>> वीज खात्याकडून परिपत्रक जारी
राज्य सार्वजनिक आरोग्य कायद्यांतर्गत वीज जोडणीसाठी आलेले सगळे अर्ज हे मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठवले जावेत, असे परिपत्रक काल वीज खात्याने काढले आहे. ज्या बांधकामासाठी ही वीज जोडणी पाहिजे ते बांधकाम व ती जमीन अर्जदाराच्या मालकीची आहे की नाही ही तांत्रिक बाजू स्पष्ट होण्यासाठी त्या स्थळाची पाहणी केल्याचा अहवाल अर्जासोबत जोडलेला असावा. त्यावर कनिष्ठ अभियंत्याची सही असावी व तो साहाय्यक अभियंत्यानी प्रमाणिक केलेला असावा. त्यावर कार्यकारी अभियंत्याचा शेरा असावा, असेे मुख्य अभियंते स्टिफन फर्नांडिस यांनी पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
बेकायदा बांधकामांना वीज व पाण्याची जोडणी दिली जाऊ नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी परवा राज्यातील बेकायदा बांधकामांना वीज व पाण्याची जोडणी दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते.
