संसदेचे आणखी एक वादळी हिवाळी अधिवेशन नुकतेच संपले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील दरी सांधण्याच्या दिशेने पावले पडण्याऐवजी ती अधिकाधिक रुंदावणाऱ्या घटनाच ह्या काळात घडल्या. लोकोपयोगी ठरेल असे ना काही विशेष कामकाज झाले, ना काही प्रबोधनपर चर्चा झाली, उलट केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील शाब्दिक चकमकीच नव्हे, तर शेवटी तर प्रत्यक्ष हातघाईदेखील ह्या सत्रामध्ये देशाला अस्वस्थपणे पाहावी लागली. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्याविरुद्ध विरोधी पक्षांनी दिलेली अविश्वासाची नोटीस, हक्कभंगाच्या दिल्या गेलेल्या नोटिसा, जॉर्ज सोरोस किंवा अदानीच्या विषयावरून झालेला आणि नंतर आंबेडकरांविषयीच्या अमित शहांच्या विधानावरून तीव्र झालेला संसदेतील अथक गदारोळ आणि संसदेबाहेरील निदर्शने ह्या सगळ्यामधून जनतेच्या हाती काय लागले हा खरेच मोठा प्रश्न आहे. जनता मोठ्या अपेक्षेने आपापले खासदार निवडून देत असते. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या विषयांवर त्यांनी संसदेत आवाज उठवावा, सरकारला जाब विचारावा अशी अपेक्षा असते. सरकारनेही जनतेच्या प्रश्नांवर, अडीअडचणींवर मात करण्यासाठी आपण काय करतो आहोत हे सदनाच्या पटलावर मांडावे अशीही अपेक्षा असते. परंतु संसदेची अधिवेशने म्हणजे केवळ सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे एकमेकांविरुद्धचे डाव प्रतिडावच ठरू लागले आहेत आणि संसद भवन हा जणू कुस्तीचा आखाडा बनला आहे. संसदेची नवी इमारत मोठ्या दिमाखात खुली झाली, परंतु त्याच बरोबर जुन्या उज्ज्वल सांसदीय परंपरेलाही तिलांजली दिली जाते आहे की काय असे चित्र आज निर्माण झालेले आहे. पूर्वीच्या संसद भवनात सेंट्रल हॉलमध्ये सर्वपक्षीय नेते सभागृहातील विरोध विसरून एकमेकांसोबत मिसळायचे, खेळकरपणे वागायचे. आज ना तो सेंट्रल हॉल उरला आहे, ना ते खेळकर क्षण. सभागृहामध्ये आरडाओरडा हाच अधिवेशनांचा दिनक्रम बनून गेला आहे. नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनातही काही वेगळे चित्र नव्हते. एकीकडे काँग्रेसने अदानी – मोदी संबंधांचा मुद्दा लावून धरला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून सोनिया गांधी व उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांच्या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांनी मोर्चे लावले. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या ह्या संघर्षात पक्षपातीपणे वागल्याचा ठपका राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्यावर आला आहे. इतकेच नव्हे, तर तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरिक ओ ब्रायन यांनी एका वर्तमानपत्रातील आपल्या साप्ताहिक स्तंभामध्ये तर गेल्या संसद अधिवेशनात कामकाजाच्या तीस टक्के वेळ केवळ राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड यांच्या बोलण्यात वाया गेल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी लिहिले आहे की, 18 डिसेंबरपर्यंत राज्यसभेचे एकूण कामकाज 43 तास चालले. त्यापैकी 10 तास विधेयकांवर चर्चा झाली, साडे सतरा तास संविधानावरील चर्चा झाली आणि उरलेल्या साडे पंधरा तासांपैकी साडेचार तास म्हणजे 30 टक्के वेळ सभाध्यक्षांच्या बोलण्यात वाया गेला असा आरोप ब्रायन यांनी केला आहे. राज्यसभेच्या अध्यक्षांप्रती, जे देशाचे उपराष्ट्रपती असतात, एवढी अनादराची भाषा आजवर कोणी केली नसेल. त्यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणला जाणे किंवा आणला जाण्याची पाळी विरोधकांवर येणे हा भारतीय सांसदीय लोकशाहीच्या उज्ज्वल परंपरेला फासला गेलेला काळीमा आहे. त्या पदावरील व्यक्तीवर एवढा पक्षपातीपणाचा आरोप जर सर्व विरोधी पक्षांकडून होत असेल, तर हे असे का घडले ह्याचा विचार झाला पाहिजे. अधिवेशनाची सांगता तर आंबेडकरांविषयीच्या वादानेच झाली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आंबेडकरांचे नाव घेणे ही एक फॅशन बनली आहे म्हणत काँग्रेस नेत्यांच्या आंबेडकरविरोधावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु त्यांच्या वरील एका वाक्याने बाजी पलटवण्याची संधी विरोधी पक्षांना मिळाली. बघता बघता केंद्रातील मनुवादी सरकार आंबेडकरांच्या विरोधात बोलत असल्याचे नॅरेटिव्ह देशात तयार झाले आहे. खरे तर भारतीय संविधानाला यंदा 75 वर्षे पूर्ण होत असल्याने संविधान आणि भारतीय लोकशाहीचे भवितव्य ह्या दिशेने काही गंभीर, प्रगल्भ, वैचारिक चर्चा होणे अपेक्षित होते. परंतु दुर्दैवाने पंतप्रधानांचे प्रदीर्घ काळ चाललेले भाषण, इतर नेत्यांचीही दीर्घ भाषणे, सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा एकमेकांप्रती पावलोपावली व्यक्त होणारा अविश्वास, आणि घटनेचे शिल्पकार असलेल्या बाबासाहेब आंबेडकरांनाच शेवटी त्या वादात ओढले जाणे ह्या साऱ्या घटनांनी ह्या संविधानावरील चर्चेला गालबोट लागले असेच म्हणावे लागेल. सगळ्यात कळस होता तो भाजप व काँग्रेस नेत्यांमधील धक्काबुक्की. संसदेच्या प्रवेशद्वारावरील त्या प्रकाराने तर जणू संसदेच्या प्रतिष्ठेचे धिंडवडेच निघाले आहेत. लोकसभेच्या ह्या अधिवेशनात केवळ साडे चौपन्न टक्के, तर राज्यसभेत केवळ 40 टक्के कामकाज झाले. लोकसभेत केवळ चार, तर राज्यसभेत तीन विधेयके संमत झाली. बाकी सगळा वेळ गदारोळात गेला हे बोलके आहे.
