>> मुख्य सचिवांकडून आदेश जारी; उल्लंघन झाल्यास कारवाई
राज्यातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे सक्तीने पालन करावे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याला ते बांधकाम पुन्हा स्वखर्चाने उभारून द्यावे लागेल, असे राज्याच्या मुख्य सचिवांनी एका आदेशाद्वारे स्पष्ट केले आहे.
कोणतेही बेकायदेशीर बांधकामे पाडताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळून आल्यास सरकारी अधिकाऱ्यांना पाडलेल्या मालमत्तेची पुनर्बांधणी त्यांच्या वैयक्तिक खर्चातून करून द्यावी लागेल, असे एका आदेशात म्हटले आहे.
राज्याच्या मुख्य सचिवांनी 17 डिसेंबर 2024 रोजी याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. तथापि, रस्ता, पदपथ, रेल्वे मार्ग किंवा नदीचे पात्र किंवा जलकुंभ यासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम असल्यास, तसेच न्यायालयाने बांधकाम पाडून टाकण्याचा आदेश दिलेल्या प्रकरणांना हे निर्देश लागू होणार नाहीत, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला आहे की, बांधकाम पाडण्याच्या कारवाईचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला जाईल आणि अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यासाठी किंवा ते पाडण्यासाठी मालकाला 15 दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल. सुनावण्या घेऊन अंतिम आदेश द्यावा. न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2024 रोजी या संदर्भात एक निर्णय जारी केला होता आणि राज्यांना या संदर्भात स्थानिक प्राधिकरणांना निर्देश जारी करण्यास सांगितले होते.
