भारत आणि चीन यांच्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर असलेले देपसांग आणि देमचोक ह्या दोन ठाण्यांसंबंधीचे विवाद संपुष्टात आले असून आता तेथेही इसवी सन 2020 पूर्वीची स्थिती कायम होईल अशी ग्वाही नुकतीच भारताच्या विदेश मंत्रालयाने दिली आहे आणि काल चीननेही त्याला दुजोरा दिला आहे. भारत आणि चीन दरम्यानच्या सीमासंघर्षाची ही सांगता जरी म्हणता येणार नसली, तरी त्या दिशेने आणखी एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल ह्याला निश्चितच म्हणता येईल. भारत आणि चीन दरम्यान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर आजवर किमान पाच ठिकाणी सीमाविवाद होते आणि त्यातून वेळोवेळी संघर्षही उद्भवले. सर्वांत लक्षात राहिली ती गालवानची चकमक जेथे गस्तीवरील भारतीय जवानांना कुरापत काढून अत्यंत क्रूरपणे ठार मारण्यात आले होते. वाटाघाटींद्वारे ते प्रकरण शांत करण्यात भारताने यश मिळवले. त्यानंतर पँगाँग त्सो सरोवरावर चीनने केलेले अतिक्रमण नंतर प्रदीर्घ चर्चेअंती निकाली काढण्यात आले व चीनच्या लष्कराने तेथून पूर्वीच्या ठिकाणी माघार घेतली. त्यानंतर गोग्रा हॉटस्प्रिंगचा वाद उद्भवला. तो विषय सोडवायला आणखी काही महिने लागले. त्यानंतरच्या काळात पीपी 15 ह्या गस्तीच्या ठिकाणावर मतभेद निर्माण झाले. ते सोडवण्यासाठी कमांडर पातळीवर अनेक फेऱ्या घ्याव्या लागल्या. शेवटी एकदाचा त्याचा उभयपक्षी समेट करणारा शेवट झाला. राहता राहिले होते देपसांग आणि देमचोक. ताज्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आणि कालपासून सुरू झालेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या पूर्वसंध्येला भारत आणि चीनमधील ह्या दोन उरलेल्या सीमा विवादांवर सर्वमान्य तोडगा निघाल्याची सुखद वार्ता आली. चीनने सुरवातीला ह्याला दुजोरा दिला होता, परंतु काल तोही आला आहे. पूर्व लडाखमधील देपसांग आणि देमचोक ह्या दोन ठाण्यांवर प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील विवादामुळे 2020 पासून म्हणजे गेली चार वर्षे दोन्ही देशांचे सैन्य एकमेकांच्या गस्तीपथकांना एकमेकांच्या हद्दीत प्रवेश करू देत नव्हते. लडाखच्या उत्तरेचे देपसांग आणि दक्षिणेचे देमचोक ह्या दोन्ही ठिकाणच्या ह्या सीमावादामुळे भारत आणि चीन ह्या दोन्ही देशांच्या सैन्याने आपापल्या हद्दीत सैन्यबळाची जमवाजमव सुरू केली होती. पन्नास ते साठ हजारांचे सैन्य दोन्ही बाजूंना तैनात असायचे. हिवाळ्यात अशा दुष्कर प्रदेशात गस्त घालणे कठीण बनते. तरीही ही गस्त घालणे भाग पडायचे. आता उभय देशांनी परस्पर सहमतीने तोडगा काढला असल्याने ठराविक कालावधीनंतर संयुक्त गस्त घातली जाईल. त्यासाठी ‘बॅनर ड्रील’ नावाचा प्रोटोकॉल ठरवण्यात आलेला आहे, जेणेकरून दोन्ही देशांचे सैनिक समोरासमोर आल्यास तणाव निर्माण होणार नाही. एकमेकांना एकमेकांच्या हालचालींची पूर्वसूचना दिली जाईल. मुख्य म्हणजे जी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनाती दोन्ही देशांनी केलेली आहे, ती संख्या कमी करण्यावर ह्यापुढे लक्ष दिले जाणार आहे. म्हणजेच भारत आणि चीनदरम्यानचा प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरचा हा निष्कारण निर्माण झालेला तणाव ह्यामुळे निवळू शकेल. अर्थात, येथवर पोहोचण्यासाठी फार परिश्रम दोन्ही देशांना घ्यावे लागले. केवळ लष्करी कमांडर पातळीवरच नव्हे, तर दोन्ही देशांच्या विदेश मंत्र्यांच्या बैठका, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बैठका अशा प्रदीर्घ प्रक्रियेनंतर, चर्चेनंतर आणि वाटाघाटींनंतर हा सुदिन उगवलेला आहे. अर्थात, भारत आणि चीनची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ही नेहमीच विवादित राहिली आहे. चीन सातत्याने सीमेवर भारताची कुरापत काढीत आलेला आहे. कधी दौलतबेग ओल्डी, कधी लडाख, कधी दोकलाम, कधी गलवान अशा ह्या कुरापती सतत सुरू राहिल्या. नंतर प्रदीर्घ चर्चेअंती त्यावर सहमती झाली. अजूनही अरुणाचल प्रदेश हा चीन दक्षिण तिबेटचाच भाग समजतो आणि त्यावर आपला दावा करतो. म्हणजेच भारत आणि चीनमध्ये सौहार्दाचे नवे पर्व निर्माण होईल असे मानणे भोळसटपणाचे ठरेल. अजूनही विवादित मुद्दे आहेत ज्यावर तोडगा निघणे असंभव आहे. परंतु किमान प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सैनिकांमध्ये हकनाक उद्भवणारा संघर्ष आणि त्यातून प्रसंगी गलवानसारख्या ठिकाणी झालेला रक्तपात असे प्रकार तरी ह्या चर्चा आणि वाटाघाटींतून थांबू शकतील अशी आशा आहे. सध्या सुरू असलेल्या ब्रिक्स परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एकमेकांना भेटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान दोन्ही देशांदरम्यानचा तणाव निवळेल आणि विवादित मुद्दे पडद्यामागे ढकलले जातील अशी अपेक्षा आहे. दोन्ही राष्ट्रप्रमुखांच्या ह्या भेटीतून अमेरिकेला शह देण्यासाठी भारत – चीन – रशिया अशा ‘ग्लोबल साऊथ’ ला चालना मिळू शकते का हे पाहावे लागेल.
