महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या महाविकास आघाडीमधून बाहेर पडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याचा विचार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने चालवला आहे. त्यामुळे महाविकासआघाडीची 2019 साली बांधली गेलेली मोट फुटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तिकडे राष्ट्रीय स्तरावर गेल्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जी इंडिया आघाडी मोठा गाजावाजा करून स्थापन करण्यात आली होती, त्यातही फुटीची चिन्हे दिसत आहेत. जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी इंडिया आघाडी विसर्जित करण्याची केलेली मागणी, तेजस्वी यादव यांनी इंडिया आघाडी ही केवळ लोकसभा निवडणुकीपुरतीच होती असे केलेले वक्तव्य आणि आम आदमी पक्षाचा दिल्लीची विधानसभा निवडणूक स्वतंत्रपणे लढवण्याचा निर्णय हे सगळे पाहता, विरोधकांची एकजूट मोडल्यात जमा आहे. जे राष्ट्रीय स्तरावर घडले, तेच गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात घडताना दिसले. गेल्या वर्षी जूनमध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाविकासआघाडीला मोठे यश मतदारांनी दिले होते. मात्र, नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पूर्ण चित्र बदलले आणि महाविकास आघाडीला सपाटून मार खावा लागला. त्यानंतर त्या पराभवाचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी केला. जागावाटप आणि उमेदवार निवडीत घोळ घातला गेल्यानेच ह्या पराभवाला सामोरे जावे लागले असे सांगत त्याचा दोष एकमेकांना दिला गेला. त्यामुळे महाविकास आघाडीत बिघाडी सुरू झाल्याचे संकेत मिळाले होते. आता मुंबईसह महाराष्ट्रातील विविध महापालिकांच्या आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आपला पक्ष स्वबळावर लढेल आणि ताकद आजमावेल असे संकेत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी दिले आहेत. शिवाय गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविषयी त्या पक्षाचे प्रेम एकाएकी उतू जात असल्याचे दिसत आहे ते वेगळेच. त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता वर्तवली जाऊ लागली आहे. स्वतः फडणवीस यांनी देखील उद्धव ठाकरे हे काही शत्रू नव्हेत आणि राजकारणात काहीही होऊ शकते असे विधान एका मुलाखतीत केल्याने राजकीय शक्यतांची चर्चा वाढीस लागली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढविण्याचा विचार ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता आहे, कारण हा पक्ष आज अस्तित्वाची लढाई लढतो आहे. विधानसभा निवडणुकीतील दारूण अपयशामुळे आता पक्षातील कार्यकर्ते हताश झाले आहेत. पाच वर्षे विरोधात बसण्याची कोणाची राजकारणात तयारी नसते. त्यामुळे नगरसेवक आणि पदाधिकारी सत्तेत जाऊन बसण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरी आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याची आत्यंतिक गरज उद्धव यांच्या शिवसेनेला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ही पक्षबांधणीसाठी आणि पक्षाच्या विस्तारासाठीची मोठी संधी असते. कार्यकर्त्यांना विविध ठिकाणी उमेदवारी बहाल करून त्याद्वारे पक्षाचे व्यापक संघटन करता येते. कार्यकर्त्यांची नवी फळी उभारता येते. मुंबई महानगरपालिका निवडणूक ही तर उद्धव यांच्यासाठी अत्यंत प्रतिष्ठेची आहे. सत्तरच्या दशकापासून ही देशातील सर्वांत श्रीमंत आणि सर्वांत मोठी स्थानिक स्वराज्य संस्था एकत्रित शिवसेनेच्या ताब्यात होती. कोरोनामुळे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसीसंदर्भातील निवाड्यामुळे होऊ न शकलेली तिची निवडणूक तोंडावर आहे. मुंबई महानगरपालिकेचे सात विभाग आहेत. प्रत्येक विभागात तीन ते पाच वॉर्ड असतात. ह्या महापालिकेवर उद्धव यांना आपले वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी अटीतटीने लढावे लागणार आहे. अशावेळी हिंदुत्वाचा मुद्दा, मराठी अस्मितेचा मुद्द्ाच कामी येऊ शकतो हे ते जाणून आहेत. त्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जोखड त्यांना मानेवर नको आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीतही उद्धव यांना मुंबईने साथ दिली आहे. त्यांचे दहा आमदार तेथून निवडून आले. अजूनही मुंबईचे मतदार उद्धव यांच्या पाठीशी आहेत. त्याचा लाभ घेत महापालिका जिंकण्याचा त्यांचा मनसुबा आहे. ठाकरे गटाची फडणवीस यांच्याबाबतची बदललेली भाषा काय, किंवा शरद पवार यांनी रा. स्व. संघावर उधळलेली स्तुतीसुमने काय, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीशी जुळवून घेण्याचीच धडपड त्यामागे दिसते. आजवर भाजप आणि मोदींवर आग ओकणारे हे नेते आता स्वतःच्या पक्षांना टिकवण्यासाठी भाजपशी जुळवून घेण्यासाठी धडपडताना दिसत आहेत. मात्र, त्यामुळे विरोधकांनी आजवर चालवलेला मजबूत एकजूट बांधण्याचा प्रयत्न मात्र सपशेल अपयशी ठरल्याचेच स्पष्ट होते आहे. अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या पक्षांनी शेवटच्या क्षणी आपल्या मित्रपक्षांच्या उरावर बसणे म्हणजे बुडणाऱ्या माकडिणीच्या गोष्टीसारखेच आहे.
