>> 13 प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी निधीची मागणी
>> आयोग केंद्र सरकारकडे शिफारस करणार
गोवा सरकारने 16 व्या वित्त आयोगासमोर पर्यटन, शिक्षण, आरोग्य, माहिती तंत्रज्ञान, हवामान बदल इत्यादी विभागातील 13 प्रस्तावित प्रकल्प राबविण्यासाठी 32,706.45 कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे, अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया यांनी काल आयोगाने राज्य मंत्रिमंडळ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दोनापावल येथील तारांकित हॉटेलमध्ये घेतलेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली.
गोवा राज्याने विभाज्य निधीतील वाटा वाढविण्याची मागणी केली आहे. जो 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत 0.386 टक्के होता, तो 16 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत 1.78 टक्के वाढ करण्याची मागणी केली. राज्याने 4 पट वाढ मागितली आहे, अशी माहिती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. पनगरिया यांनी दिली. राज्याने आपल्या आर्थिक गरजा चांगल्या प्रकारे प्रतिबिंबित करण्यासाठी उभ्या कर वितरणामध्ये आपला वाटा 41 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आणि उत्पन्नाचे अंतर मापदंड 45 टक्के वरून 30 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, असे यावेळी डॉ. पनगरिया यांनी सांगितले.
गोव्याने निधी वितरणाच्या टक्केवारीचा वाटा ठरवताना शाश्वतता विकास उद्दिष्टांमध्ये उपलब्धीचा एक निकष म्हणून समावेश करण्याची मागणी केली आहे. गोवा हे पर्यटन राज्य आहे. आकार व लोकसंख्या कमी असली तरी लोकसंख्येपेक्षा अधिक लोकांचे वास्तव्य असल्याने पूर्वीपेक्षा जादा निधीची मागणी गोव्याने केली आहे. 16 व्या वित्त आयोगाने आत्तापर्यंत 14 राज्यांना भेट दिली आहे. गोवा हे 15 वे राज्य आहे. आणखी 13 राज्यांची बैठक घेऊन नंतर केंद्र सरकारला आपल्या शिफारशी सादर करणार आहे. याबाबत अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
9010ः प्रमाणे निधी मिळावा ः मुख्यमंत्री
केंद्रीय योजनेअंतर्गत गोव्याला 90:10 प्रमाणे निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी 16 व्या वित्त आयोगाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
विकसित भारत 2047 मोहिमेअंतर्गत 2037 पर्यंत गोवा विकसित होण्यासाठी आदर्श राज्य म्हणून गोव्याला पुढे आणण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने विविध खात्यांसाठी सरकारने 32,706 कोटींची मागणी आयोगाकडे केलेली आहे. उत्तरपूर्व राज्यांसाठी सीएसएस योजनेसाठी 90:10 असा फॉर्म्युला वापरला जातो. हाच फॉर्म्युला गोव्याला लागू करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पर्यटन, शिक्षण, पायाभूत सुविधा, शेती यासाठी भरीव निधी मिळावा म्हणून उपयुक्त असे सादरीकरण करण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
केंद्राकडून निधीबाबत अन्याय
विरोधकांच्या शिष्टमंडळाचे निवेदन
राज्यातील विरोधी काँग्रेस, गोवा फॉरवर्डच्या शिष्टमंडळांनी 16 व्या वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेऊन त्यांना निवेदने सादर केली आहेत.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने 16 व्या वित्त आयोगाची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
गोव्यावर केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबाबत अन्याय झालेला आहे. गोव्याला मिळणाऱ्या केंद्रीय करात वाढ झाली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी सांगितले.
आमदार विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखाली गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या शिष्टमंडळाने 16 व्या वित्त आयोगाची भेट घेतली. कोकणी अस्मिता, पर्यावरणीय असुरक्षितता, पाण्याच्या सुरक्षेच्या समस्या, खाजन शेती, बंधारे यासारख्या पारंपरिक प्रणालींचे पुनरुज्जीवन आणि टिकाव यासाठी विशेष वाटपाची मागणी करण्यात आली आहे, अशी माहिती आमदार सरदेसाई यांनी दिली.
