नेटफ्लिक्सवरून नुकत्याच प्रक्षेपित झालेल्या ‘आयसी 814′ ह्या 1999 मधील कंदाहार अपहरणनाट्यावरील मालिकेत दोघा अपहरणकर्त्यांना हिंदू नावे देण्यात आल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि नेटफ्लिक्स यांच्यात नुकताच संघर्ष झाला. केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ‘नेटफ्लिक्स’ ह्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मच्या भारतीय कंटेंट हेडना बोलवून घेऊन देशातील जनतेच्या भावना न दुखवण्याची तंबी दिली. अर्थात, गुगल किंवा फेसबुकप्रमाणे सरकारशी दोन हात करण्याच्या भानगडीत न पडता नेटफ्लिक्सने सरकारच्या म्हणण्यापुढे मुकाट मान तुकवत त्या मालिकेच्या सुरवातीला दाखवल्या जाणाऱ्या अस्वीकरण सूचनेमध्ये ह्या दहशतवाद्यांची मूळ मुसलमान नावे समाविष्ट करून वादावर पडदा टाकला आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या ह्या मालिकेविरोधात इंटरनेटवरून नेटकऱ्यांनी मोहीम चालवली होती. ‘एक्स’वर ‘बॉयकॉट नेटफ्लिक्स’, ‘बॉयकॉट बॉलिवूड’ च्या हॅशटॅगखाली मोठ्या प्रमाणावर विरोधी प्रतिक्रियांचा पाऊस पडला होता. अशा प्रकारची मोहीम जेव्हा चालवली जाते, तेव्हा त्याच्या दोन प्रतिक्रिया उमटू शकतात. एक तर बहिष्कारामुळे प्रेक्षक त्याकडे पाठ फिरवू शकतात, किंवा उत्सुकतेपोटी अधिक प्रेक्षक तिकडे वळू शकतात. दोन्हींपैकी पहिली गोष्ट झाली तर जाहिरातदारांना गळती लागून मोठे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळेच अशा प्रकारच्या नेटकऱ्यांच्या मोहिमेची धास्ती घेऊनच नेटफ्लिक्सने ही शरणागती पत्करली असणे शक्य आहे. नसिरुद्दिन शहा, विजय वर्मा वगैरे तगडे कलाकार असले तरी तशी पाहता ही मालिका सुमारच आहे. परंतु केवळ ह्या वादामुळे ह्या मालिकेकडे प्रेक्षकांचे लक्ष वळण्याची दुसरी शक्यता असू शकते. येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो, तो म्हणजे सर्वच्या सर्व अपहरणकर्ते मुसलमान होते हे खरे, परंतु त्यांची ‘भोला’ आणि ‘शंकर’ ही हिंदू नावे निर्मात्यांनी स्वतः बदलून दाखवली आहेत का? वस्तुस्थिती अशी आहे की ह्या अपहरणकर्त्यांनी चीफ, भोला, शंकर, डॉक्टर आणि बर्गर अशी टोपणनावे स्वतःच लावून घेतली होती. ह्या अपहरणानंतर तेव्हा सत्तेवर असलेल्या भाजप सरकारने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातही हीच टोपणनावे स्पष्ट केलेली होती. परंतु ही खरी नावे नव्हती, त्यामुळे त्या अपहरणकर्त्यांची खरी नावेही निर्मात्यांना सांगता आली असती, परंतु ते टाळले गेले. आता हे मुद्दामहून केले गेले की नाही हे सांगता येणे कठीण आहे, परंतु त्यामुळे प्रेक्षकांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो असे सरकारचे म्हणणे होते आणि त्यासाठीच नेटफ्लिक्सला हा बडगा दाखवला गेला. वास्तविक अलीकडे सुमार पटकथालेखकांमुळे अशा प्रकारच्या इतिहासाशी संबंधित असंख्य चुका दिवसागणिक होत असतात. उदाहरणच द्यायचे झाले तर कंगना रनौतच्या ‘मणिकर्णिका’ चित्रपटात झाशीच्या राणी लक्ष्मीबाईचे सासरचे आडनाव नेवाळकरऐवजी नवलकर दाखवले गेले होते. परंतु एकानेही त्याला आक्षेप घेतला नाही, कारण मुळात इतिहासाचाच नव्या पिढीला पत्ता नाही. त्यामुळे असले प्रमाद हातोहात खपून जातात. कंदाहार अपहरण दुर्घटना तशी अद्याप विस्मृतीत गेलेली नाही. त्यामुळे त्याबाबत असे म्हणता येत नाही. निर्माते मालिकेच्या अस्वीकरण सूचनेमध्ये किंवा पटकथेमध्ये ह्या अपहरणकर्त्यांची खरी नावेही देऊ शकले असते, परंतु ती दिली गेली नाहीत आणि त्याला सरकारने आक्षेप घेतला. सरकार अशा प्रकारे आक्षेप घेऊ शकते का हा यातील एक मुद्दा, तर कलात्मक स्वातंत्र्य कुठवर घ्यावे हा दुसरा मुद्दा. ह्यावर मतेमतांतरे होऊ शकतात. परंतु कलात्मक स्वातंत्र्य जरी असले, तरी माहितीशी छेडछाड केली जाणार नाही किंवा अश्लीलतेचा कळस गाठला जाणार नाही ह्याची काळजी घेतली जायला हवी अशी अपेक्षा बाळगणे गैर म्हणता येणार नाही. प्रत्येक प्रदेशाची एक संस्कृती असते, तिच्याशी विसंगत काही बीभत्स, प्रक्षोभक असे चित्रण दाखवले गेले तर समाजमानसाला तो धक्का असतो. त्याचा विचार निश्चितच झाला पाहिजे. सरकारने हस्तक्षेप करण्याची खरे म्हणजे वेळच येता कामा नये. निर्मात्यांनाच हे शहाणपण असले पाहिजे, कारण अलीकडे ‘भावना दुखावणे’ हा प्रकार फार बोकाळला आहे. काही संघटना तर त्यासाठी टपलेल्याच असतात. त्यामुळे मूळ विषयापासून लक्ष भरकटू देण्यासाठीही असा विरोधाचा खेळ खेळला जाऊ शकतो. कंदाहार अपहरण दुर्घटना हे भाजपच्या तत्कालीन सरकारचे घोर अपयश होते. मसूद अजहर, उमर शेख आणि मुश्ताक अहमद झरगर ह्या तिघा अत्यंत कडव्या दहशतवाद्यांना ह्या अपहरणनाट्यानंतर सोडून दिले गेले. त्याची फार मोठी किंमत आपल्याला चुकवावी लागली. येथे ह्या मालिकेसंदर्भात हा भलता वाद जाणूनबुजून घडवला गेला आहे का हा अर्थातच विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.
