लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्हींचे कामकाज काल अनिश्चित काळासाठी तहकूब करण्यात आल्याने गोवा विधानसभेत अनुसूचित जमातींसाठी (एसटी) मतदारसंघ राखीव ठेवण्याचे विधेयक संसदेच्या पुढील अधिवेशनापर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहे. जागतिक आदिवासी दिनी या एसटी राजकीय आरक्षण विधेयकाला मंजूर मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती; परंतु या विधेयकाची मंजुरी आता लांबणीवर पडली आहे.
केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी गेल्या 5 ऑगस्ट रोजी ‘गोवा राज्याच्या विधानसभा मतदारसंघात अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाचे पुनर्रचना विधेयक 2024′ हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. लोकसभेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती.
भाजपचे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी राज्यसभेत गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता, तर काँग्रेसचे दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी लोकसभेत गोव्यातील एसटी आरक्षणाचा मुद्दा मांडला होता. सत्ताधारी भाजपबरोबर काँग्रेस पक्षाने सुद्धा एसटी आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे विधेयक याच अधिवेशनात संमत होईल, अशी अपेक्षा केली जात होती; पण काही कारणास्तव हे विधेयक लोकसभेच्या पुढील अधिवेशनात विचारात घेतले जाणार आहे. गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण विधेयक संमतीसाठी राज्यातील एसटी समाजाला आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
