पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या जैवसंवेदनशील क्षेत्रातून (इको सेन्सिटिव्ह झोन) काही गावे वगळण्याच्या प्रस्तावावर नवी दिल्ली येथे काल केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदलमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याशी चर्चा झाल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
पश्चिम घाटातील पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील असलेली गोव्यातील गावे अधिसूचित करण्यात आलेली असून, त्यापैकी काही गावे या यादीतून वगळण्यात यावी, अशी मागणी गोवा सरकारने यापूर्वीच केंद्र सरकारकडे केलेली आहे. काल त्याबाबत चर्चा तर झालीच. त्याशिवाय आम्ही केंद्राकडे किनारी विभाग व्यवस्थापन नकाशा 2019 लवकरात लवकर निश्चित करून त्याला अंतिम रूप देण्यात यावे, अशी केंद्राकडे मागणी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर या बैठकीत राज्याच्या शाश्वत विकासासाठी विविध मुद्द्यांवर भूपेंद्र यादव यांच्याशी आपण चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे पश्चिम घाटातील 56,825.7 चौरस किलोमीटर एवढा भूभाग हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील म्हणून जाहीर केलेला असून, त्यात गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तामिळनाडू व केरळ या सहा राज्यातील भूभागाचा समावेश आहे.
निर्मला सीतारमण यांचीही घेतली भेट
दिल्ली दौऱ्यावर असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची देखील भेट घेतली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्याशी राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील राज्याच्या विविध मागण्यासंबंधीही त्यांच्याशी चर्चा केली.
अमित शहांशी देखील केली चर्चा
केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा यांची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल नवी दिल्ली येथे भेट घेऊन विविध महत्त्वपूर्ण विषयांवर चर्चा केली. अमित शहा यांना राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आणि उपक्रमांची माहिती देऊन त्यांचे मार्गदर्शन घेतले, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.
गोव्यातील 108 गावांचा समावेश
पर्यावरणीयदृष्ट्या अंतिसंवेदनशील ठरवण्यात आलेल्या गावांपैकी 108 गाव हे गोव्यातील आहेत. या 108 गावांपैकी 21 गाव पर्यावरणीयदृष्ट्या अतिसंवेदनशील यादीतून वगळण्यात यावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केलेली आहे.
केंद्र सरकारने एक तज्ज्ञांची समिती नियुक्ती केलेली असून, ती पाहणी करून कुठली गावे या यादीत ठेवावीत व कुठली वगळावीत यावर निर्णय घेणार आहे.
प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून त्याबाबतचा निर्णय ही समिती घेणार आहे. आणि त्यानंतर ही तज्ज्ञांची समिती सहाही राज्य सरकारांशी त्याबाबत चर्चा करणार आहे.
