आणखी एक पाऊल

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या 2014 च्या निवडणूक जाहीरनाम्यामध्ये समाविष्ट केलेली ‘एक देश, एक निवडणूक’ संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याच्या दिशेने आता मोदी सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे पडले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल त्याला आपली मंजुरी दिली. म्हणजेच संसदेच्या ह्याच अधिवेशनामध्ये त्यासंबंधीचा प्रस्ताव रीतसर मांडला जाईल असे दिसते. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने आपला अठरा हजार पानांचा अहवाल यापूर्वीच राष्ट्रपतींना सादर केलेला आहे. कोविंद समितीने त्या विषयावर बरीच साधकबाधक चर्चा विविध राजकीय पक्षांशी आणि अन्य घटकांशी केली आणि ह्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीस आपला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळे मोदी सरकार आता ती संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवू पाहत आहे. मात्र, देशातील सध्याची राजकीय स्थिती आणि सत्ताधारी व विरोधक यांच्यातील उभी फूट पाहता, ह्या प्रस्तावाला विरोधकांचे समर्थन मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. केंद्रातील मोदी सरकार देशामध्ये ‘एक धर्म, एक भाषा, एक कर, एक पक्ष, एक नेता आणि आता एक निवडणूक करायला निघाले आहे’ हा विरोधकांचा नेहमीच आक्षेप राहिला आहे. त्यामुळे ह्या प्रस्तावाला विरोध सुरूच राहिल्यास सरकार ते विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे सोपवू शकते. ह्या संकल्पनेच्या अंमलबजावणीसाठी सांसदीय मंजुरी लागेल, जवळजवळ अठरा घटनादुरुस्त्या कराव्या लागणार आहेत, शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही सोबत घ्यायच्या झाल्यास राज्यांची सहमतीही आवश्यक असेल. आपल्या देशातील सुरुवातीच्या लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्रच व्हायच्या. परंतु नंतर सरकारे कोसळणे, नवी सरकारे बनणे ह्या गोंधळात विधानसभांच्या कार्यकाळांमध्ये फरक पडत गेल्याने ती स्थिती राहिली नाही. आपली पुढील लोकसभा निवडणूक 2029 मध्ये होणार आहे. कोविंद समितीच्या शिफारशीनुसार जर ही संकल्पना अंमलात आली, तर तोवर होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यकाळ केवळ 2029 पर्यंतच राहील आणि त्यानंतर एकाचवेळी लोकसभा आणि सर्व विधानसभांची निवडणूक होईल. परंतु पक्षांतरे, सरकारे कोसळणे ह्याचे काय? पक्षांतरबंदी कायद्यातून कशा राजरोस पळवाटा काढल्या जातात हे तर सर्वविदित आहे. त्यामुळे एक देश एक निवडणूक संकल्पना राबवीत असतानाच अशा प्रकारच्या नीतीमूल्ये कोळून पिऊन चालणाऱ्या फोडाफोडी आणि पक्षांतरांनाही आळा घातला गेला तर ते अधिक संयुक्तिक ठरेल. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे मुद्दे वेगळे असतात. जो कौल मतदार लोकसभेला देईल, तोच विधानसभेच्या निवडणुकीत देईल असे नाही. महाराष्ट्राचे उदाहरण आपल्या समोरच आहे. लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने महाविकास आघाडीला कौल दिला, परंतु विधानसभेत मात्र महायुतीला भरघोस जागांसह निवडून आणले. ह्या दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी होतील, तेव्हा मतदारांवर प्रभाव एकाच गोष्टीचा राहील. त्याच प्रभावाखाली दोन्हींसाठी ते मतदान करतील ही भीती आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये राष्ट्रीय पक्ष आपल्या सर्वशक्तीनिशी उतरत असतात. आपले बडे नेते प्रचारात उतरवत असतात. प्रादेशिक पक्षांपाशी त्यांच्या तुलनेत संसाधनांची वानवा असते. त्यामुळे ह्या निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या गेल्या, तर राष्ट्रीय पक्षांना त्यांच्या बळाचा फायदा मिळेल असा युक्तिवादही केला जातो. परंतु दुसरीकडे, ह्या दोन्ही निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्याने जो प्रचंड खर्च करावा लागतो, सरकारी यंत्रणेचा जो वेळ वाया जातो, शिवाय सतत निवडणुका लागत असल्याने धोरणांच्या अंमलबजावणीत जे अडथळे येतात, जी अनिश्चितता निर्माण होते, ते सगळे ह्या एकत्र निवडणुकीमुळे टळू शकते असे ह्या संकल्पनेचे समर्थक आग्रहाने सांगतात. कोविंद समितीने देशातील 42 राजकीय पक्षांशी विचारविमर्श केला. त्यातील 32 पक्षांनी ह्या संकल्पनेचे समर्थन केलेले आहे. संकल्पना कागदोपत्री आकर्षक आहे, परंतु तिच्या कार्यवाहीमध्ये काय अडचणी येतात हे पुढे दिसणारच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्याही निवडणुका त्याच बरोबरीने घ्यायच्या झाल्या, तर तो राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने अर्ध्याअधिक विधानसभांची त्याला मंजुरी लागेल. एक देश एक निवडणूक संकल्पना अमलात आली, तर देशाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात किमान दीड टक्का वाढ दिसेल असे अर्थतज्ज्ञ सांगत आहेत. ‘एक देश, एक निवडणूक’ चे काही फायदे आहेत, तसेच तोटेही आहेत. त्यामुळे खरोखरच त्यासंबंधी साधकबाधक विचार करूनच त्याची अंमलबजावणी सर्वसहमतीने व्हायला हवी. सत्ताधारी आणि विरोधक ह्या दोहोंनी आपल्या देशाचे हित विचारात घेऊनच ह्या विषयाकडे पाहिले पाहिजे.