>> माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद समितीचा अहवाल
>> आर्थिक भार कमी, कारभारात सातत्य राहण्याचा दावा
केंद्र सरकार देशभरात एक देश एक निवडणूक राबवण्याबाबत आग्रही आहे. याबाबत माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सप्टेंबर 2023मध्ये एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने दिलेल्या अहवालात एक देश एक निवडणूक 2034 पर्यंत तरी लागू होणे अशक्य असल्याचे म्हटले आहे. या समितीचा अहवाल नुकताच मंत्रिमंडळाने स्वीकारला असून या संदर्भातील दोन विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत.
गेल्या 75 वर्षात देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका झाल्या आहेत. अशा स्थितीत देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दोन विधेयके लोकसभेत मांडली. त्यात पहिले संविधान (129 वी दुरुस्ती) विधेयक तर दुसरे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024 आहे, जे पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका आयोजित करण्याशी संबंधित आहे. ही विधेयके आता सविस्तर चर्चा आणि सहमती निर्माण करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. मात्र सर्व औपचारिकता पूर्ण झाल्या तरी 2034 पूर्वी ही प्रणाली लागू होणार
नाही.
निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार, ‘एक देश एक निवडणूक’ हे धोरण 2034 मध्ये लागू केले, तर 1.5 लाख कोटी रुपये केवळ ईव्हीएम खरेदीसाठी खर्च होतील.
चार मोठे फायदे
रामनाथ कोविंद समितीने आपल्या अहवालात एकाचवेळी निवडणुका घेतल्या तर कोणते फायदे होतील याचे विश्लेषण केले आहे.
कारभारात सातत्य
देशाच्या विविध भागात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या चक्रामुळे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि सरकार यांचे लक्ष निवडणुकीवरच राहिले आहे. एकाचवेळी निवडणुका घेऊन, सरकारे विकासात्मक उपक्रमांवर आणि लोककल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करतील.
अधिकारी लक्ष केंद्रित करतील
निवडणुकीमुळे पोलिसांसह अनेक विभागातील पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी तैनात करावे लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने वारंवार तैनातीची गरज कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
सुरक्षा दल दुप्पट
रामनाथ कोविंद समितीने एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलात 50% वाढ केली जाईल असे म्हटले आहे. म्हणजे सुमारे 7 लाख कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. 2024 मध्ये सुमारे 3.40 लाख सुरक्षा दलाचे कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर होते.
आर्थिक भार कमी
एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने आर्थिक खर्चात लक्षणीय घट होऊ शकते. जेव्हा-जेव्हा निवडणुका होतात तेव्हा मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा उपायांचे व्यवस्थापन यावर मोठा खर्च केला जातो. याशिवाय राजकीय पक्षांनाही मोठा खर्च करावा लागतो. एका अंदाजानुसार, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे 1,00,000 कोटी रुपये खर्च झाले.
आचार संहितेचा काल कमी
निवडणुकीच्या काळात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे नित्य प्रशासकीय कामकाज आणि विकास कामांमध्ये व्यत्यय येतो. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू राहण्याचा कालावधी कमी होईल, त्यामुळे धोरणातील पक्षाघात कमी होईल. 2019-2024 या पाच वर्षांत भारतात आदर्श आचारसंहिता 676 दिवस लागू राहिली. म्हणजे वर्षाला सुमारे 113 दिवस विकासकामे या दिवसांत ठप्प होती.
