जम्मू काश्मीरचे केंद्र सरकारने पाच वर्षांपूर्वी हटवलेले संविधानाच्या कलम 370 खालील आणि 35 अ खालील विशेषाधिकार पुनःप्रस्थापित करण्याचा ठराव जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेने नुकताच संमत केला आहे. गेल्या निवडणुकीत तेथील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी ह्या दोन्ही प्रमुख पक्षांनी जम्मू काश्मीरचे विशेषाधिकार पुनःप्रस्थापित करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे लावून धरणार असल्याचे आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यांत अधोरेखित केले होते. त्यामुळे आता आपले सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर नॅशनल कॉन्फरन्सला त्याबाबतची मागणी करणे भाग पडले आहे. मात्र, हे करीत असतानाच केंद्र सरकारची खफामर्जी होऊ नये याचीही पुरेशी खबरदारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या पक्षाने घेतलेली दिसते. त्यामुळे नॅशनल कॉन्फरन्सने आणलेला जो ठराव जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये संमत झाला त्याची भाषा पाहता ‘केंद्र सरकारने राज्याचे विशेषाधिकार पुनःप्रस्थापित करण्चासाठी चर्चेची प्रक्रिया सुरू करावी’ असे त्यात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे तेथील विरोधी पक्षांनी नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारवर टीकेची झोड उठवलेली आहे. ह्या ठरावात 2019 मधील त्या निर्णयाचा निषेध केलेला नाही असा आक्षेप पीडीपीने घेतला आहे. ‘संवादा’च्या भाषेला त्यांचा विरोध आहे आणि त्यात दुरुस्ती आणण्याचा त्यांचा मनोदय आहे. अवामी इत्तेहाद पार्टीने ठरावाला सशर्त पाठिंबा दिला आहे. खुद्द ठरावामध्ये 370 वा 35 अ कलमाचा उल्लेख नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. जे अँड के पीपल्स कॉन्फरन्सने ठरावाची भाषा कठोर हवी होती अशी प्रतिक्रिया दिली होती. ह्या सगळ्या प्रतिक्रिया पाहता, सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स सरकारला कोणती कसरत करावी लागते आहे हे स्पष्ट होते. जम्मू काश्मीर विधानसभेमध्ये जे भाजपचे 28 आमदार आहेत, त्यांनी ह्या ठरावाला कडाडून विरोध केला, परंतु शेवटी भाजपच्या विरोधानंतरही सदर ठराव बहुमताने संमत झाला. वास्तविक, सभागृहाच्या कार्यक्रमपत्रिकेमध्ये नायब राज्यपालांच्या भाषणावरील आभारदर्शक ठराव नमूद करण्यात आलेला होता. परंतु त्याऐवजी सरकारपक्षाच्या वतीने मांडला गेलेला हा ठराव पुढे रेटण्यात आला आणि संमत करून घेण्यात आला. विशेष म्हणजे सत्ताधारी आघाडीबरोबरच विरोधी पीडीपीच्या तीन आमदारांनाही ह्या ठरावाला पाठिंबा देणे भाग पडले. पीपल्स कॉन्फरन्सचा प्रमुख आणि पक्षाचा आमदार सज्जाद लोण याचाही ठरावाला पाठिंबा मिळाला. जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपला छोट्या पक्षांच्या व अपक्षांच्या मदतीने आपल्याला राज्यात सरकार बनवता येईल अशी आशा होती. विधानसभा मतदारसंघ फेररचनेनंतर बदललेल्या मतदारसंघांचा फायदा आपल्याला मिळेल, अनुसूचित जातीजमातींसाठी केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणांचा फायदा मिळेल वगैरे अपेक्षा भाजपने बाळगल्या होत्या. त्यासाठी निवडणुकीच्या आधल्या दिवशी पाच नियुक्त आमदारही पाठिंब्यादाखल राज्यपालांनी नियुक्त करून ठेवले होते, परंतु निवडणुकीचा निकाल सपशेल विरोधात गेला आणि गणिते बदलली. अनपेक्षितरीत्या नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पारड्यात काश्मिरी जनतेने भरभरून कौल दिला आणि पीडीपीने गेल्या निवडणुकीनंतर भाजपसोबत सत्तासोबत केली होती त्याचा राग काढला. त्यामुळे आता सरकार तर घडवले आहे, परंतु राज्याचे गाडे चालवायचे असेल तर केंद्र सरकारशी पंगा घेऊनही चालणार नाही हे उमगलेल्या उमर अब्दुल्ला यांची भाषा निकालाच्या दुसऱ्या दिवसापासून पालटलेली पाहायला मिळाली. केंद्र सरकार आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सहकार्याची अपेक्षा त्यांनी जाहीरपणे व्यक्त केली. केंद्र सरकारनेही जम्मू काश्मीरच्या लोकनियुक्त सरकारच्या बाबतीत भेदभाव केला जाणार नाही असे जाहीर केले आहे. काश्मीरचा हटवलेला राज्य दर्जा पुन्हा दिला जावा ही सर्व प्रादेशिक पक्षांची मागणी राहिलेली आहे आणि नायब राज्यपालांनीही अलीकडेच तसे करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार असल्याचे सूतोवाचही केले आहे. परंतु राज्य दर्जा देणे हा वेगळा भाग आणि हटवलेले विशेषाधिकार परत बहाल करणे हा वेगळा भाग ठरतो. विशेषाधिकार पुन्हा प्रस्थापित करून 370 वे वा तत्सम कलम पुन्हा लागू करणे म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातील फुटिरतावादाला प्रोत्साहन दिल्यासारखेच होईल. जे 370 वे कलम हटवणे हा भारतीय जनता पक्षाचा पूर्वसुरी असलेल्या भारतीय जनसंघापासूनचा अजेंडा राहिला आहे, तो धाडसी निर्णय एकदा घेतल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकार त्याबाबत फेरविचार करण्याची शक्यताच जवळजवळ नाही. काश्मिरी पक्षांनाही हे पुरेपूर ठाऊक आहे. फक्त हा आपल्या मतदारांची दिशाभूल करण्याचा दिखाऊ प्रयत्न आहे.
