सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी लाखो रुपये दलालांच्या हवाली करूनही नोकरी आणि पैसे दोन्हीही न मिळालेल्या तक्रारदारांच्या तक्रारींमागून तक्रारी पोलीस स्थानकांत दाखल होऊ लागल्या आहेत. आतापर्यंत म्हार्दोळ, फोंडा, डिचोली, काणकोण, वास्को, पणजी अशा विविध पोलीस स्थानकांतून दाखल झालेल्या तक्रारी आणि दिवसागणिक वाढत चाललेली त्यांची संख्या पाहता ह्या सगळ्या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी आयोग नेमला जाण्याची गरज अधिकाधिक अधोरेखित होते आहे. ह्यातील पहिले प्रकरण उजेडात आल्यापासून आतापर्यंत उत्तर गोव्यातून 12, तर दक्षिण गोव्यातून 8 मिळून तब्बल वीस तक्रारी पोलिसांत नोंद झाल्या आहेत, तर 19 जणांना अटक झालेली आहे. फसवल्या गेलेल्या व्यक्तींची संख्याही फार मोठी आहे. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चाललेल्या ह्या घोटाळ्याबाबत मुख्यमंत्री कितीही गंभीर असले आणि त्यांनी जरी सर्व दोषींच्या मालमत्ता जप्त करून तक्रारदारांना त्यांचे पैसे परत मिळवून देण्याचे अभिवचन दिलेेले असले, तरी मुळात हे सगळे लुटारू दोषी सिद्ध व्हावेत यासाठी न्यायालयीन देखरेखीखालील तपासकाम अत्यंत आवश्यक आहे. सुरवातीला जी प्रकरणे उजेडात आली, ती एका प्रादेशिक पक्षाशी संबंधित होती, कारण सदर महिला त्या पक्षाच्या कार्यालयात कामाला होती. वाहतूक आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यामधील नोकऱ्यांसाठी तिने हे लाखो रुपये उकळल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या घोटाळ्यात सदर पक्षाचा आणि त्याच्या सर्वेसर्वांचा सहभाग किती ह्याचा शोधही घेतला जाण्याची जरूरी आहे. एका महिलेला अटक होताच, मागोमाग आणखी किमान तीन महिलांची नावे समोर आली आणि प्रथमदर्शनी त्या दोषी आढळल्याने त्यांना अटकही झाली. आता ही प्रकरणे केवळ त्या प्रादेशिक पक्षाशी संबंधित राहिलेलीच नाहीत, तर खुद्द सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाची एक माजी पदाधिकारीही ह्यात सापडल्याने ह्या विषय़ाला एक नवे वळण मिळाले आहे. सदर महिला भाजपची ‘आता’ पदाधिकारी नाही असा खुलासा पक्षातर्फे जरूर करण्यात आला, परंतु ‘आता’ पदावर नसली, तरी पूर्वी पक्षाशी संबंधित असल्याने सत्ताधारी आमदार, मंत्री ह्यांचा ह्या प्रकरणात काय आणि किती सहभाग असू शकतो ह्याचाही निष्पक्ष तपास होण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. आता हा आरोपींची राजकीय नेत्यांसोबत छायाचित्रे असण्यापुरता विषय राहिलेला नाही. सत्ताधारी पक्षाचे दोन माजी पदाधिकारी ह्या घोटाळ्यात पकडले गेले आहेत. आजवर ज्यांना अटक झाली, त्यामध्ये शिक्षक शिक्षिका आहेत, डॉक्टर आहेत, अभियंते आहेत, तसे सरकारी कार्यालयांतील किरकोळ कर्मचारी देखील आहेत. आता ह्या सगळ्या मंडळींच्या हाती राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतील नोकरी मिळवून देण्याएवढे अधिकार असणे शक्य नाही. म्हणजेच ही सगळी केवळ पटावरील प्यादी आहेत. खरे मोहरे पडद्याआड आहेत. एखाद्याला सरकारी नोकरी मिळवून देणे हे काही खायचे काम नाही. त्यासाठी त्या खात्याच्या मंत्र्याशी घनिष्ठ लागेबांधे लागतील, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी लागेल, परीक्षा प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याएवढी राजकीय ताकद लागेल. मंत्र्याच्या सहभागाविना हे कोणाला शक्य होऊ शकेल काय? त्यामुळे ह्या सगळ्या प्रकरणांमध्ये सत्ताधाऱ्यांचा सहभाग किती आणि कुठवर आहे ह्याचा शोध घेतला गेलाच पाहिजे. तक्रारदारांना त्यांचे पैसे परत करून प्रकरणे मिटवण्याचा प्रयत्न होऊ नये आणि सगळे गुन्हेगार उघडे पडावेत ह्यासाठी कसोशीने तपास झाला पाहिजे. राजकीय दबावाखाली त्याच्याशी छेडछाड होऊ शकत असल्याने खरे तर ह्यामध्ये न्यायालयाने ह्या सगळ्या प्रकरणांची स्वेच्छा दखल घेऊन स्वतःहून तपासकाम आपल्या देखरेखीखाली घेणे अपेक्षित होते, परंतु तसे अजून तरी घडलेले नाही. त्यामुळे किमान सरकारने आपली प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा जपण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तीच्या देखरेखीखाली निष्पक्ष तपासकामासाठी पावले उचलावीत आणि ह्या सगळ्या घोटाळ्यात सत्ताधाऱ्यांचा काही सहभाग नाही ह्याची ग्वाही जनतेला द्यावी. उघड झालेली प्रकरणे ही पैसे देऊन नोकरी न मिळालेल्यांची आहेत. आजवर ह्या सगळ्या आरोपींनी अशाच प्रकारे पैसे घेऊन नोकरी मिळवून दिलेल्यांचे काय? कोणत्या खात्यात कोणत्या पदावर किती लोकांना ह्या मंडळींनी आजवर भरती केले त्याचा हिशेब कोण मांडणार? त्यामुळे त्याचीही चौकशी झाली पाहिजे आणि पात्र गुणवान उमेदवारांवर सरळसरळ अन्याय करून सरकारी नोकरी पटकावून बसलेल्या लाचखोरांना तात्काळ बडतर्फ करण्याची हिंमतही सरकारने दाखविली पाहिजे. जनतेने कोणाचीही भीडमुर्वत न राखता यासंदर्भात पुराव्यांनिशी तक्रारीसाठी पुढे यावे. ह्या हिमनगाच्या तळाशी जाण्याची वेळ नक्कीच आली आहे.
