नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रात भारतीय जनता पक्षप्रणित महायुतीचे सरकार सत्तारूढ झाले, तर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांनी मोठ्या शर्थीने आपली सत्ता कायम राखली. त्यामुळे ह्या निवडणुकीत सत्तासमतोल जरी प्रस्थापित झाला असला, तरी एकूण देशाचा विचार करता भारतीय जनता पक्षप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा राज्यांच्या सरकारांवर मोठा वरचष्मा दिसतो. विरोधी पक्षांचे बळ राज्य व केंद्रशासीत प्रदेशांच्या स्तरावर दिवसेंदिवस कमी कमी होत चालले आहे. विशेषतः काँग्रेसची घसरण तर मोठी आहे. संपूर्ण देशभरामध्ये सध्या काँग्रेसचे केवळ तीन राज्यांत सरकार आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये सुखविंदर सुख्खू, कर्नाटकात एस. सिद्धरामय्या, तर तेलंगणात अनुमुला रेवंत रेड्डी हे काँग्रेसचे तिघे मुख्यमंत्री आहेत. तामीळनाडूत एम. के. स्टालीन किंवा काश्मीरमध्ये उमर अब्दुल्ला यांच्या अनुक्रमे द्रमुक आणि नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारला काँग्रेसचा जरी पाठिंबा असला, तरी कित्येक दशके देशावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या काँग्रेसची सध्याची दुःस्थिती पाहता त्या पक्षाचे भवितव्य अजूनही अंधःकारमय दिसते. याउलट देशातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश मिळून 31 पैकी 21 ठिकाणी भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सरकारे आहेत आणि त्यातही 14 ठिकाणी भाजपचे स्वतःचे मुख्यमंत्री आहेत. गोव्यात प्रमोद सावंत, महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस, गुजरातमध्ये भूपेंद्र पटेल, उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंडमध्ये पुष्करसिंग धामी, छत्तीसगढमध्ये विष्णुदेव साई, मध्य प्रदेशात मोहन यादव, राजस्थानमध्ये भजनलाल शर्मा, हरियाणात नायबसिंग सैनी, उडिसात मोहनलाल मांझी, आसाममध्ये हिमंत बिस्वा सरमा, त्रिपुरात माणिक साहा, अरुणाचल प्रदेशमध्ये पेमा खांडू आणि मणिपूरमध्ये एन. बिरेनसिंग अशी ही तगडी नामावली आहे. याशिवाय भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची सरकारे आहेत ती वेगळीच. त्यामध्ये प्रामुख्याने बिहारमध्ये नीतीशकुमारांचे आणि आंध्र प्रदेशात एन. चंद्रबाबू नायडूंचे नाव घ्यावे लागेल. त्या दोघांच्या पाठिंब्यावरच केंद्रात भाजप सत्तेवर आहे. ईशान्य भारतामधील आसाम, अरुणाचल आणि त्रिपुरा ह्या स्वतःच्या राज्यांबरोबरच इतर राज्यांमध्ये भाजपच्या मित्रपक्षांची सरकारे आहेत. मेघालयमध्ये कॉन्रॅड संगमांच्या नेतृत्वाखाली एनपीपीचे सरकार आहे. सिक्कीममध्ये सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे प्रेमसिंग तमांग मुख्यमंत्रीपदावर आहेत. नागालँडमध्ये डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीचे नेफियु रियो सत्तेवर आहेत. आंध्र प्रदेश वगळता दक्षिण भारतीय राज्ये सोडल्यास उत्तर, पश्चिम, पूर्व आणि ईशान्य भारतावर भाजपने आपली पकड जमवलेली आहे. उडिसासारखे राज्यही भाजपने काबीज केले आहे. ज्या विरोधकांनी आपले गड राखून ठेवले आहेत, त्यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा. त्यांनी तृणमूल काँग्रेसचे आपले सरकार सर्व प्रकारच्या दबावाला तोंड देत टिकवले आहे. दक्षिणेमध्ये स्टालीन आपले द्रमुक सरकार भक्कमपणे सांभाळत आहेत. केरळमध्ये डावे आणि काँग्रेस यांच्यात आलटून पालटून सारीपाटाचा खेळ चालत असतो. सध्या तेथे माकपचे पिनरई विजनय सरकार सत्तेत आहे. तिसरी शक्ती म्हणून पुढे येऊ पाहणाऱ्या आम आदमी पक्षाने देशाची राजधानी दिल्ली काबीज केली आणि पंजाबमध्ये सरकार स्थापले. दिल्लीत केजरीवालांच्या अटकेनंतर आतिशी मार्लेना आणि पंजाबमध्ये भगवंत मान मुख्यमंत्री आहेत. मात्र पुढील वर्षी दिल्लीची निवडणूक व्हायची आहे. एकूण देशाचे आजचे राजकीय चित्र हे असे आहे. राजकीय पक्षांची स्थिती काय आहे? प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणवणारा काँग्रेस पक्ष आज राज्याराज्यांतून हद्दपार होत चालला आहे. तिसरी शक्ती म्हणवणाऱ्या आम आदमी पक्षाचे संस्थापक केजरीवालांसह जवळजवळ सर्वच नेते केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर आहेत आणि त्यांच्या हाती असलेली सरकारे उरतील की नाही शंका आहे. डावे तर देशातून नामशेष झाले आहेत आणि केरळचा सुभा त्यांनी कसाबसा टिकवलेला आहे. काँग्रेससारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या तुलनेत प्रादेशिक पक्षांनी जातीपातींच्या आधारावर आपले अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे, परंतु प्रादेशिक पक्षांशी हातमिळवणी करायची, मग त्यांना कमकुवत करून सत्ता हस्तगत करायची ही भाजपची रणनीती जुनीच आहे. त्यामुळे एकेका राज्यातून प्रादेशिक पक्षाच्या चिरफळ्या उडताना दिसत आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या अश्वमेधाला विरोधकांनी इंडियाच्या एकजुटीच्या बळावर रोखून धरले, परंतु राज्यांमध्ये मात्र ही एकजूट दिसत नाही आणि त्याचा फायदा भाजप घेतो आहे. मात्र, ‘एक है तो सेफ है’ हा मोदींचा मंत्र विरोधकांना कधी उमगणार हाच प्रश्न आहे.
