भाडेकरूप्रकरणी थेट कारवाई आवश्यक

• गुरुदास सावळ

भाडेकरू पडताळणी अर्ज सादर न केल्यास तब्बल 10 हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे गोव्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यावर लांबच लांब रांगा लागल्या. भाडेकरू पडताळणी सक्तीची असूनही बहुतेक घरमालक अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करीत असत. सरकार किंवा पोलिसही हातावर हात ठेवून गप्प बसले होते. अशा एका कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आदेश द्यावा लागतो हे खरोखरच दुर्दैव म्हणावे लागेल. आता ज्या घरमालकांनी अजून अर्ज सादर केलेला नाही त्यांच्याकडून 10 हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल.

म्हापसा येथील सुवर्णकार चंद्रमोहन नास्नोडकर यांचे दुकान मध्यरात्री फोडून चोरट्यांनी सुमारे दीड कोटींचे सोन्या-चांदीचे दागिने लंपास केले. हा प्रकार सकाळी उघडकीस आला तेव्हा दुकानमालकाबरोबरच पोलिसही चक्रावून गेले. म्हापसा पालिका बाजारात रात्रभर पोलिस गस्त घालत असतात. त्यामुळे एवढी मोठी चोरी झालीच कशी, हा प्रश्न पोलिसांनाही पडला होता.

या प्रकरणाची कसून चौकशी करून चोरट्यांना जेरबंद करावे, असा आदेश मंत्रालयातून निघाला आणि काय आश्चर्य, अल्पावधीतच या राजस्थानी टोळीला सिंधुदुर्गातून अटक करण्यात आली. पणजी येथील ‘बँक ऑफ इंडिया’त सर्वांसमक्ष मोबाईल फोन लंपास करणाऱ्या तरुणांचा व्हिडिओ तसेच चोरीला गेलेल्या मोबाईलचा संपूर्ण तपशील देऊनही पणजी पोलिसांना चोर सापडला नाही. पण म्हापसा पोलिसांनी केवळ गोवाच नव्हे तर राजस्थानपर्यंत तपास करीत दीड कोटींचे दागिने मिळविले. चोरी झाली त्या रात्री गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी त्या टोळीतल्या दोघांचा फोटोही काढला होता. पणजी पोलिसांच्या तुलनेत म्हापसा पोलिस बरेच हुशार आणि स्मार्ट निघाले. पणजीतील ‘त्या’ मोबाईल फोन चोरीप्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या नाईक नावाच्या हवालदाराने थोडं डोकं लावलं तर आजही चोर सापडणे शक्य आहे.

म्हापसा येथील श्री बोडगेश्वर मंदिरात झालेल्या चोरीचाही म्हापसा पोलिसांनी लिलया तपास लावला होता. गोव्याबाहेरून येणारे लोकच बहुतांश चोऱ्या करतात, ही गोष्ट जगजाहीर होती. गोव्यात भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या लोकांची पडताळणी करण्याची व्यवस्था आहे. ही पडताळणी मोफत केली जाते. मात्र बरेच घरमालक हे अर्ज पोलिस ठाण्यावर देतच नव्हते. ही पडताळणी केल्यास प्रत्येक व्यक्तीची पार्श्वभूमी कळत असे. भाडेकरू पडताळणी सक्तीची असूनही बहुतेक घरमालक चालढकल करत होते. म्हापसा चोरी प्रकरणाची चौकशी सुरू होताच सर्व भाडेकरूंची दहा दिवसांत पडताळणी करण्याचा आदेश दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला. भाडेकरू पडताळणी अर्ज सादर न केल्यास तब्बल 10 हजार रुपये दंड ठोठावला जाईल असा खणखणीत इशारा मुख्यमंत्र्यांनी दिला. त्यामुळे गोव्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्यावर लांबच लांब रांगा लागल्या. शेकडो कामगारांनी तासन्‌‍तास रांगेत उभे राहून पडताळणीला प्रतिसाद दिला. केवळ एका पर्वरी पोलिस ठाण्यावर 19 हजार कामगारांनी पडताळणी करून घेतली. ही पडताळणी मोफत करण्याऐवजी रु. 100 फी आकारली असती तर एक कोटीची भर सरकारी तिजोरीत पडली असती.
भाडेकरू पडताळणी सक्तीची असूनही बहुतेक घरमालक संबंधित अर्ज भरून देण्यास टाळाटाळ करीत असत. सरकार किंवा पोलिसही हातावर हात ठेवून गप्प बसले होते. अशा एका कायद्याची कार्यवाही करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना आदेश द्यावा लागतो हे खरोखरच दुर्दैव म्हणावे लागेल. भाडेकरू पडताळणी अर्ज सादर करण्यासाठी 8 दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. ती नंतर थोडी आणखीन वाढवून देण्यात आली. या काळात बऱ्याच घरमालकांनी अर्ज सादर केले असावेत, अशी अपेक्षा आहे. परंतु तरीही अजून बरेच घरमालक तोंडावर बोट ठेवून गप्पही बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आता ज्या घरमालकांनी अजून अर्ज सादर केलेला नाही त्यांच्याकडून 10 हजार रुपये दंड वसूल केला जाईल. हे प्रकरण एवढ्यावरच न थांबता त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल याची खबरदारी पोलिसांनी घेतली पाहिजे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आदेश दिल्याने हरमल व हणजूण येथील बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चढविण्यात आला होता. अशाच प्रकारची बेकायदा बांधकामे काणकोणमधील पोळे गावापासून उत्तरेतील तेरेखोल किल्ल्यापर्यंत सर्वत्र दिसून येतात. त्यावर कोण कारवाई करणार?
गोवा हे अत्यंत छोटे राज्य असल्याने तळागाळातील सर्वसामान्य माणसाचे आमदार, मंत्री, तसेच मुख्यमंत्र्यांशीही थेट संबंध येतात. त्याशिवाय आमची सगळ्यांची नाती-गोती एकमेकांशी असतात. त्यामुळे कोणाचेही बेकायदा बांधकाम पाडणे कठीण होते. तरीही करासवाडा येथील बरीच बेकायदेशीर बांधकामे पाडण्यात आली. हे काम वाटते तेवढे सोपे नसते. कोणाचेही घर पाडणे हे काम खूप क्लेशदायक असते. परंतु मुख्यमंत्री बनल्यावर काही कठीण व कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात.
पर्यटन हा आज गोव्याचा सर्वात मोठा उद्योग ठरला आहे. गेल्या 10 महिन्यांत किमान 1 कोटी पर्यटक पाहुणे बनून गेले असतील. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा महसूल आपल्याला मिळालेला असणार.

गोव्याच्या कानाकोपऱ्यांतील मिठाई दुकाने कोणाची आहेत? विद्युत उपकरणे आणि बांधकाम साहित्यही बिगर गोमंतकीयच विकतात. आता तर पारंपरिक व्यवसायही परप्रांतीय बळकावू लागले आहेत याची भीती खुद्द मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली आहे.
गोव्यात येणाऱ्या आमच्या या पाहुण्यांची तथाकथित गाईडस्‌‍ फसवणूक करतात. कधी मुली पुरविण्याचे नाटक करीत लुबाडणूक करतात, तर कधीकधी बेदम मारहाणही केली जाते. हे बहुतेक तथाकथित गाईडस्‌‍ परप्रांतीय असतात. या परप्रांतीय लोकांनी संपूर्ण गोव्यातील मासळी बाजार, भाजीपाला व फळविक्री व्यवसाय, सर्व शहरांमधील गाडे काबीज केले आहेत.

गोव्यातील अपघातांचे प्रमाण सतत वाढत आहे. बाणस्तारी पुलावरील भीषण अपघाताची आठवण अजूनही ताजी टवटवीत आहे. गेल्याच आठवड्यात या अपघातप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले गेले. हा अपघात दारू पिऊन वाहन चालवल्याने झाला होता हे 15 लाख गोमंतकीयांना माहीत आहे. पण एक चांगला वकील आला तर आता न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरील पट्टी काढूनही होत्याचे नव्हते व्हायला वेळ लागणार नाही.

पर्यटकांना खेचण्यासाठी नव्या योजना तयार करताना गोवा हा ‘पराया’ बनणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. कळंगूट परिसरातील नाईट क्लब वेश्या व्यवसायाचे अड्डे बनणार नाहीत याची काळजी घ्यावी लागेल. मांडवी नदीतील कॅसिनो असो किंवा क्रूझी असो, रात्री 10 वाजता कर्णकर्कश संगीत बंद झाले पाहिजे. मांडवी नदीच्या पात्रातील कॅसिनो इतरत्र हलवू असा शब्द माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिला होता. तो शब्द पाळणे शक्य नसेल तर निदान संध्याकाळपासून पहाटेपर्यंत होणाऱ्या वाहतूक कोंडीपासून सुटका करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी निदान प्रयत्न तरी केले पाहिजेत. कॅसिनोवर पर्यटकांना घेऊन येणाऱ्या टॅक्सी शहरात सर्वत्र पार्क केल्या जातात. त्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था साफ कोलमडून जाते. मांडवी पुलाजवळील बहुमजली पार्किंगचा वापर या टॅक्सीवाल्यांनी केला तर शहरात पार्किंगची समस्या निर्माण होणार नाही आणि पांढरा हत्ती ठरलेला हा पार्किंग प्लाझा फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना पणजीतील वाहतूक पोलिसांना दोन चिमटे काढावे लागतील. पणजीबाहेरून येणाऱ्या पर्यटक टॅक्सी रात्रीच्या वेळी पणजी शहरातील रस्त्यांच्या कडेला दिसणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असा एक आदेश निघाला तर पणजीतील सर्व रस्ते रात्रीच्या वेळी मुक्तपणे श्वास घेतील. हा किंवा अशाच स्वरूपाचा आदेश दिवाळीच्या सुमारास काढणे सहज शक्य आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जागृत राहून काम केले पाहिजे. बाणस्तारी अपघात घडला तेव्हा वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी एक अभिनव उपक्रम जाहीर केला होता. आता सगळ्यांनाच त्याचा विसर पडला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करून तो सतत चालू राहील याची काळजी घेतली पाहिजे.