मुंबई उच्च न्यायालयातील गोवा खंडपीठात राज्यातील बेकायदा बांधकामांबाबतच्या याचिकेवर काल सुनावणीला सुरुवात झाली असून बुधवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. गोवा खंडपीठाने राज्यातील बेकायदा बांधकामाची गंभीर दखल घेऊन स्वेच्छा याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेत राज्य सरकार, पंचायत संचालनालय यांना प्रतिवादी केले आहे. उच्च न्यायालयाने पंचायत राज कायद्याची व्याप्ती, पंचायतींचे अधिकार, सरपंच आणि सचिवांची कर्तव्ये आणि कारवाई करण्यात आलेले अपयश यावर युक्तिवाद ऐकून घेतला आहे. या बेकायदा बांधकामांना वीज आणि पाण्याची जोडणी देण्याचा मुद्दाही पुढे आल्याची माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
