कचरा व्यवस्थापन महामंडळाला लिलावातून 38 लाखांचा महसूल
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आल्तिनो-पणजी येथे मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या बैठकीत ई-कचरा धोरणाला मान्यता काल देण्यात आली.
या बैठकीत गोव्यातील कचरा व्यवस्थापन उपक्रमांना बळकट करण्यासाठी फलदायी चर्चा आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शाश्वत कचरा व्यवस्थापन पद्धतींबाबत राज्याच्या वचनबद्धतेला पुष्टी देणाऱ्या ई-कचरा धोरणाला मान्यता देण्यात आली. तसेच मंडळाने दक्षिण गोव्यातील काकोडा आयडीसीमधील दोन शेडसह 5 हजार चौरस मीटर जमीन हस्तकला, ग्रामीण आणि लघू-उद्योग विकास महामंडळाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
गोवा कचरा व्यवस्थापन मंडळाने गोवा आणि भारतातील कचरा व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या उद्देशाने एक विशाल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेअर (एमओओसी) विकसित केले आहे.
मंडळाने वाहने आणि धातूच्या कचऱ्याच्या लिलावाद्वारे सुमारे 38,56,515 चा महसूल गोळा केला आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. महामंडळाने नॉन-बायोडिग्रेडेबल आणि सुका कचरा यासह घनकचरा संकलन, वाहतूक आणि विलगीकरणासाठी नवीन निविदा काढण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीत जीएआयएलला 150 टन प्रतिदिन ओला कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन देण्यासही मान्यता देण्यात आली.
राज्य सरकार कचरा व्यवस्थापन प्रणाली मजबूत करण्यावर भर देत आहे. सर्वत्र टिकाऊ आणि कार्यक्षम कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रगत तंत्रज्ञान, आधुनिक उपकरणे आणि नावीन्यपूर्ण प्रणालींचा सक्रियपणे अवलंब करत आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. या बैठकीला महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि महामंडळाच्या सदस्यांची उपस्थिती होती.
