- शरत्चंद्र देशप्रभू
गोवा मुक्त होऊन साठ वर्षांवर कालावधी लोटला आहे. या काळाचे सिंहावलोकन करता आपल्यापुढे कोणती आव्हाने आहेत अन्‌ नजीकच्या काळात कोणत्या समस्या उद्भवतील याचे तर्कनिष्ठ अन्‌ वास्तव विश्लेषण करण्याची आत्यंतिक निकड असल्याची तीव्र जाणीव निवांत क्षणी सतावते आहे. गोव्याने केलेल्या नेत्रदीपक प्रगतीची जनकल्याणाच्या पार्श्वभूमीवरच नव्हे तर गोव्याच्या अस्तित्वाच्या, अस्मितेच्या अंगाने किंबहुना सांस्कृतिक अन्‌ नैतिक विघटनाच्या सुप्त परंतु वेगवान प्रक्रियेसंदर्भात खोलवर मंथन व्हायची अत्यंत गरज आहे. प्रगती नागरिकांच्या सर्वंकष कल्याणासाठी आहे, हा मूलमंत्र कितपत जपला जातोय याचे मूल्यमापन वेळोवेळी झाले नाही तर अनिर्बंध विकासामुळे आलेली फळे विषारी निपजू शकतात.
मुक्तीनंतर गोव्याने केलेली भौतिक वाटचाल अचंबित करणारी आहे. जीवनाच्या प्रत्येक अंगात ती ठळकपणे जाणवतेय. परकीय राजवटीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, मूलभूत हक्क हे सारे दडपणाखाली. व्यक्तिमत्त्व विकासाची ऊर्मी पाशवी अमलाखाली दडपली होती. मुक्तीनंतर लोकशाहीप्रधान राज्यव्यवस्था आल्यामुळे दबलेल्या आशा-आकांक्षांना मोकळीक मिळाली. ऊर्मी उचंबळीत झाली. आत्मस्वर जागा झाला. याला शासकीय अन्‌ आर्थिक पाठबळ मिळाले. विकासाच्या गंगेचा प्रवाह विस्तृत, गतिमान झाला. परंतु या प्रवाहाची व्याप्ती खोलवर गेली की नाही याची शहानिशा केली गेली नाही. पर्यायाने विकासाचे निर्देशांक ठरवले गेले नाहीत, दिशा अधोरेखित केली गेली नाही. प्रगतीच्या प्रक्रियेत पण एक लय असते, ताल असतो. ही लय पकडता आली तर प्रगती निर्धोक होते अन्‌ सांस्कृतिक, सामाजिक अन्‌ आर्थिक ताल व तोल सांभाळला जातो. प्राचीन काळापासून आपण पाहत आहोत की महान संस्कृती लयास जाण्याचे कारण विकासाची लय बिघडणे यात आहे.
भू-सुधारणा कायदा
मुक्तीनंतर भू-सुधारणा कायदे अमलात आले. शोषितांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुरोगामी जमीनविषयक कायद्याची गरज होती. परंतु हे कायदे आणताना देशाच्या इतर राज्यांचे अनुकरण झाले. गोव्याचे भौगोलिक स्थान, सामाजिक अन्‌ आर्थिक स्तर, शेतीचे अर्थकारण, जमीनमालक अन्‌ कुळांचे परंपरेने आलेले सौहार्दपूर्ण संबंध, यांचे सांख्यिकी सर्वेक्षण करून अभ्यास झाला नाही. जमिनीविषयक सर्वेक्षण झाले; परंतु गोव्यासारख्या संवेदनशील प्रदेशाला सर्वसमावेशी दृष्टिकोनाची आवश्यकता होती. मालक, जमीनदारांच्या बदलत्या मानसिकतेबद्दल अभ्यास झाला नाही. दूरदृष्टी ठेवून संभाव्य बदलांचा वेध घेतला असता तर भू-सुधारणा धोरण जास्त व्यावहारिक अन्‌ ठोस झाले असते. शेती व्यवसायाची अधोगती नैसर्गिकरीत्या रोखली गेली असती. बिगरशेतीत होणाऱ्या जमिनीच्या रूपांतराविरोधी प्रतिबंधात्मक प्रतिक्रिया मातीतच रुजली असती. बाह्य हस्तक्षेपाची गरज भासली नसती. भू-सुधारणा धोरणामुळे गोव्यात एक आवर्तन पूर्ण होत आहे. आजच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या आवर्तनाची दिशा कोणती असेल हे सांगायला तज्ज्ञाची गरज नाही.
शैक्षणिक क्षेत्र
मुक्तीनंतर शिक्षणक्षेत्रात व्यापक क्रांती झाली. प्राथमिक शाळांचे जाळे खेड्यापाड्यांत विणले गेले. शिक्षण सोपे झाले, दारी आले. परंपरावाद्यांनी शिक्षण अन्‌ साक्षरता यात गल्लत करण्यास आरंभ केला. पारंपरिक व्यवसाय शिक्षणामुळे लुप्त झाल्याचे आरोप होऊ लागले. परंतु एखादा कष्टकरी कुटुंबातील मुलगा डॉक्टर, इंजिनिअर झाला तर तो आपल्या व्यवसायाला कसा चिकटून राहील? काही सुशिक्षितांनी अत्याधुनिक शैली वापरून आपली परंपरा कायम ठेवली. कौशल्यविरहित शिक्षणामुळे बेकारी वाढली अन्‌ पारंपरिक व्यवसाय स्थलांतरितांनी बळकावले, यात तथ्यांश असेल; परंतु त्याला घिसाडघाईने अमलात आणलेले शैक्षणिक धोरणही जबाबदार आहे. समाजाने श्रमप्रतिष्ठेला महत्त्व दिले तर हा बेकारीचा प्रश्न सुटू शकेल.
गोवा हे आता उच्च शिक्षणासाठी एक उपयुक्त ‘हब’ झाल्याचे दिसून येते. शैक्षणिक क्षेत्रातील महत्त्वाचे अभ्यासक्रम आता गोव्यात सुरू झाल्याने सर्वसामान्यांना परराज्यात जाण्याची गरज भासत नाही. शिक्षणातील प्रयोगांना मानवी चेहऱ्याचा स्पर्श असला तरच त्याचा समाजाला उपयोग होऊ शकतो. यास्तव शैक्षणिक संस्था, उद्योजक आणि समाजधुरीणांनी पालकांच्या सहकार्याने एक सर्वसमावेशी व्यासपीठ उभे करणे गरजेचे आहे. नाहीतर शिक्षण हे आपले अन्‌ आपल्या कुटुंबाचे कल्याण करण्याचे माध्यम यापुरते सीमित राहील. परंतु गोव्यात तरी शिक्षणाचा उपयोग अल्प प्रमाणात का होईना समाजासाठी होताना प्रतीत होत आहे.
औद्योगिकीकरण
मुक्तीनंतर गोव्यात थोड्याफार प्रमाणात प्रारंभीच्या काळात औद्योगिकीकरण झाले. औद्योगिक अन्‌ आर्थिक विकास मंडळानी गोव्यात भांडवली उद्योग आणण्यात फार मोठे योगदान दिले. औद्योगिक वसाहती उभारल्या. लघु, मध्यम दर्जाच्या उद्योगांना प्रेरणा दिली. मोठमोठे प्रकल्प पण आले. परंतु गेल्या दोन दशकांत गोव्यातील बेरोजगारांना आकर्षित करतील असे उद्योग गुंतवणूक करताना दिसत नाहीत. गोव्यातील तरुणांना औषधे उत्पादन करणाऱ्या आस्थापनांनी फार मोठा आधार दिलेला आहे. याच धर्तीवर इलेक्ट्रिकल उत्पादने अन्‌ माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित रोजगार देणारी आस्थापने उभारली पाहिजेत. बांधकाम व्यवसाय तेजीत आहे. परंतु रोजगार पुरवण्याच्या या व्यवसायांच्या मर्यादा अगोदरच अधोरेखित झालेल्या आहेत. एखाद्या दोनशे सदनिका असलेल्या रहिवासी संकुलात दहा ते पंधरा बेकारांना रोजगार मिळण्याची शक्यता असते. ती पण स्थलांतरितांना. कार्यालयामध्ये एका कारकुनाचा समावेश असेल.
रोजगाराची समस्या
रोलिंग स्टील मिल्स म्हणजे ‘खायला काळ आणि धरणीला भार.’ येथे स्थानिकांना रोजगार संधी उपलब्ध असत नाही. शिवाय हे कारखाने हवेतील अन्‌ जमिनीच्या खालच्या स्तरातील पेयजल प्रदूषित करण्यात निष्णात. पर्यटन व्यवसाय हा गोव्याच्या महसुलाला आधारस्तंभ, परंतु रोजगारमूल्य अशाश्वत. कंत्राटी पद्धतीचा येथे पण शिरकाव झाल्याचे दिसून येते. पर्यटनामुळे स्वयंरोजगाराला चालना मिळाली, परंतु समुद्रकिनारे, गावे उद्ध्वस्त झाली. गावचा आत्मस्वर हरवला. सुबत्ता आली. परंतु गावातील सलोखा अवैध, अनैतिक कृत्यांंमुळे बिघडल्याचे प्रतीत होत आहे. ग्रामजीवन दुभंगलेले आहे. काहींना प्रदूषणकारी प्रकल्प हवेत. कारण यामुळे आर्थिक उलाढाल होते, तर दुसऱ्या गटातील नागरिकांना गावातील प्रदूषणमुक्त वातावरणाचे आकर्षण असते. सांस्कृतिक सपाटीकरण स्वीकारार्ह नसते. धारगळ राष्ट्रीय महामार्गावरील फ्लायओव्हरने दुभंगले आहे अन्‌ आता सनबर्नमुळे मने पण दुभंगली आहेत.
अनिर्बंध विकास व वाढती गुन्हेगारी
चिमुकल्या गोव्यात विकासाचे नियोजन नाही. प्रकल्प मग तो सार्वजनिक किंवा खाजगी क्षेत्रात येण्यापूर्वी अन्‌ आल्यावर अभ्यास, सामाजिक सर्वेक्षण अनिवार्य. प्रकल्पापूर्वीचा गाव, तिथल्या परंपरा, रीतिरिवाज, आपापसातील संबंध, गावातील सामाजिक ऐक्य व एकोपा, संवेदनशीलता, आर्थिक व्यवहार, उद्यमशीलतेचे निर्देशांक, व्यवहारातली पारदर्शकता, राजकारण, नैतिक अधिष्ठान, निसर्गाचा समतोल आणि प्रकल्प साकारल्यानंतरची गावातील बदलती स्थिती, लोकसंख्येची घनता, सुबत्ता, शहरीकरण, वाहतुकीत सुधारणा वा कोंडी, सुप्त बकालपणा, रोजगाराच्या अन्‌ प्रकल्पाशी निगडीत संधी, सुकर जीवन, पर्यावरणाची हानी, राहणीमानातील सुधारणा, सार्वजनिक आरोग्याच्या सुविधा अन्‌ नवीन समस्या यांचा खोलात जाऊन विचार झाला असता तर आपण या प्रकल्पाद्वारे काय कमावले अन्‌ काय गमावले याची शहानिशा झाली असती. यावर दूरगामी धोरण आखणे शक्य झाले असते. गोव्यात मुख्यतः आर्थिक प्रगती अन्‌ रोजगार हे गावाचा गाभा न उचकटता कसे निर्माण करायचे याचे मूल्यमापन वस्तुनिष्ठपणे करणे शक्य झाले असते. भक्कम साधनसुविधा उभारण्याची प्रक्रिया साकारता आली असती. आता ‘आधी कळस अन्‌ नंतर पाया’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली नसती. प्रगतीला दिशादर्शक नसले तर काय परिस्थिती होऊ शकते याचे हे एक जिवंत उदाहरण. वाढती गुन्हेगारी, बाल कामगारांचे शोषण, लैंगिक अत्याचार, असुरक्षित रोजगार, जुगार, व्यसनाधीनता, हिंसक कृत्ये, कौटुंबिक तणाव, विवाहाचे वाढते वय, वाढते घटस्फोट, अधिकृत अन्‌ अनधिकृत वृद्धाश्रम अन्‌ वृद्धांची काळजी वाहण्यासाठी अप्रशिक्षित स्थलांतरित… प्रगती झाली की हे सारे अपरिहार्यपणे येतेच. यास्तव संयम आणि नियोजन हवे. चिमुकल्या गोव्याचा कौटुंबिक अवकाश बाह्य बदलांनी व्यापणे योग्य होणार नाही. संस्कारसंपन्न गोव्याच्या समाजमनाला अनिर्बंध विकासाच्या ज्वाला लपेटणार नाहीत याची दक्षता घ्यावी लागेल.
आरोग्यसेवेत सुधारणा, पण…
मुक्तीनंतर गोव्यात सार्वजनिक तसेच खाजगी आरोग्यसेवा सुधारली. शहरी तसेच ग्रामीण भागातील रुग्णांना सार्वजनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध झाल्या. सरकारी हॉस्पिटलात सुपर स्पेशालिटी सेवा कार्यान्वित झाल्या. उपचार, उपचारपद्धती, रोगनिदान प्रक्रिया अद्ययावत झाल्या. परंतु इतके असूनही सार्वजनिक आरोग्याकडे हवे तेवढे लक्ष दिले जात नाही. वाढते कॅन्सर, फॅटी लिव्हर, किडणी तसेच स्वादुपिंड पीडित रुग्ण यांचा उलगडा होणे आवश्यक. या रोगांच्या रुग्णांचा वाढता आलेख कोणत्या कारणामुळे, याचा शोध घेणे जरुरीचे. याचे प्रमाण वाढती लोकसंख्या, जीवनशैलीशी की अन्न अन्‌ वातावरण प्रदूषणाशी आहे याची शहानिशा व्हायला हवी. प्रतिबंध हा केव्हाही उपचारापेक्षा स्वीकारार्ह. सार्वजनिक आरोग्य, प्रदूषण, कचरा विल्हेवाट, अन्नातली भेसळ हे अनारोग्यासाठी कितपत कारणीभूत आहेत याचा व्यापक, खोलवर अभ्यास झाला पाहिजे. भूतानचा फॉम्युला याबाबतीत मार्गदर्शन करू शकेल. सर्वसामान्य नागरिकाला परिणामकारक समुपदेशनाची गरज भासते. अद्ययावत उपचार यंत्रणा आहेच, परंतु रोग निर्माण होण्याची मूलभूत बाह्य कारणे ओळखणे अन्‌ त्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाय करणे सुसह्य ठरेल. पिण्याचे पाणीच नव्हे तर समुद्राचे खारे पाणी प्रदूषित झाल्याचे सांगितले जाते. विहिरी, तळी अन्‌ दूध पण प्रदूषणमुक्त नाहीत असे संकेत मिळतात. पशुपालन पण प्लास्टिकच्या आक्रमणातून सुटलेले नाही. याचा मुलांवर होणारा दुष्परिणाम अन्‌ व्यापकता अभ्यासावी लागेल. संवेदनक्षम, चिकित्सक, दूरदर्शी अन्‌ कल्याणाप्रति दुर्दम्य इच्छाशक्ती असणारी शासन यंत्रणा उभारणे गरजेचे. तरी पण गोव्यातील आरोग्य सेवा देशातील इतर राज्यांशी तुलना करता उत्तम आहे यात शंका नाही. खाजगी आरोग्य सेवेला व्यावसायिक चौकटीतसुद्धा रुग्णांना दिलासा देण्याची इच्छाशक्ती लाभली तर अत्युत्तम! सरकारी विमा योजना आहेतच. खाजगी सेवा यामुळेच सर्वसामान्यांना परवडते. परंतु पोर्तुगीजकालीन ‘फॅमिली डॉक्टर’ ही संकल्पना अस्तंगत झाल्यातच जमा. या गतकालीन संस्थेतील रुग्ण-डॉक्टर जिव्हाळ्याचे संबंध आजच्या व्यावसायिक दृष्टिकोनाला परिपूर्ती देऊ शकतील.
पत्रकारिता
मुक्तीनंतर गोव्यात खऱ्या अर्थाने पत्रकारिता रुजली, फोफावली. आज गोव्यातून विविध वृत्तपत्रे प्रसिद्ध होत आहेत. इंग्रजीतून, मराठीतून अन्‌ एकमेव दैनिक कोकणी भाषेतून. परंतु पूर्वीप्रमाणे पत्रकारितेचा शासनव्यवस्थेवर प्रभाव पडताना दिसत नाही. हे पत्रकारितेचे वैगुण्य नसून काळाचा महिमा म्हणावा लागेल. आजची पत्रकारिता शोधपत्रिकेच्या क्षेत्रात योगदान देण्यात तोकडी पडते. प्रकरण उरकून काढतात, परंतु पाठपुरावा होत नाही. कदाचित दिवसेंदिवस वाढणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे पत्रकारांना ‘हॉपिंग’ दृष्टिकोन पत्करावा लागत असेल. यामुळे शोधपत्रकारितेचा प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयास होताना दिसत नाही. वाचकांना पण ‘ब्रेकिंग न्यूज’ मिळाली की झाले. पूर्वसूरींची पत्रकारिता अशा प्रकरणात झोकून देऊन छडा लावत असे. आता हे होताना दिसत नाही. वाचकांना पण व्हरायटी हवी असते. गोव्यातील इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर तर भाष्यच नको. साराच झगमगाट. वृत्तपत्र कर्मचारी पण वेतन आयोग गठित करण्याकडे डोळे लावून राहिले आहेत. आयोगाच्या शिफारशीवर त्यांचं वेतन अवलंबून अन्‌ सुधारित वेतनावर राहणीमान.
आज आमचा गोवा एका वेगळ्याच वळणावर पोहोचलाय. एकूण राज्यच एका मेट्रोपोलिटन शहरात रूपांतरित होत आहे. गोवा हे राज्य नसून शहर म्हणून ओळखले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इतर शहरे, गाव यांची नावे, ओळख मिटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या संवेदनशील वळणावर राजकारणी, समाजसुधारक, शिक्षणतज्ज्ञ, तंत्रज्ञ, शिक्षक, उद्योजक, कामगार पुढारी, सामाजिक संस्था, नगरपालिका अन्‌ ग्रामपंचायती यांनी आपले हेवेदावे, पक्षांतर्गत धोरणे वगळून संघटित होऊन संसदीय चौकटीत राहून राहिलेला हिरवा गोवा वाचवण्याचे निर्धारपूर्वक प्रयत्न करायला हवेत.
