पोटगीचा अर्थ एखाद्या महिलेची आर्थिक स्थिती पुरुषाच्या (पती) बरोबरीने करणे नव्हे, तर जीवनमानाचा दर्जा अधिक चांगला मिळावा यासाठी कायद्याद्वारे केलेली तरतूद आहे. पोटगी म्हणजे विभक्त पती आणि पत्नीला आर्थिकदृष्ट्या एकाच पातळीवर आणण्याचे साधन नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. महिलांच्या हितासाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा वापर पतीला धमकावण्यासाठी, त्याचा छळ करण्यासाठी किंवा खंडणीचे साधन म्हणून होऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका जोडप्याच्या घटस्फोट प्रकरणाचा निर्णय देताना अंतिम तोडगा म्हणून पतीने विभक्त पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून 12 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान पत्नीने दावा केला होता की, पतीचे भारतासह अमेरिकेत अनेक व्यवसाय आहेत. त्याच्याकडे 5 हजार कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. त्याने पहिल्या पत्नीपासून विभक्त झाल्यानंतर तिला 500 कोटी रुपयांची पोटगी दिली होती.
संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती पंकज मिठल यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पती त्याचा विभक्त पत्नीला त्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारे अनिश्चित काळासाठी आधार देण्यास बांधील असू शकत नाही. हिंदू विवाह हा व्यावसायिक उपक्रम नसून, कुटुंबाचा पाया म्हणून याकडे पाहिले जाते.
यावेळी न्यायालयाने महिला आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी पतीकडून मोठ्या आर्थिक मागण्या पूर्ण करण्यासाठी फौजदारी तक्रारींचा गैरवापर केल्याची अनेक उदाहणेही दिली.
