>> ताप, सर्दी, वेदनांशामक औषधांचा समावेश
>> सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा आदी कंपन्यांना फटका
केंद्र सरकारने ताप, सर्दी, ॲलर्जी आणि वेदनांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 156 फिक्स्ड डोस कॉम्बिनेशन (एफडीसी) औषधांवर बंदी घातली आहे. सरकारने या औषधांवर बंदी घालताना ही औषधे मानवी आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकतात असे सांगितले. एफडीसी औषधे दोन किंवा अधिक औषधे निश्चित औषधी प्रमाणात मिसळून तयार केली जातात.
या औषधांना कॉकटेल औषधेही म्हटले जाते, कारण दोन किंवा अधिक औषधे एकाच गोळीमध्ये एकत्र केली जातात. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या जाहीरनाम्यात अशी औषधे मानवी शरीरासाठी धोकादायक ठरू शकतात, असे म्हंटले आहे. याचा फटका सिप्ला, टोरेंट, सन फार्मा, आयपीसीए लॅब्स आणि ल्युपिन या औषध कंपन्यांना बसणार आहे. ताप, सर्दी, ॲलर्जी, अंगदुखी, डोकेदुखी यासारख्या किरकोळ आजारांवर उपचार ठरणारी 156 एफडीसी औषधांवर बंदी घातली आहे.
नुकतीच केंद्र सरकारने एक यादी जाहीर केली असून यामध्ये केसांची वाढ, त्वचेची काळजी आणि वेदनाशामक औषधे तसेच मल्टीविटामिन आणि इतर काही औषधांचा समावेश आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार या औषधांवरही बंदी घालण्यात आली होती. पॅरासिटामॉल, ट्रामाडॉल, टॉरिन आणि कॅफिनच्या मिश्रणावरही केंद्राने बंदी घातली आहे. ट्रॅमाडोल हे वेदना कमी करणारे औषध आहे.
केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, केंद्र सरकार समाधानी आहे की निश्चित डोस संयोजन औषधाचा वापर मानवांसाठी धोका निर्माण करू शकतो, तर या औषधासाठी सुरक्षित पर्याय उपलब्ध असल्याचे म्हटले आहे. केंद्राने नेमलेल्या तज्ञ समितीने या एफडीसीला अतार्किक ठरवून या प्रकरणाची तपासणी केली होती, असे त्यात म्हटले आहे.
अधिसूचनेत एफडीसी मानवांसाठी धोका निर्माण करू शकते. त्यामुळे, व्यापक सार्वजनिक हितासाठी, औषध आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 च्या कलम 26- अंतर्गत या उत्पादनावर, विक्रीवर किंवा वितरणावर बंदी घातल्याचे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीच्या अभ्यासात ही औषधे अयोग्य असल्याचे आढळून आले. ही औषधे रुग्णांना वापरण्यास आणि विकण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे.
सार्वजनिक हितासाठी देशात या औषधाचे मानवी वापरासाठी उत्पादन, विक्री आणि वितरण प्रतिबंधित करणे आवश्यक असल्याचे केंदाने म्हटले आहे.
मागील वर्षी जून 2023 मध्ये 14 एफडीसीवर बंदी घालण्यात आली होती. सरकारने 2016 मध्ये 344 ड्रग कॉम्बिनेशनच्या निर्मिती, विक्री आणि वितरणावर बंदी घातली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने शास्त्रोक्त आकडेवारीशिवाय रुग्णांना विकले जात असल्याचे म्हटले होते. या आदेशाला औषध उत्पादक कंपन्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते.
