदभावरहित ठरवले आणि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखाली समान नागरी संहिता कायदा लागू करणाऱ्या उत्तराखंड राज्याचे कौतुक केले. ज्या समान नागरी संहितेवर सध्या राजकीय चर्चासत्रे आणि संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे, ती लोकशाहीच्या भावना बळकट करेल आणि ती धर्मनिरपेक्ष नागरी संहिता म्हणून ओळखली जाईल, असे मोदी म्हणाले. ते देहरादूनमध्ये 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेच्या उद्घाटनावेळी बोलत होते.
आज जग म्हणत आहे की 21वे शतक हे भारताचे शतक आहे. आज उत्तराखंड जलदगतीने विकसित होत आहे. समान नागरी कायदा लोकशाहीची भावना आणि संविधानाला बळकटी देईल. समान नागरी कायदा (यूसीसी) हा असा कायदा आहे ज्यामध्ये कोणत्याही प्रकाराचा भेदभाव नाही, असेही मोदी म्हणाले.
उत्तराखंड राज्यात सोमवारपासून समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे. असा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. गेल्या वर्षी 7 फेब्रुवारी रोजी उत्तराखंड विधानसभेने समान नागरी कायदा मंजूर केला होता. त्याची अंमलबजावणी आणि नियम तयार करण्यासाठी स्थापन केलेल्या गठित समितीने 18 ऑक्टोबर रोजी आपला अहवाल सादर केला होता.
या कायद्यानुसार, विवाहित दाम्पत्याला सहा महिन्यांच्या आत त्यांच्या विवाहाची नोंदणी करणं बंधनकारक असणार आहे. इतकेच नाही तर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या जोडप्यांना कायदा लागू झाल्यानंतर नोंदणी करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जाणार आहे.
युसीसीनुसार पुरुष आणि स्त्रियांचे कायदेशीर लग्न करण्याचे वय अनुक्रमे 21 आणि 18 वर्ष निश्चित करण्यात आले आहे. यासह सर्व धर्मांमध्ये घटस्फोटासाठी समान आधार आणि प्रक्रिया असेल.
तसेच समान नागरी कायद्याअंतर्गत पॉलिगॅमी (बहुपत्नीत्व किंवा पती असण्याची प्रथा) आणि हलालची प्रथा याला सर्व समुदायांमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. याशिवाय वारसाहक्क, दत्तक आणि देखभाल यांसारख्या बाबींमध्ये सर्व धार्मिक समुदायांसाठी एकसमान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात सर्व नागरिकांसाठी एकसमान ‘फौजदारी कायदा’ अस्तित्वात आहे; मात्र नागरी कायदा एकसमान नाही.
