राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांची लाखो रुपये घेऊन विक्री करणारी जी टोळकी उघडकीस आलेली आहेत, ती पाहता ह्या सगळ्या भामट्यांविरुद्ध अत्यंत कठोर कारवाईची तीव्र गरज भासते आहे. ह्या सर्व प्रकरणांमध्ये जे पकडले गेले आहेत, त्यामध्ये पोलीस शिपाई आहेत, पशुचिकित्सक आहेत, राजकीय पक्षाचे कार्यालयीन कर्मचारी आहेत आणि नेत्यांशी जवळीक असलेले भामटेही आहेत. मुख्य म्हणजे जी तीन ठळक प्रकरणे उजेडात आलेली आहेत, त्या तिन्ही प्रकरणांच्या मुख्य सूत्रधार ह्या महिला आहेत. त्या खरोखरच ह्या प्रकरणांतील मास्टरमाईंड आहेत की पडद्यामागचे खरे सूत्रधार वेगळे आहेत हे शोधणे हे आता तपासयंत्रणेचे काम आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सरकारी नोकऱ्यांची खुलेआम विक्री चाललेली असल्याचे उघडकीस आलेले असूनही गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई वगळता सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाचा एकही नेता ह्याबाबत आक्रमक पवित्रा घ्यायला तयार नाही हे आश्चर्यकारक आहे. केवळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ह्याप्रकरणी कडक भूमिका स्वीकारली आहे आणि पोलिसांना मुक्तहस्त दिलेला आहे, परंतु तरीही तपासकाम ज्या गतीने चालले आहे ते पाहिल्यास ह्या लाचखोरीच्या प्रकरणांतील खऱ्या गुन्हेगारांना आणि मुख्य सूत्रधारांना शिक्षा होण्यापर्यंत ह्या प्रकरणांचा पाठपुरावा होईल का ह्याबाबत मोठी साशंकता वाटते. ह्या प्रकरणातील एका संशयिताचा संशयास्पद मृत्यू झालेला आहे, त्यामुळे गूढ अधिकच वाढले आहे. त्याचे गांभीर्यही त्यामुळे तितकेच वाढले आहे. सध्या जे पकडले गेलेले आहेत, ते केवळ खालच्या स्तरावरचे दलाल आहेत. सरकारी नोकऱ्यांसाठी इच्छुक असलेल्यांना हेरायचे, त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकळायचे आणि त्यांना त्या बदल्यात सरकारी नोकऱ्या मिळवून द्यायचा हा धंदा तर वर्षानुवर्षे सुरू आहे. मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार गेल्यानंतर हा प्रकार सुरू झाला असे विजय सरदेसाई भले म्हणत असले, तरी अगदी पर्रीकर यांच्या सरकारच्या काळात सुद्धा अशाच प्रकारे सरकारी नोकऱ्या विकल्या जात असत आणि पैसे घेऊन नोकऱ्या मिळवून देणारे असे दलाल तेव्हाही सक्रिय होते. प्रत्येक सरकारी पदासाठीचा दर ठरलेला असायचा आणि आजही आहे. त्यामुळे सरदेसाई यांनी ह्या प्रकरणाला निष्कारण राजकीय वळण देऊ नये. हा राजकारणाच्या पलीकडचा विषय आहे आणि ही भ्रष्टाचार, लाचखोरी आणि वशिलेबाजीची कीड मुळासकट उपटून फेकून देण्याची वेळ आज आलेली आहे. कनिष्ठ स्तरावरील नोकरभरतीसाठी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाची घोषणा सरकारने केली त्याला बराच काळ उलटला, परंतु मंत्र्यांच्या विरोधामुळे त्याची कार्यवाही मात्र होऊ शकलेली नव्हती. सरकारी नोकरभरतीमध्ये आपल्याला हस्तक्षेप करता यावा ही मंत्र्यासंत्र्यांची तीव्र इच्छा असते आणि ‘आपल्या’ माणसांना नोकरीत सामावून घेण्यासाठी हे लोक प्रयत्नांची शिकस्त करीत असतात. राज्य मंत्रिमंडळातील काही मंत्री तर आपापल्या मतदारसंघातील कर्मचाऱ्यांची खोगीरभरती करण्यासाठीच कुख्यात आहेत. त्यामुळे निष्पक्ष आणि पारदर्शक अशी नोकरभरती यंत्रणा उभी राहिली, तर मग आपल्याला लुडबूड करण्याची संधी मिळणार नाही ही राजकीय नेत्यांना भीती असते. सरकारी नोकरभरतीमध्ये गैरव्यवहार चालतो हे उघड गुपीत आहे आणि ज्या ज्या वेळी अशा प्रकारची नोकरभरती सुरू झाली, तेव्हा अशा गैरमार्गाचा वापर होत आला. सरळमार्गाने आणि केवळ गुणवत्तेच्या निकषावर नोकरभरती होण्याचे दिवसच राहिलेले नाहीत. राज्य प्रशासनामध्ये गुणवत्ता पार ढासळलेली आहे ती ह्याच कारणाने. वशिलेबाजीने आणि त्याहूनही अधिक लाचखोरीने अपात्र उमेदवारांची भरमसाट भरती सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केली जात असल्याने पात्र गुणवंत उमेदवारांवर सरळसरळ अन्याय तर होतोच, परंतु सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी विविध कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी आणि अर्ज व मुलाखती देण्यासाठी ते करीत असलेली वणवणही वाया जाते. एखाद्या खात्यात नोकरभरती होत असल्याचे समजले की धावपळ करायची, रांगांमध्ये दिवसच्या दिवस तिष्ठायचे आणि शेवटी भलतीच मंडळी निवडली गेलेली पाहायचे हा खेळ अजून किती वर्षे खेळला जाणार आहे? त्यामुळे सध्या उजेडात आलेल्या प्रकरणांच्या आधारे आजवर ह्या आणि अशाच प्रकारच्या दलालांनी किती लोकांना सरकारी नोकऱ्या मिळवून दिल्या, असे किती लोक गैरमार्गाने सरकारी नोकरीत सामावले गेले आहेत, त्याचा आर्थिक फायदा कोणाकोणाला झालेला आहे, ह्याचा शोध घेतला गेला तरच ह्या प्रकरणी खरा न्याय झाला असे म्हणता येईल. अन्यथा जोवर हे प्रकरण काही दिवस चर्चेत राहील आणि काही काळानंतर विस्मरणात फेकले जाईल. तसे होऊ नये.
