समस्त विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व राहुल गांधींऐवजी ममता बॅनर्जी यांच्याकडे देण्यास जवळजवळ सर्व काँग्रेसेतर पक्षांमध्ये एकमत होताना दिसते आहे. त्याच बरोबर काँग्रेसचे ‘इंडिया’ आघाडीतील वजनही अर्थातच घटते आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये, त्या आधीच्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत जवळजवळ दुप्पट म्हणजे 99 जागा जिंकून काँग्रेसने आपली प्रमुख विरोधी पक्षाची जागा पुन्हा हस्तगत केली असली, तरी त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी निराशाजनक ठरत आली आहे हे त्याचे एक कारण तर आहेच, परंतु त्याहूनही काँग्रेस नेतृत्वाच्या म्हणजेच राहुल गांधी यांच्या सतत डोके वर काढणाऱ्या राजकीय अपरिपक्वतेमुळेही ‘इंडिया’ आघाडीतील बडे बडे नेते नाराज आहेत. शिवाय काँग्रेस पक्ष ‘इंडिया’ आघाडीतील इतर सर्व पक्षांना दुय्यमच लेखत आलेला आहे ते कारण तर वेगळेच. त्यामुळे ह्या सर्वांचा परिपाक म्हणून ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममता बॅनर्जींसारख्या समर्थ महिला नेतृत्वाकडे दिले जावे अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. गेल्या आठवड्यात ह्यासंबंधीच्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्वतः ममता यांनी ‘संधी मिळाली तर मी ‘इंडिया’ आघाडी सुरळीत चालवेन’ अशी तयारी दर्शवल्याने ह्या प्रस्तावाला वाढता पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. काल राष्ट्रीय जनता दलाचे संस्थापक लालूप्रसाद यादव यांनी ममतांच्या मागे अत्यंत जाहीरपणे आपले समर्थन उभे केले. एवढेच नव्हे, तर काँग्रेसचा ह्याला आक्षेप असेल तर त्याची पर्वा करण्याचे काही कारण नाही, असेही त्यांनी सांगून टाकले. शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपासून उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेपर्यंत आणि अखिलेश यादवांच्या समाजवादी पक्षापासून जगन्मोहन रेड्डींच्या वायएसआर काँग्रेसपर्यंत एकेक पक्ष ममता यांच्या नेतृत्वाच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना दिसतो आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावरील विश्वास उडत चालल्याचेच हे निदर्शक आहे. अर्थात, काँग्रेस ह्याला सहजासहजी तयार होणार नाही. एक तर सर्वांत जुना पक्ष असल्याचा अहंकार तर काँग्रेस नेतृत्वाला आहेच, शिवाय लोकसभेतील सर्वांत मोठा विरोधी पक्ष आणि राष्ट्रीय स्तरावर त्याला असलेली स्वीकारार्हता ह्या बाबी त्याच्या पथ्थ्यावर पडल्या आहेत. त्यामुळेच ममता बॅनर्जी ह्या लोकसभेच्या 42 जागा देणाऱ्या पश्चिम बंगालसारख्या मोठ्या राज्याच्या मुख्यमंत्री असल्या, तरी तृणमूल काँग्रेसचे बंगालपलीकडे स्थान काय असा सवाल काँग्रेस नेते करताना दिसत आहेत. तृणमूल काँग्रेसने बंगालबाहेर जेथे जेथे निवडणुका लढवल्या, मग तो गोवा असो, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, नागालँड किंवा अरुणाचल, तेथे तेथे त्याचे पानीपतच झाले. त्यामुळे बंगालबाहेर तृणमूल काँग्रेसला काहीही स्थान नाही, मग इंडियासारख्या राष्ट्रव्यापी आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे कसे देता येईल असा काँग्रेसचा युक्तिवाद आहे. परंतु राहुल गांधी यांच्याशी तुलना करता ममता बॅनर्जी यांचा राजकीय व प्रशासकीय अनुभव आणि त्यांचे नेतृत्वगुण निश्चितच नजरेस भरतात. डाव्या पक्षांची राजवट एकाहाती उलथवणाऱ्या ममतांनी ज्या तडफेने भाजपच्या सर्व प्रकारच्या दबावाचा सामना करीत पश्चिम बंगालचा आपला गड राखला, त्याविषयी इंडियाच्या घटक पक्षांमध्ये आदरच आहे. ममता 1997 साली काँग्रेसमधून बाहेर पडल्या. त्यानंतरची त्यांची वाटचाल केवळ एकट्याने केलेली आहे, तरीही लक्षवेधी आहे. पश्चिम बंगाल हे त्यांचे कार्यक्षेत्र असले, तरी स्वतःची राष्ट्रीय नेत्याची प्रतिमा त्यांनी प्रयत्नपूर्वक घडवलेली आहे. अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लढवण्याचा तृणमूल काँग्रेसचा निर्णयही त्याच रणनीतीचा भाग होता. त्यात त्यांना अपयश जरूर आले, परंतु त्यांची महत्त्वाकांक्षा त्यातून देशाला दिसून आली. ‘इंडिया’ आघाडीचे कडबोळे एकत्र राखणे ही बाब सोपी नाही. काँग्रेस पक्षाकडे सध्या तिचे स्वाभाविक नेतृत्व आले असले, तरी इतर पक्ष काँग्रेस नेतृत्वाच्या कामगिरीबाबत समाधानी नाहीत. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये काँग्रेसने अदानींचा विषय लावून धरला, परंतु तृणमूल काँग्रेस किंवा समाजवादी पक्षासारख्या ‘इंडिया’ च्या घटक पक्षांनी त्या निदर्शनांना पाठिंबा दिलेला दिसला नाही. अदानी प्रश्नावर सभागृह तहकूब करायला लावण्यापेक्षा महत्त्वाचे असे मणिपूरपासून भाववाढीपर्यंतचे विषय संसदेच चर्चिले गेले पाहिजेत, अशी तृणमूलची भूमिका राहिली. आता राज्यसभेचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या विरोधात ‘इंडिया’ आघाडीने जो अविश्वास प्रस्ताव दिला आहे, त्याला 71 विरोधी खासदारांनी अनुमोदन दिले आहे. सत्ताधाऱ्यांचे बळ पाहता हा प्रस्ताव संमत होणे अशक्य आहे, परंतु त्यातून विरोधकांच्या एकजुटीचा संदेश दिला गेला, पण ती एकजूट नेतृत्वाच्या प्रश्नावर टिकेल का एवढाच सवाल आहे.
