महाराष्ट्रामध्ये सत्ताधारी महायुतीने गेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वतःलाच अनपेक्षित असलेले भरघोस यश मिळवले खरे, परंतु ज्या तऱ्हेने गेले काही दिवस राज्यातील सरकारच्या नेतृत्वाचे घोडे अडले आहे, त्यामुळे ह्या महायुतीमधील भेगा स्पष्ट दिसून येत आहेत. भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील दोन प्रबळ पक्ष फोडले. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मोठे बंड घडवून आणून बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना नामशेष केली. आणि तेवढे पुरेसे नाही म्हणून की काय, काका – पुतण्यात फूट पाडताना अजित पवारांच्या सत्ताकांक्षेला खतपाणी घालत शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही मोठा तडा दिला. सत्तेच्या लालसेने शिंदे आणि अजित पवार भले भाजपच्या गोटात शिरले असले, तरी आता विधानसभा निवडणुकीतील स्वतःच्या भरघोस यशानंतर भाजपने आपले खरे दात दाखवले आहेत. अजित पवार यांनी सध्या भाजपपुढे सपशेल नांगी टाकलेली दिसते. भाजपशी वैर करणे म्हणजे पाण्यात राहून माशाशी वैर करणे ठरेल एवढे शहाणपण त्यांच्यापाशी नक्की आहे. त्यामुळे निवडणुकीनंतर भाजपखालोखाल जागा जिंकून आणणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांना सौदेबाजीची संधीच मिळू न देता त्यांनी थेट भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला आपला पाठिंबा जाहीर करून टाकला. अजित पवार यांनी भाजपला अशा प्रकारे स्वतःहून साथ दिल्याने दोन्ही मित्रपक्ष मिळून भाजपला सौदेबाजीवर उतरण्यास भाग पाडण्याचा एकनाथ शिंदे यांचा मनसुबा उद्ध्वस्त झाला. भाजपचे स्वतःचे 132 आमदार, भाजपला पाठिंबा दिलेले 4 अपक्ष आमदार, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे 41 आमदार मिळून 177 चे भक्कम संख्याबळ मिळाल्याने 288 सदस्यांच्या विधानसभेत बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 145 चा आकडा केव्हाच पार होऊन गेला. त्यामुळे भाजपखालोखाल स्वतःचे 57 आमदार जिंकून आणून देखील एकनाथ शिंदे यांच्या हाती काही उरले नाही. त्याआधी स्वतःच्या मुख्यमंत्रिपदासाठी मोठे शक्तिप्रदर्शन करण्याची तयारी शिंदेंनी चालवली होती, परंतु त्यातली हवाच अजितदादांनी काढून घेतली. भाजपने ह्या स्थितीचा पुरेपूर लाभ उठवत राज्याची सत्तासूत्रे आपल्या हाती घेण्याचे प्रयत्न चालवले. गेली विधानसभा निवडणूक महायुतीने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती आणि शिंदे यांच्या कॉमन मॅन प्रतिमेचा ह्या महायुतीला पुन्हा निवडून येण्यासाठी फायदाही झाला हे जरी खरे असले, तरी आता सत्तास्थापनेसाठीची शिंदे यांची गरज संपली असल्याने त्या परिस्थितीचा लाभ उठवला नाही तर तो भाजप कसला. राज्याराज्यांमधून प्रबळ प्रादेशिक पक्षांशी आधी हातमिळवणी करायची, त्यानंतर त्यातील महत्त्वाकांक्षी नेत्यांना फोडून ते प्रादेशिक पक्ष कमकुवत करायचे ही भाजपची रणनीती फार जुनी आहे आणि गोव्यातही मगोच्या बाबतीत ती पूर्वी प्रत्ययास आलेली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या बाबतीतही भाजपने हेच केले. आता त्यांची गरज संपल्याने वापरा आणि फेका या तत्त्वाने त्यांचे मुख्यमंत्रिपद काढून घेऊन स्वपक्षीय मुख्यमंत्री सत्तारूढ करण्याच्या दिशेने भाजपने पावले टाकली आहेत. ह्यासंबंधीची सगळी निर्णयसूत्रे दिल्लीतून हलत असल्याने त्यापुढे मान तुकविण्यावाचून शिंदेंच्या हाती काही उरले नाही. मात्र, आपण राज्याचे मुख्यमंत्री राहिलो असताना भाजपच्या मुख्यमंत्र्याच्या हाताखाली उपमुख्यमंत्री कसे राहायचे हा त्यांचा पेच आहे. त्यांना केंद्रिय मंत्रिपदाचा पर्याय भाजपने दिला होता, परंतु त्यांना तो स्वीकारायचा नाही. त्यामुळे एक तर आता भाजपने दिलेल्या उपमुख्यमंत्रिपदाच्या आणि मंत्रिपदांच्या तुकड्यावर सोबत राहायचे किंवा महायुतीतून बाहेर पडण्याची मोठी घोषणा करायची असे दोनच पर्याय शिंदेंपुढे उरतात. दिल्लीतील बैठकीनंतरचा शिंदे यांचा पडलेला चेहरा, त्यांचे थेट गावी जाणे ह्या सगळ्या घटनाक्रमातून शिंदे यांची नाराजी जगाला दिसली. भाजपने अद्याप आपला मुख्यमंत्री जाहीर केलेला नाही. देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्या रणनीतीमुळेच भाजपने मोठे यश राज्यात कमावले असल्याने त्यांचा तो अधिकार बनतो, परंतु महाराष्ट्रासारख्या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा ब्राह्मण व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसवायची की नाही ह्याचा विचार भाजप करीत असल्यानेच त्यांच्या नावाच्या घोषणेला विलंब झाला आहे. शिंदेंना उपमुख्यमंत्रिपद नको असेल तर ते पक्षातील अन्य नेत्याला द्यावे लागेल. शिंदेंना गृहमंत्रीपद देण्यास भाजप तयार नाही. अर्थमंत्रीपदी पुन्हा अजित पवार येण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर उद्धव यांच्या काळात अजितदादांनी निधी रोखून धरल्यानेच सरकारबाहेर पडल्याचा जो दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला होता, तीच परिस्थिती पुन्हा निर्माण होईल. अशा अपमानास्पद स्थितीत राहायचे की नाही ह्याचा फैसला आता शिंदे यांना करायचा आहे. त्यांनी तसा काही प्रयत्न केला तर भाजपही स्वस्थ बसणार नाही. त्यामुळे शिंदे यांच्यासाठी सहनही होईना आणि सांगताही येईना अशीच ही स्थिती आहे.
