>> खराब रस्त्यांची दुरुस्ती केल्याशिवाय कंत्राटदारांना नवी कंत्राटे घेण्यास बंदी
>> अभियंत्यांची दक्षता खात्यामार्फत चौकशी; दोषी आढळल्यास होणार दंडात्मक कारवाई
>> खराब रस्त्यांप्रकरणी सरकारची कारवाई; मुख्यमंत्र्यांची माहिती
राज्यातील 27 कंत्राटदारांना खराब झालेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती करेपर्यंत नवीन कंत्राट घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या 30 अभियंत्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यांची दक्षता खात्याकडून चौकशी केली जाणार आहे. या चौकशीमध्ये दोषी आढळून येणाऱ्या अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल रस्ता या विषयावरील उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर दिली.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने कारणे दाखवा नोटीस पाठविलेल्या 27 कंत्राटदारांना नवीन कंत्राट घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. त्या कंत्राटदारांनी डांबरीकरण केलेल्या आणि पावसात खराब झालेल्या रस्त्यांची येत्या नोव्हेंबरपर्यंत दुरुस्ती करण्याचा आदेश दिला आहे. त्या रस्त्यांची दुरुस्ती केल्याशिवाय त्यांना नवीन कंत्राट दिले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
दुहेरी परवाना असलेल्या कंत्राटदारांना शोधून काढण्याची सूचना करण्यात आली आहे. रस्त्याचे डांबरीकरण करणाऱ्या कंत्राटदाराने तीन वर्षे त्या रस्त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पुढील वर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांपासून मुक्ती
राज्यातील काही रस्ते मलनिस्सारण वाहिनी, भूमिगत वीजवाहिन्यांच्या कामामुळे खराब झाले आहेत. या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रक तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. पुढील वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यावर खड्डे दिसणार नाहीत, असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
जीआयएस प्रणाली वापरणार
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात जीआयएस प्रणालीचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी खासगी एजन्सीची मदत घेतली जाणार आहे. या नवीन प्रणालीमध्ये वीज खाते, मलनिस्सारण खाते, जलस्रोत खाते यांना सामावून घेण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
डांबरीकरणानंतर रस्त्यांवर
तीन वर्षे खोदकामास बंदी
राज्यातील रस्ते खोदकामावर निर्बंध घालण्यात येणार आहे. डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यावर तीन वर्षे खोदकाम करण्यास बंदी घातली जाणार आहे. याबाबतची सूचना लवकरच जाहीर केली जाणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खोदकामासाठी लाखोंचे शुल्क आकारणार
राज्यातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची माहिती महिन्याभरापूर्वी जाहीर केली जाणार आहे. त्या काळात कुठल्याही खात्याला त्या रस्त्यावर खोदकाम करायचे असल्यास त्यांनी तातडीने करून घेतले पाहिजे. रस्त्याचे डांबरीकरण केल्यानंतर तीन वर्षे त्या रस्त्यावर खोदकाम करण्यास मान्यता दिली जाणार नाही. एखाद्या खात्याने त्या रस्त्यावर खोदकाम केल्यास मोठा दंड ठोठावला जाणार आहे. रस्त्याच्या बाजूला राखून ठेवण्यात येणाऱ्या जागेत खोदकाम केले जाऊ शकते. एखाद्याला रस्ता खोदण्यासाठी परवानगी हवी असल्यास लाखो रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अभियंत्यांच्या बदल्या करणार
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रस्ता विभागात गेली 5 वर्षे आणि अधिक काळ काम करणारे कार्यकारी अभियंता, साहाय्यक अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंता यांची रस्ता विभागातून अन्य विभागांत बदली करण्याचा निर्देश बैठकीत देण्यात आला. नव्या दमाच्या अभियंत्यांमुळे खात्याच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि दर्जा सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
