राज्य सरकारचे मार्च 2023 अखेर थकित कर्ज 31,104 कोटी रुपये होते, असे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे. 2018-23 मध्ये राज्य सरकारचे थकित कर्ज जीएफआरबीएम अधिनियम 2014 द्वारे निर्धारित केलेल्या जीएसडीपीच्या 25 टक्क्यांच्या उदिष्टाचा भंग करत जीएसडीपीच्या 28.41 वरून 31.57 टक्क्यापर्यंत वाढले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. लेखा छाननी परीक्षणातून 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्य सरकारच्या 24 विभागाना दिलेल्या 2546.40 कोटी रुपयांच्या अनुदानाच्या संदर्भात 11,705 उपयोग प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत, असे लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे. राज्य सरकारचा खर्च मोठ्या प्रमाणात त्यांच्या स्वत:च्या संसाधनातून केला जातो. 68 टक्के महसूल त्यांच्या स्वत:च्या कर आणि अप्रत्यक्ष कर महसुलातून येतो. राज्याचा एकूण खर्च 2021-22 मध्ये 16,912 कोटी रुपयांवरून 18,313 रुपयांपर्यत वाढला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 8.28 टक्क्यांनी वाढला आहे.
