गोव्यात म्हादई प्रवाहची तिसरी बैठक संपन्न
म्हादई प्रवाहची तिसरी बैठक काल गोव्यात पार पडली. या बैठकीत गोवा सरकारच्या कळसा नाला संयुक्त पाहणीच्या अर्जांवर कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंते प्रमोद बदामी यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना काल दिली.
म्हादई प्रवाहच्या बैठकीला जलस्त्रोत खात्याचे सचिव संजीत रॉड्रीगीस (आयएएस) यांच्यासमवेत गोव्याची पूर्ण टीम उपस्थित होती. प्रवाहच्या बैठकीत गोवा राज्याचा कळसा नाला संयुक्त पाहणीबाबतचा अर्ज चर्चेला आला. सर्वोच्च न्यायालयात कळसा नाला प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा दावा करून कर्नाटक सरकारने कळसा नाला संयुक्त पाहणीला विरोध केला होता.
गोवा राज्याने कळसा नाला प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका म्हादई प्रवाह स्थापन होण्यापूर्वी दाखल केली होती. त्यावेळी प्रवाह समिती अस्तित्वात नव्हती. म्हणूनच गोवा सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली, असे स्पष्टीकरण गोवा राज्याच्यावतीने बैठकीत देण्यात आले. प्रवाहच्या अध्यक्षांनी दोन्ही बाजूंकडून होणाऱ्या युक्तिवादामुळे या प्रकरणी कायदेशीर सल्ला घेण्याचा निर्णय घेतला. प्रवाह समितीच्या चौथ्या बैठकीत याबाबतचा अहवाल ठेवला जाणार आहे, असेही बदामी यांनी सांगितले.
म्हादई प्रवाहच्या बैठकीत प्रशासकीय बाबींवर चर्चा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने म्हादई जल लवादाच्या अंतिम निवाड्याच्या पालनावर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रवाह समितीची स्थापना केली आहे.
महिन्याभरात सल्ला ः शिरोडकर
म्हादई प्रवाहचे अध्यक्ष केंद्रीय जल आयोगाला पत्र लिहून कायदेशीर सल्ला घेतील. याबाबत महिनाभरात सल्ला घेतला जाऊ शकतो. याबाबत कायदेशीर सल्ला घेतल्यानंतर गोवा राज्याच्या कळसा नाला संयुक्त पाहणीच्या अर्जांवर निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती जलस्त्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.
म्हादई प्रश्नावर सरकार गंभीर नाही ः काँग्रेस
म्हादईप्रश्नी स्थापन करण्यात आलेल्या प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर ॲथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी (प्रवाह) प्राधीकरणाच्या काल शुक्रवारी झालेल्या बैठकीला गोवा सरकारच्या जल संसाधन खात्याचे सचिव हजर राहिले नाहीत. यावरून गोवा सरकारला म्हादईची चिंता नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. या प्रश्नावरून जल संसाधन खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी केली आहे.
केंद्रातील डबल इंजिन सरकारने प्रमोद सावंत सरकारला म्हादईप्रश्नी तडजोड करण्यास भाग पाडले आहे काय, असा सवालही पणजीकर यांनी केला आहे. प्राधीकरणाला कोणतेही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करून कळसा-भांडुरा नाल्याची संयुक्त पाहणी करण्यासाठी प्रवाह प्राधीकरणाला केंद्र सरकारच्या कायदेशीर सल्ल्याची काय गरज आहे, असा सवालही काँग्रेसने केला आहे.
जल संसाधन खात्याचे सचिव काल झालेल्या प्रवाह प्राधीकरणाच्या बैठकीला का हजर राहिले नाहीत याचे उत्तर मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी द्यावे, अशी मागणीही पणजीकर यांनी केली आहे.
