>> विरोधी पक्षांकडून तीव्र विरोध; प्रचंड गदारोळातच विधेयक केले सादर; विधेयकाच्या बाजूने 269, तर विधेयकाच्या विरोधात 198 मते
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या 18व्या दिवशी काल केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी ‘एक देश, एक निवडणूक’ यासाठी 129 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत सादर केले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी ह्या विधेयकाला विरोध केला. प्रचंड गदारोळातच हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्यानंतर सभापती ओम बिर्ला यांनी विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेतले, त्यावेळी विधेयकाच्या बाजूने 269, तर विधेयकाच्या विरोधात 198 मते पडली.
लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील ह्या हेतूने हे विधेयक सादर करण्यात आले. त्याच वेळी, अनुच्छेद 83 (संसदेच्या सभागृहांचा कार्यकाळ), अनुच्छेद 172 (राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ) आणि कलम 327 (विधानसभांच्या निवडणुकांशी संबंधित कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार) यामध्ये सुधारणा केली जाईल.
सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या तारखेला राष्ट्रपती अधिसूचना जारी करतील, अशी तरतूद या विधेयकाद्वारे करण्यात येणार आहे. अधिसूचना जारी करण्याच्या तारखेला नियुक्त तारीख म्हटले जाईल. लोकसभेचा कार्यकाळ ठरलेल्या तारखेपासून 5 वर्षांचा असेल. लोकसभा किंवा कोणत्याही राज्याची विधानसभा अकाली विसर्जित झाल्यास, उरलेल्या कालावधीसाठीच निवडणुका घेतल्या जातील. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील एक देश, एक निवडणूक या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींवर हे विधेयक आधारित आहे, असे या विधेयकात म्हटले आहे. कोविंद समितीने देश आणि राज्यांना निवडणुकांसोबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती; मात्र 12 डिसेंबर रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत कोणताही निर्णय झाला नाही.
विधेयक संविधानाच्या विरोधात : काँग्रेस
हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. भारत हा राज्यांचा संघ आहे. तुम्ही विधानसभांचा कार्यकाळ कमी करू शकत नाही. केंद्र आणि राज्यांना घटनेत समान अधिकार आहेत हे संघराज्यवादाचे मूळ तत्व आहे.
राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ संसदेच्या कार्यकाळाच्या अधीन कसा करता येईल? असा सवाल काँग्रेसचे खासदार मनीष तिवारी यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की, एक देश, एक निवडणूक म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण करणे. लोकसभेत दोन दिवस संविधानावर चर्चा झाली आणि आजही राज्यसभेत सुरू आहे. अशा स्थितीत संविधानावर झालेला हल्ला दुर्दैवी आहे. निवडणूक प्रक्रियेत छेडछाड करून केंद्र सरकारला आपली शक्ती आणखी वाढवायची आहे.
भाजपचे 20 खासदार गैरहजर
एक देश एक निवडणूक विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने आपल्या खासदारांसाठी सोमवारी व्हीप जारी केला होता, तरीही काल लोकसभेत हे विधेयक सादरीकरणावेळी भाजपचे 20 खासदार गैरहजर होते. त्यामुळे भाजपकडून त्यांना आता नोटीस बजावली जाणार आहे. त्या खासदारांना आपल्या गैरहजेरीचे कारण सांगावे लागणार आहे.
लोकसभेत या विधेयकाला काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूमधील डीएमके आदी पक्षांनी विरोध केला. त्याच बरोबर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस, माकप यासह अन्य छोट्या पक्षांनी देखील या विधेयकाला विरोध केला.
