साकवाळ येथील प्रस्तावित भूतानी इन्फ्रा कंपनीच्या प्रकल्पाला कोणी परवाने दिले यावरून आरोप-प्रत्यारोप जोरात सुरू आहेत. 2008 साली सत्तेत असलेल्या सरकारने भूतानी प्रकल्पाला परवाने दिल्याचा दावा काल भाजप प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी केला होता. सोशल मीडियावर देखील असाच दावा करण्यात येत होता. त्यानंतर हा दावा तत्कालीन पर्यावरणमंत्री व विद्यमान पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी काल खोडून काढला.
काल पत्रकारांनी सदानंद शेट तानावडे यांना भूतानी इन्फ्रा कंपनीच्या वादग्रस्त प्रकल्पाविषयी प्रश्न केला. त्यावर बोलताना, या प्रकल्पाला आमच्या सरकारने परवानगी दिलेली नाही. त्यांना 2008 साली राज्यात सत्तेवर असलेल्या सरकारने परवाने दिले होते. त्याच साली त्यांना सनदही मिळाली होती, अशी माहिती तानावडे यांनी दिली. या घडीला आपणाकडे यापेक्षा जास्त काही माहिती नाही. अधिक माहिती मिळाल्यास त्यासंबंधी नंतर तुम्हाला सविस्तरपणे माहिती देऊ, असेही ते म्हणाले. विरोधकांनी सरकारवर नाहक आरोप करू नयेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
याशिवाय सोशल मीडियावर देखील जीसीझेडएमएने 2008 साली भूतानींच्या प्रकल्पाला दोन ना हरकत दाखल दिले होते, असा दावा केला जात होता. हा दावा काल आलेक्स सिक्वेरा यांनी फेटाळून लावला.
2008 साली दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार सत्तेत होते. तसेच विद्यमान पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा हेच तेव्हाही पर्यावरणमंत्री होते. भूतानी प्रकल्पाला 2008 मध्ये ना हरकत दाखले दिले होते हा सोशल मीडियावरून केला जाणारा दावा खोटा असल्याचे काल सिक्वेरा यांनी स्पष्ट केले. भूतानींच्या प्रकल्पाला आपण ना हरकत दाखले दिले होते, तर ते पुराव्यांसह सिद्ध करून दाखवावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
