गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कोठडीतून पोलिसाच्या मदतीने पळून गेलेला जमीन हडप प्रकरणातील एक सूत्रधार सुलेमान सिद्दिकी अखेर केरळमध्ये सापडला. त्याच्या अटकेमुळे पोलिसांनी आणि सरकारनेही सुटकेचा निश्वास सोडला असेल. तेरा डिसेंबरपासून बेपत्ता झालेल्या सिद्दिकीने नंतरच्या नऊ दिवसांत आठ ठिकाणे बदलली. त्याच्या मागावर गोवा पोलिसांची चौदा पथके होतीच, शिवाय शेजारच्या राज्यांतील पोलिसांनाही सतर्क केले गेले होते. त्यामुळे शेवटी केरळ पोलिसांच्या जाळ्यात तो सापडला. मात्र, एकीकडे सुलेमानला अटक होत असताना दुसरीकडे त्याने जारी केलेल्या नव्या व्हिडिओमुळे ह्या सुलेमानबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. त्याच्या आधीच्या व्हिडिओतील दावे आणि ह्या नव्या व्हिडिओतील दावे ह्यामध्ये जमीन अस्मानाचे अंतर आहे. आधीच्या व्हिडिओत सत्ताधारी आमदारावर आणि पोलिसांवर आरोप करणाऱ्या सुलेमानने नव्या व्हिडिओत पूर्ण घूमजाव केलेले दिसते. इतकेच नव्हे, तर आधीचा व्हिडिओ बनवण्यात आपल्याला आम आदमी पक्षाचे नेते ॲड. अमित पालेकर यांनी भाग पाडल्याचा दावाही सुलेमानने केला आहे. एकीकडे सुलेमानला अटक होत असतानाच दुसरीकडे त्याने सरकारची पाठराखण करणे हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा की ह्यामध्ये काही समझोता झाला असेल का, असा प्रश्न जनतेच्या मनात त्यामुळे उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. सुलेमान सिद्दिकी हा काही कोणी संतमहंत नव्हे, की त्याच्या शब्दांवर विश्वास ठेवावा. परंतु त्याने आपल्या पहिल्या व्हिडिओत जे दावे केले होते, त्यासंदर्भातही चौकशी होणे गरजेचे होते. किमान त्यात त्याने सांगितलेल्या घटनाक्रमाची शहानिशा होणे जरूरीचे होते. किमान सीसीटीव्ही पुरावे देऊन ते दावे खोटे आहेत हे तरी किमान पोलिसांनी सिद्ध करायला हवे होते, परंतु ते दावे गंभीर असूनही तसे काहीही घडले नाही, कारण त्यात त्याने सत्ताधारी आमदाराचे नाव घेतले होते. मात्र, आता नव्या व्हिडिओत त्याने विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे नाव घेताच त्याच्या चौकशीसाठी संपूर्ण पोलीस यंत्रणा पुढे झाली. पालेकर यांच्या चौकशीतून काय समोर येते हे महत्त्वाचे असेल. राज्यात गाजलेल्या बाणस्तारी अपघात प्रकरणातही गुन्हेगाराला वाचवण्यासाठी खऱ्याचे खोटे करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप पालेकर यांच्यावर झाला होता. त्यामुळे आपल्या आधीच्या व्हिडिओतील आरोप हे पालेकर यांच्या सांगण्यावरून आपण केले होते असे आता हा सुलेमान जे सांगतो आहे, त्याबाबत पालेकर यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. आधी सुनील कवठणकर आणि आता अमित पालेकर यांच्याभोवती चौकशीचे जाळे पोलिसांनी आवळले आहे, कारण दोघे विरोधी पक्षीय आहेत. परंतु ह्या सुलेमानने ज्या सत्ताधारी आमदाराचे नाव घेतले होते, त्याच्याशी किंवा त्याच्या पित्याशी त्याचे काही जमीनविषयक व्यवहार झाले होते का ह्यासंबंधीही सरकारने स्पष्टीकरण देणे जरूरी आहे. हा सुलेमान त्याच्याविरुद्ध एवढे गंभीर गुन्हे असताना पोलिसांच्या कोठडीतून आणि तेही एका पोलिसाच्या मदतीने त्याच्याच दुचाकीवर बसून पळून गेला होता. ती नामुष्की काही त्याच्या फेरअटकेने भरून निघू शकत नाही. त्यामुळे असा प्रकार पुन्हा घडणार नाही हे पाहणे ही पोलिसांची जबाबदारी असेल. वास्तविक, ह्या प्रकरणातील तथ्य समोर आणायचे असेल तर केवळ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची चौकशी पुरेशी नाही. सुलेमान सिद्दिकी आणि त्याला पळून जाण्यास मदत करणाऱ्या पोलीस शिपायाची स्वतंत्रपणे आणि नि ष्पक्षपणे चौकशी होणे आवश्यक होते, जी झालेली दिसत नाही. गोव्यातील जमीन घोटाळा हे फार मोठे प्रकरण आहे आणि अतिशय गंभीर स्वरूपाचे आहे. सुलेमान सिद्दिकी हा केवळ त्याचा एक भाग झाला. असे अनेक सूत्रधार त्यात गुंतलेले आहेत, सरकारी अधिकारी, राजकारणी गुंतलेले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जमीन हडप प्रकरणात विशेष तपास पथक स्थापन केले आणि चौकशी आरंभली हे खरेच आहे. त्यामुळेच तक्रारींमागून तक्रारी दाखल झाल्या आणि एकामागून एक जमीन हडप प्रकरणे उजेडात आली. आता ह्या प्रकरणांच्या खटल्यांच्या जलद कार्यवाहीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन केले जावे अशी विनंतीही राज्य सरकारतर्फे न्यायालयाला करण्यात आली आहे. तसे झाले तर जमीन हडप प्रकरणांतील गुन्हेगारांना कालबद्ध रीतीने शिक्षा देणे शक्य होऊ शकेल. परंतु ह्या घोटाळ्यात जर सत्ताधारी किंवा त्यांच्या जवळच्या व्यक्ती सामील असतील, तर त्यांनाही गुन्हेगार मानून त्यांच्याविरुद्धही कारवाई करण्याची धमकही सरकारने दाखवायला हवी. तेथे आपपरभाव दाखवला जाऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. तसा दाखवला जाणे सरकारच्या प्रतिमेलाही मारक ठरते आहे एवढे भान तरी हवेच हवे.
