>> संसदेत विरोधकांकडून गदारोळ
अल्पसंख्याक मंत्री किरेण रिजिजू यांनी काल गुरुवारी लोकसभेत वक्फ बोर्डांचे नियमन करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक मांडले, त्यानंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहारमंत्री किरेन रिजिजू यांनी ‘वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2024′ सभागृहात सादर केले. विधेयकावरून संसदेत जबरदस्त गदारोळ झाला. विरोधकांनी केलेल्या आग्रही मागणीनंतर हे विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांशी चर्चा करून संयुक्त संसदीय समिती तयार करण्यात येईल असे सांगितले.
देशात 30 वक्फ बोर्ड आहेत ज्यांच्याकडे 8 लाख एकरहून अधिक मालमत्ता आहेत. विधेयकाचा उद्देश केंद्रीय पोर्टलच्या माध्यमातून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्ता, संपत्तीची नोंदणी करण्यात सुलभता आणण्याचा आहे. 18 फेब्रुवारी 2014 या दिवशी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले होते.
विधेयकाचा उद्देश गरीब मुस्लिमांना न्याय देणे आणि मुस्लिम महिलांना त्यांचा हक्क प्रदान करणे हा आहे. विधेयकातील तरतुदीनुसार वक्फ बोर्डाला त्यांच्या मालमत्तांमधून जे उत्पन्न मिळतं ते देणगीसाठी खर्च करावे लागणार आहे.
विरोधी खासदारांची टीका
विरोधकांनी या विधेयकावर आक्षेप घेत कडाडून विरोध केला. हे विधेयक संविधान, संघराज्य आणि अल्पसंख्याकांवर हल्ला असल्याचा विरोधकांनी आरोप केला आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे दोन प्रमुख घटक, जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) यांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला, मात्र या दोन्ही पक्षांनी हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवावे अशी शिफारसही केली. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी, हे विधेयक कोणत्याही धार्मिक स्वातंत्र्यात लुडबूड करणारे नसून या विधेयकामुळे घटनेच्या कोणत्याही कलमाचे उल्लंघन झालेले नाही असे म्हटले आहे.
विधेयकाचे स्वागत
मध्य प्रदेशच्या मुस्लीम वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष सनवर पटेल यांनी या विधेयकाचं स्वागत केले आहे. त्यांनी, मुस्लिम वक्फ बोर्ड विधेयक हे राष्ट्र, जनता आणि वक्फ संस्थेच्या हिताचे आहे.
राज्यातील वक्फ बोर्डाच्या टक्के जमिनीवर गुंड, बदमाश आणि समाजकंटकांचा कब्जा आहे असे स्पष्ट सांगितले. मी या विधेयकाचे स्वागत करतो. जी नवी आव्हाने असतात त्यावर योग्य प्रकारे मात करण्यासाठी नवीन कायदे आणि नवीन सुधारणा आवश्यक आहेत.
बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही त्यावेळच्या परिस्थितीनुसार सुधारणा केल्या जातील असे नमूद केले आहे. ही दुरुस्ती सुधारणेसाठी आहे, त्याचा फायदा जनतेला होतो. ही दुरुस्ती राष्ट्रहितासाठी, राष्ट्राच्या लोकांच्या हितासाठी आणि त्या काळातील संस्थेच्या हितासाठी आहे असे पुढे बोलताना श्री. पटेल यांनी सांगितले.
