>> गोवा खंडपीठाकडून इंटरनेट आणि टीव्ही केबल नेटवर्क ऑपरेटरांना दिलासा नाही
इंटरनेट आणि टीव्ही केबल नेटवर्क ऑपरेटरांना दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काल स्पष्ट नकार दिला. तसेच वीज खांबावरील केबल्स कापण्यास वीज खात्याला मोकळीक दिली. न्यायालयाने इंटरनेट आणि टीव्ही केबल नेटवर्क ऑपरेटरांना आवश्यक परवानगीसाठी संबंधित खात्याशी संपर्क साधण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे.
दरम्यान, वीज खात्याने वीज खांबावरील इंटरनेट आणि टीव्ही केबल कापून टाकल्याची मोहीम गतिमान केल्यास इंटरनेट आणि केबल टीव्ही सेवेवर विपरित परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वीज खांबावर कोणतीही परवानगी न घेता घालण्यात आलेली इंटरनेट आणि टीव्ही केबल्स कापून टाकण्याची मोहीम वीज खात्याने हाती घेतल्यानंतर गोवा इंटरनेट आणि टीव्ही केबल नेटवर्क संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेऊन एक याचिका दाखल केली होती. तसेच, याचिकेवर अंतिम निवाडा होईपर्यंत वीज खात्याला केबल कापून टाकण्यास मनाईची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला होता.
गोवा खंडपीठात इंटरनेट व टीव्ही केबल्स सुविधा पुरवणाऱ्या संघटनेच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायालयाने ऑपरेटरांना तात्काळ दिलासा देण्यास नकार देऊन त्यांचा वीज खात्याला कारवाईबाबत मनाई करण्याची मागणी करणारा अर्ज फेटाळून लावला. आता, या असोसिएशनच्या याचिकेवर दोन आठवड्यानंतर सुनावणी घेतली जाणार आहे, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
नवीन कायद्यानुसार इंटरनेट आणि टीव्ही केबल सुविधा पुरविणाऱ्या ऑपरेटरना सरकारकडे नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. गोव्यातील ऑपरेटर्सनी नोंदणीसाठी सरकारी खात्याकडे संपर्क साधलेला नाही. त्यामुहे वीज खात्याला वीज खांबावरील बेकायदा केबल्स कापून टाकण्यास मोकळीक दिली आहे, असेही पांगम यांनी सांगितले.
