‘एक देश, एक निवडणूक’ला मंजुरी

>> केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्तावाला मान्यता; संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधेयक सादर होण्याची शक्यता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखालील काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘एक देश, एक निवडणूक’ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना अहवाल सादर केला होता. ‘एक देश, एक निवडणुकी’चे आश्वासन भाजपने आपल्या लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले होते. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने अंमलबजावणीची तयारी सुरू केली आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम
राबविण्यासंदर्भातला
अहवाल मार्च 2024 रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले.
पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना 2 सप्टेंबर 2023 रोजी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विषयावर अभ्यासाठी कोविंद समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने या विषयावर 191 दिवस काम केले आणि 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सादर केला. या समितीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळी पार्श्वभूमी असलेल्या वेगवेगळ्या प्रतिष्ठित व्यक्ती होत्या. राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.

कोविंद समितीने केलेल्या सूचना

सर्व राज्यांच्या विधानसभांचा कार्यकाळ पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच 2029 पर्यंत वाढवण्यात यावा.
त्रिशंकू विधानसभेत (कोणाकडेही बहुमत नाही) आणि अविश्वास प्रस्ताव आल्यास उरलेल्या 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी नव्याने निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात.
पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 100 दिवसांत होऊ शकतात.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक अधिकाऱ्यांशी सल्लामसलत करून निवडणूक आयोग एकच मतदार यादी आणि मतदार ओळखपत्र तयार करेल.
एकाचवेळी निवडणुका घेण्यासाठी यंत्रसामुग्री, उपकरणे, मनुष्यबळ आणि सुरक्षा दलांचे आगाऊ नियोजन करावे.