रक्तलांच्छित फाळणीच्या जखमा

• अरुण कामत

कुठलाही पूर्वानुभव नसताना लंडनमधील एका बॅरिस्टरने 17 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रकाशित केलेल्या ‘रेडक्लिफ’ अहवालाच्या चुकांची जबर किंमत तत्कालीन भारतीय जनतेला मोजावी लागली. या रक्तलांच्छित फाळणीच्या जखमा आजही पीडित कुटुंबीयांच्या उरात वाहत आहेत.

दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे 15 ऑगस्ट रोजी आपण भारताचा स्वातंत्र्यदिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला. पण भारताच्या आणि एकूणच भारतीय उपखंडाच्या आजच्या भौगोलिक आणि राजकीय नकाशात जे ऐतिहासिक बदल घडून आले तो दिवस होता 17 ऑगस्ट 1947. 17 ऑगस्ट रोजी सर सिरिल रॅडक्लिफ आयोगाने तयार केलेला फाळणी अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आणि अखंड भारताची हिंदुस्तान आणि पाकिस्तान अशी दोन शकले पाडण्यात आली.
17 ऑगस्ट रोजी काय घडले हे जाणून घेण्याआधी त्याचा काही पूर्वेतिहास जाणून घेणे गरजेचे ठरेल. 1945 साली तत्कालीन पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांचा पराभव करून सत्ता मिळवलेल्या लेबर पक्षाने भारतातील आपली वसाहत सोडून माघारी परतण्याचा निर्णय घेतला. दुसऱ्या महायुद्धामुळे डबघाईला आलेल्या ब्रिटन सरकारसाठी आता ही वसाहत सांभाळणे डोईजड जात होते. त्यातच भारतातील स्वातंत्र्यचळवळीने जोम पकडला होता. भारतातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती ढासळत चालली होती.

20 फेब्रुवारी 1947 रोजी ब्रिटिश पंतप्रधान क्लेमेंट ॲटली यांनी भारतासंदर्भात नवीन धोरण ब्रिटिश संसदेत सादर केले. यात पहिल्यांदाच भारतातून माघारीसाठी विशिष्ट कार्यकाळ घोषित करण्यात आला होता. कोणत्याही परिस्थितीत जून 1948 पर्यंत पूर्वेतील या वसाहतीतून माघार घेणे, मध्यंतरीच्या काळात भारत अखंड ठेवण्याच्या दृष्टीने चाचपणी करणे आणि ते शक्य नसेल तर अखंड भारताची फाळणी करून दोन नवीन देशांची निर्मिती करून त्या सरकारांकडे सत्ता हस्तांतरण करणे ह्या या धोरणातील प्रमुख बाबी होत्या.

पंतप्रधान ॲटली यांनी ही योजना मार्गी लावण्यासाठी लॉर्ड माउंटबॅटन यांची भारताच्या व्हाइसरॉयपदी नियुक्ती केली. भारत एकसंध ठेवण्याचा शेवटचा प्रयत्न म्हणून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी कॅबिनेट मिशनने मांडलेली योजना पुन्हा एकदा मांडण्याचा प्रयत्न केला. पंडित नेहरू यांनी मात्र या योजनेला विरोध केला आणि माउंटबॅटन यांची ही योजना बारगळली. व्हाइसरॉयनी व्ही. पी. मेनन यांच्याशी चर्चा केली. मेनन यांनी याआधी लॉर्ड व्हॅवल यांना सादर केलेली योजना किंचित फेरफार करून परत एकदा माउंटबॅटनना सादर केली. या योजनेत भारताची फाळणी सुचविण्यात आली होती. भारताच्या फाळणीची ही योजना मंजुरीसाठी लंडनला पाठवण्यापूर्वी व्हाइसरॉयनी काँग्रेस, मुस्लिम लीग आणि शीख समुदायांच्या नेत्यांशी चर्चा करून या योजनेला त्यांची स्वीकृती मिळवली.

1947 सालच्या 3 जून रोजी ब्रिटनच्या हाउस ऑफ कॉमनमध्ये पंतप्रधान ॲटली यांनी अखंड भारताच्या फाळणीची औपचारिक घोषणा केली. भारताच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला असलेला मुस्लिमबहुल प्रांत मिळून ‘पाकिस्तान’ हे नवीन राष्ट्र घोषित करणे आणि हिंदूबहुल भाग ‘भारत’ वा ‘हिंदुस्तान’ घोषित करणे अशी ही योजना होती. जून 1948 पर्यंत सरकार हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल असे पंतप्रधानांनी ब्रिटिश संसदेत जाहीर केले.

त्याच दिवशी सायंकाळी पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी रेडिओवरून देशाला संबोधित केले. फाळणीचा निर्णय घेताना आम्हाला आणि काँग्रेस पक्षाला अतिशय दुःख होत आहे, पण प्राप्त परिस्थितीत देशाचे आणि देशबांधवांचे अधिक नुकसान टाळण्यासाठी अतिशय जड अंतःकरणाने आम्ही हा निर्णय घेत आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 6 जून रोजी अचानक लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी एक धक्कादायक घोषणा केली. ‘15 ऑगस्टला भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून स्थापन करण्यात येतील असे त्यांनी जाहीर केले.

अखंड भारताच्या फाळणीची निश्चिती झाल्यावर ही योजना पार पाडण्यासाठी यंत्रणा उभारणे गरजेचे होते. त्यासाठी पार्टीशन कौन्सिल (फाळणी समिती) गठित करण्यात आली. सर्व आवश्यक प्रक्रिया करण्यासाठी मंडळाच्या हाती आता केवळ साठ दिवस होते.
26 जून 1947 रोजी फाळणी मंडळाची स्थापना करण्यात आली. व्हाइसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन पार्टीशन कौन्सिलचे अध्यक्ष होते. भारतातर्फे सरदार वल्लभभाई पटेल आणि राजेंद्र प्रसाद आणि त्यांच्या गैरहजेरीत काम करण्यासाठी सी. राजगोपाल चारी यांची निवड करण्यात आली, तर नवीन होणाऱ्या पाकिस्तानतर्फे महम्मद अली जीना, लियाकत अली खान आणि अब्दूर रब निश्तर यांची निवड करण्यात आली.

त्याच दरम्यान ब्रिटिश सरकारने लंडन येथील प्रसिद्ध वकील सर सिरिल रॅडक्लिफ यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन बॉर्डर कमिशन स्थापन केले. एक- पूर्वेकडील बंगाल प्रांताची फाळणी करून पूर्व पाकिस्तानची सीमारेषा निश्चित करण्यासाठी, तर दुसरे कमिशन पंजाब प्रांताची फाळणी करून पश्चिम पाकिस्तानची सीमारेषा आखण्यासाठी. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, हे रॅडक्लिफ महाशय यापूर्वी ना कधी भारतात आले होते, ना त्यांना या भागाची काही कल्पना होती. तरीही त्यांना भारतात पाठवून ब्रिटिश सरकारने त्यांच्याकडून फाळणीरेषा आखून घेतल्या, ज्याचे दुष्परिणाम पुढे दिसून आले.
14 ऑगस्ट 1947 रोजी पाकिस्तान हे स्वतंत्र राष्ट्र जगाच्या नकाशावर निर्माण झाले, तर 14-15 ऑगस्टच्या मध्यरात्री भारताने परवशतेचे पाश झुगारून स्वातंत्र्य प्राप्त केले.

स्वातंत्र्याची रम्य पहाट उगवत असताना जातीय दंगलींनी भारताचा पूर्व आणि पश्चिम सरहद्द भाग धगधगत होता. जातीय दंगलीची तीव्रता आटोक्यात ठेवण्यासाठी सर सिरिल रॅडक्लिफ अहवाल अजून प्रसिद्ध करण्यात आला नव्हता. 15 ते 17 ऑगस्ट या काळात सरहद प्रांतातील कुठला भाग भारतात राहील आणि कोणता भाग पाकिस्तानात याची कुणालाच कल्पना नव्हती. पंजाब प्रांतातील गुरुदासपूर पाकिस्तानात राहील अशी त्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे 15 ऑगस्टला गुरुदासपूरमध्ये पाक ध्वज फडकविण्यात आला आणि पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी तेथील प्रशासनाचा ताबा घेतला. लाहोर भारतात जाईल अशीच अटकळ होती.

17 ऑगस्ट 1947 रोजी रेडक्लिफ रिपोर्ट जाहीर करण्यात आला. रेडक्लिफ अहवालानुसार आखलेल्या फाळणीरेषेने सरहद भागात हाहाकार उडवून दिला. पंजाबमधील गुरुदासपूर जिल्ह्याची फाळणी करण्यात आली होती. रावी नदीच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील शकरगढ पाकिस्तानात, तर रावीच्या पूर्वतीरावरील तीन तहसील भारतात समाविष्ट करण्यात आले होते. लाहोर पाकिस्तानला देण्यात आले. कित्येक अल्पसंख्याक हिंदू आणि शीख कुटुंबे पाकिस्तानात, तर मुस्लीम धर्मीय भारतात होते. या अल्पसंख्याक धर्मीयांनी स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली, पण दुर्दैवाने त्यावेळी उसळलेल्या हिंसाचाराच्या आगडोंबात अनेकांचे जीव गेले आणि शेकडो कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. हजारो निरपराध स्त्रिया आणि मुली पुरुषी अत्याचाराचे बळी ठरल्या. स्वतःचे शील जपण्यासाठी कित्येक स्त्रियांनी आत्महत्या केली वा त्यांच्याच कुटुंबीयांनी त्यांची हत्या केली. क्रोधाने पेटलेल्या मानवी समूहाने यावेळी अमानुषतेचा कळस गाठला. लहान मुलांना दगडावर फेकून आणि आपटून मारण्यात आले. गर्भावस्थेतील स्त्रियांचे गर्भ पाडून फेकून देण्यात आले. घरातील पुरुषांना बाहेर काढून त्यांची मुंडकी छाटून ती काठीला लावून गल्ली-मोहल्ल्यात फिरवण्यात आली. उत्तर भारतातील अनेक शहरांतील अल्पसंख्याकांचे गाव या काळात बेचिराख झाले.
बंगाल सरहद भागातही भीषण अवस्था होती. पश्चिम बंगालमध्ये 5 दशलक्ष मुसलमान होते, तर पूर्व बंगालमध्ये 11 दशलक्ष हिंदू. या अल्पसंख्याक मुसलमानांनी पूर्व बंगालात तर अनेक हिंदूंनी पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतर केले.
माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या फाळणी काळातील नृशंस हत्याकांडात अंदाजे एक दशलक्ष लोकांचे शीरकांड करण्यात आले, तर जवळपास 15 दशलक्ष लोकांना स्थलांतर करावे लागले.

कुठलाही पूर्वानुभव नसताना लंडनमधील एका बॅरिस्टरने तयार करून 17 ऑगस्ट 1947 रोजी प्रकाशित केलेल्या रेडक्लिफ अहवालाच्या चुकांची जबर किंमत तत्कालीन भारतीय जनतेला मोजावी लागली होती. या रक्तलांच्छित फाळणीच्या जखमा आजही पीडित कुटुंबीयांच्या उरात वाहत आहेत.