राज्यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत जनतेतून आणि प्रसारमाध्यमांतून प्रचंड असंतोष व्यक्त होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेत सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे भ्रष्ट अभियंते आणि बेपर्वा कंत्राटदार यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सर्वप्रथम ह्या धडाकेबाज कारवाईचे आम्ही स्वागत करतो आणि ही हिंमत दाखवल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे हार्दिक अभिनंदन करतो. राज्यातील रस्त्यांची सध्याची भीषण दुःस्थिती पाहता वरवरच्या मलमपट्टीपेक्षा ह्या सगळ्याच्या मुळाशी असलेल्या गोष्टींवर प्रहार होणे अत्यावश्यक बनले होते. साबांखाच्या सत्तावीस कंत्राटदारांना आणि तीस अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, कंत्राटदारांना त्यांच्या डिफेक्ट लाएबिलिटी पिरियडमध्ये खड्डे पडलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती पूर्ण केल्याशिवाय नवी कंत्राटे घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे, संशयास्पद कामगिरी असलेल्या अभियंत्यांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होणार आहे आणि पाच वर्षांहून अधिक काळ रस्ते विभागात ठाण मांडून बसलेल्या अभियंत्यांची अन्य विभागांत बदली केली जाणार आहे. ह्या धडक कारवाईचे स्वागत करीत असतानाच, काही बाबतींमध्ये अजूनही स्पष्टता येणे आवश्यक आहे असे आम्हाला वाटते. कंत्राटदारांना त्यांनी बांधलेल्या रस्त्यांवर खड्डे पडलेले असल्यास देखभाल कालावधीत दुरुस्ती करण्यास सांगण्यात आलेले आहे. परंतु ‘दुरुस्ती’ म्हणजे नेमके काय हे स्पष्ट करण्याची जरूरी आहे. राज्यातील रस्त्यांवर खड्डे पडले आणि त्याबाबत गहजब झाला की तात्पुरते दगड आणि माती टाकून हे खड्डे बुजवल्याचा देखावा कंत्राटदारांकडून केला जातो हे सर्रास दिसते. त्यामुळे येथे ‘दुरुस्ती’ म्हणजे खड्ड्यांमध्ये केवळ दगड माती भरून ते खड्डे तात्पुरते बुजवणे असा अर्थ घेतला जाता कामा नये. खड्डे बुजवून ते उर्वरित रस्त्याच्या समपातळीवर आणून त्यावर डांबराचा थर चढवला जाणेही गरजेचे आहे, तरच त्याला ‘दुरुस्ती’ म्हणता येईल. कंत्राटदारांनी स्वखर्चाने ही सर्व दुरुस्ती केली पाहिजे आणि ती व्यवस्थित झाली आहे हे अभियंत्याने प्रमाणित केले पाहिजे. राज्यातील एकही रस्ता सध्या समपातळीवर दिसत नाही. खड्डे तात्पुरते बुजवण्याच्या खटाटोपामुळे ठिकठिकाणी उंचसखलता निर्माण झालेली दिसते. त्यातून अपघातांची शक्यताही वाढते. कित्येकांचा बळी अशा अपघातांत गेला आहे. त्यामुळे प्रत्येक रस्ता खड्डेविरहित व समपातळीवर आणण्याकडे सरकारने खरे लक्ष पुरवणे जरूरीचे आहे आणि ती जबाबदारी संबंधित रस्ते विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर निश्चित केली जावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ज्या रस्ते विभागातील रस्त्यांची स्थिती वाईट असेल, त्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर ते रस्ते पूर्ववत सुस्थितीत आणण्याची जबाबदारी सोपवली जावी आणि त्यात कुचराई दिसली तर त्यांच्यावर जबर आर्थिक फटका देणारी कारवाई व्हावी. साबांखातील भ्रष्टाचार निपटण्यासाठी दक्षता खात्यामार्फत चौकशीची घोषणा योग्यच आहे, परंतु अनेकदा कंत्राटदार आणि अधिकारी यांची मिलीभगत कागदोपत्री दिसत नसते. त्यामुळे अशा चौकशीतून हे भ्रष्टासूर निसटण्याचीच शक्यता अधिक असते. शिवाय मंत्र्यासंत्र्याचे पाय पकडून आपला अडकलेला पाय सोडवून घेण्याचे तंत्र ह्या लोकांना अवगत असतेच. रस्ते वाहून जाण्याचे खापर पावसावर फोडून मोकळे व्हायची सवय साबांखाच्या अधिकाऱ्यांना आणि कंत्राटदारांना लागली आहे. मुसळधार पाऊस काही फक्त गोव्यातच होत नाही. निकृष्ट प्रतीच्या डांबराचा वापर, अप्रशिक्षित कामगारांकडून केली जाणारी कामे, रस्ते बांधताना पुरेसे खोदकाम न करणे, दगड मातीचे आवश्यक थर न रचताच घाईघाईत डांबरीकरण उरकून टाकणे हे जे प्रकार सर्रास दिसतात त्यावर अंकुश हवा. नव्याने बांधलेले रस्ते फोडणाऱ्या विविध सरकारी यंत्रणांनाही मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सहभागी करून घेऊन निर्देश दिले आहेत. नव्याने बांधलेला रस्ता तीन वर्षे फोडता येणार नाही, असेही सांगण्यात आले आहे. जी काही कामे करायची आहेत, ती आधीच पूर्ण करण्यासाठी जीआयएस मॅपिंगची मदत घेण्याचीही घोषणा केली गेली आहे, रस्ते फोडण्यासाठीच्या शुल्कात वाढ केली जाणार आहे, नियमभंग करणाऱ्यांना जबर दंड केला जाणार आहे. हे सगळे आवश्यकच आहे, परंतु मुळात रस्ते फोडण्याची आवश्यकता निर्माण होऊ नये आणि आपत्कालीन किंवा अपरिहार्य कारणासाठी रस्ता फोडावा लागलाच तर काम पूर्ण होताच त्यावर तात्काळ डांबर घालून तो समतल स्थितीत आणण्याचे बंधनही संबंधित यंत्रणेवर घातले जावे. ह्या सगळ्या घोषणांची कार्यवाही आणि पाठपुरावाही निश्चितपणे येणाऱ्या काळात होईल अशी आम्ही आशा बाळगतो.
