मराठी पाऊल पडते पुढे!

महाराष्ट्रात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मराठीच्या ‘अभिजातते’वर आपली मोहोर उठवली. पाली, प्राकृत, बंगाली आणि आसामी ह्या चार इतर भाषांची ‘अभिजातता’ही केंद्र सरकारने मान्य केलेली आहे.पाली आणि प्राकृत ह्या आज व्यवहारातून जवळजवळ नामशेष झालेल्या आहेत, त्यामुळे त्यांच्या जतन व संवर्धनास ह्या निर्णयामुळे वाव मिळेलच, शिवाय मराठी, बंगाली आणि आसामी भाषांतील प्राचीन वाङ्मयाचे जतन, संवर्धन, त्यावरील संशोधन आणि ह्या भाषांच्या ज्ञानभाषा म्हणून विकासालाही ह्यामुळे मोठी चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. अभिजाततेच्या दर्जाबरोबरच केंद्र सरकारकडून भरीव आर्थिक पाठबळ मिळणार असल्याने अभिजात मराठी वाङ्मयाचा वारसा जोपासण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची यापुढे जरूरी असेल. कोणत्याही भाषेच्या जतन व संवर्धनासाठी उत्सवी कार्यक्रमांपेक्षा मूलभूत उपक्रमांचे नियोजन व कार्यवाही अधिक गरजेची असते. त्यामुळे प्राचीन साहित्याची जपणूक, आजच्या कालानुरूप त्याचे डिजिटायझेशन, त्यावरील सखोल संशोधन आदींद्वारे आजच्या पिढीपर्यंत हा बहुमोल वारसा पोहोचवण्यासाठी ह्या भाषांच्या साहित्य संस्थांनी वावरण्याची खरी जरूरी आहे. ‘अभिजात’ भाषेचा दर्जा मिळवण्याचे निकष काही वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अधिक कडक केले होते, परंतु मराठीसह ह्या पाच भाषा ह्या निकषांना उतरत असल्याने त्यांचा अभिजाततेचा दर्जा कोणी हिरावून घेऊ शकलेले नाही. वीस वर्षांपूर्वी भारत सरकारने आपल्या अभिजात भाषांच्या जतनासाठी प्रयत्नांची असलेली आवश्यकता लक्षात घेऊन प्राचीन तामीळला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला, त्यावेळी हजाराहून अधिक वर्षांची वाङ्मयीन परंपरा वा लिखित इतिहास, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले प्राचीन वाङ्मय आणि कोणत्याही अन्यभाषक समुदायाकडून न आलेली स्वतःची अशी मूळ परंपरा हे तीन महत्त्वाचे निकष ठरवले गेले होते. साहित्य अकादमीच्या भाषाशास्त्रज्ञांच्या एका समितीने त्यानंतर हे निकष अधिक कडक केले. प्राचीनतेचा निकष दीड ते दोन हजार वर्षांपर्यंत मागे नेलाच, शिवाय अर्वाचिन भाषेपेक्षा भाषेचे प्राचीन रूप वेगळे असले पाहिजे हाही एक नवा निकष ठरवण्यात आला. मराठीच्या बाबतीत बोलायचे तर मराठीचे पूर्वरूप असलेली मऱ्हाटी किंवा महाराष्ट्री, किंवा महानुभाव वाङ्मयातील मराठी किंवा ज्ञानेश्वरकालीन म्हणजेच यादवकालीन मराठी ही आजच्या मराठीपेक्षा कितीतरी वेगळी व प्राचीनत्व दर्शवणारी आणि ‘अभिजात’ आहे. त्यामधील मोठी ग्रंथसंपदा आजवर परंपरेने पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या सर्व निकषांमध्ये मराठी भाषा निःसंशय बसते. मराठीला मिळालेल्या अभिजात दर्जामुळे, तिचे प्राचीनत्व नाकारत स्वतःचे वेगळेपण प्रस्थापित करण्यासाठी बाष्कळ दावे करणाऱ्यांनाही शह बसला आहे. तामीळनंतर संस्कृत, तेलगू, कन्नड व मल्याळम ह्या भाषांना ‘अभिजात’ दर्जा दिला गेला. मराठीलाही हा दर्जा मिळावा ही मागणी 2013 पासून प्रलंबित होती. मराठीबरोबरच पाली, प्राकृत, बंगाली, आसामी भाषा निकषांत बसत असल्याने केंद्र सरकारने त्यांना हा दर्जा बहाल केला आहे. अर्थात, केवळ ‘अभिजात’ दर्जा देणे पुरेसे नाही. संस्कृतसाठी केंद्र सरकारने तीन विद्यापीठे स्थापन केली आहेत, तामीळसाठी द सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ क्लासिकल तामीळ ही संस्था उभारली आहे. अन्य दाक्षिणात्य भाषांसाठी देखील म्हैसूरच्या केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थानखाली सेंटर्स फॉर एक्सलन्स स्थापन झालेली आहेत. मराठीसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ आणि इतर उपक्रमांचा विचार चालला आहे. अभिजात मराठीचे लाभ केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नसावेत. बृहन्महाराष्ट्रामधील गोवा, बेळगाव, बडोदा, इंदूर, हैदराबादसारख्या दूरदूरच्या ठिकाणच्या मराठी वारशालाही नवा उजाळा ह्या बळावर दिला जावा. केंद्र सरकार पैसा देईल, संस्थाही उभ्या राहतील, परंतु ह्या संधीचा लाभ घेऊन खरोखर ह्या भाषांच्या अभिजात वाङ्मयाची जोपासना करण्यासाठी आणि त्याहून अधिक हा वाङ्मयीन आणि सांस्कृतिक वारसा नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी निव्वळ प्रसिद्धीभिमुख पोकळ अभिनिवेषापेक्षा प्रामाणिकपणे आपापल्या क्षेत्रात व्यापक काम करणाऱ्या निरलस, निःस्वार्थी कार्यकर्त्यांची, संशोधकांची, अभ्यासकांची खरी जरूरी आहे. नव्या पिढ्या आज दिवसेंदिवस देशी भाषांपासून दूर चालल्या आहेत. अशा वेळी ह्या अभिजात भाषासंचिताचा वारसा त्यांच्यापर्यंत आधुनिक माध्यमांद्वारे पोहोचवला गेला तर त्यातून त्यांना आपल्या गतकाळाकडे, आपल्या भाषिक, सांस्कृतिक इतिहासाकडे, तत्त्वज्ञानाकडे बघण्याची नवी दृष्टी मिळेल आणि ते हे संचित पुढे घेऊन जातील अशी आशा करूया!