निवडणुकीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करण्यापासून रोखणाऱ्या नियमाला काँग्रेसने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 20 डिसेंबर रोजी केंद्र सरकारने मतदान केंद्रांचे सीसीटीव्ही, वेबकास्टिंग फुटेज आणि उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यांसारखी इलेक्ट्रॉनिक कागदपत्रे सार्वजनिक करणे टाळण्यासाठी निवडणूक नियमांमध्ये बदल केले होते. त्या नियम बदलाविरोधात काँग्रेसने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 20 डिसेंबर रोजी निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीनुसार, केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने निवडणूक आचार नियम- 1961 च्या नियम 93 (2)(अ) मध्ये बदल केला आहे. पूर्वीचा नियम 93 म्हणतो, निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असतील. नव्या बदलानुसार, निवडणुकीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे ‘नियमांनुसार’ सार्वजनिकरित्या उपलब्ध होतील असे निश्चित करण्यात आले आहे.
