नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त सुधारणांना झालेल्या प्रचंड विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्री विश्वजित राणे यांना ह्यासंदर्भात स्वतःच विधानसभेत मांडलेले दुरुस्ती विधेयक मुकाटपणे मागे घेण्याची नामुष्की पत्करावी लागली. केवळ हे एकच नव्हे, तर त्याच्या जोडीने आणखी तीन विधेयकेही मागे घेऊन विश्वजित यांनी आलेल्या दबावापुढे मान तुकवलेली दिसते. विश्वजित यांना आपला निर्णय फिरवावा लागण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वी भूविकास व इमारत बांधकाम (सुधारणा) नियमावलीमध्ये केल्या गेलेल्या सुधारणा आधी शिथिल आणि नंतर रद्दबातल करण्याची पाळीही त्यांच्यावर ओढवली होती. ह्यावेळी खुद्द भारतीय जनता पक्षामधून टीसीपी सुधारणांना जोरदार विरोध झाला. सरकार धोरणात्मक निर्णय घेताना पक्षसंघटनेला विश्वासात न घेता परस्पर निर्णय घेते आणि जनतेच्या रोषाचा सामना मात्र पक्षाला करावा लागतो, असे भाजपच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत पक्षनेत्यांना सदस्यांनी ठणकावले होते. त्यामुळे पक्षाने विश्वजित यांना व्यवस्थित लगाम घातलेला दिसतो. टीसीपी कायद्यातील वैधता कलमाला मुख्यत्वे जनतेचा आक्षेप होता. ओडीपींखालील भूरूपांतरणास न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण देण्याचे कलम यात घुसडण्यात आले होते. वास्तविक, एखाद्या भूरूपांतरणाबाबत जनतेला काही संशय असेल, तर त्याचे निराकरण करण्यासाठी आणि दाद मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेण्याचा अधिकार जनतेला असायलाच हवा. सरकार आपल्या चुकांवर पांघरूण घालण्यासाठी जनतेचा हा न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार किंवा न्यायालयांचा गैरकृत्यांवर कारवाई करण्याचा अधिकार हिरावून घेऊच शकत नाही. त्यामुळे ही जी दुरुस्ती प्रस्तावित होती, ती उद्या न्यायालयात टिकलीही नसती. त्यामुळे वेळीच शहाणपण आल्याने हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला आहे. एखाद्या गोष्टीला न्यायालयीन छाननीपासून संरक्षण बहाल करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे गैरकृत्यांना मुभा देणेच ठरते ह्याची जाणीव सरकारने यापुढे असे भलते निर्णय घेताना ठेवणे आवश्यक आहे. विश्वजित यांनी आपल्या मंत्रिपदाच्या आधारे काही चांगले निर्णयही यापूर्वी जरूर घेतले आहेत. परंतु अशा प्रकारचे वादग्रस्त विधेयक पुढे रेटताना ती सूचना कायदा खात्याकडून आली होती असा बचाव त्यांना घेता येणार नाही. सूचना कायदा खात्याची असली तरी ती स्वीकारण्याचा निर्णय त्यांचा होता. आपण खात्याचा ताबा घेण्याआधी राज्यात एक कोटी चाळीस लाख चौरस मीटर जमिनीचे रूपांतरण झाल्याचे एक विधानही मंत्रिमहोदयांनी काल केले. परंतु पूर्वी काही गोष्टी झाल्या म्हणून त्या आताही व्हाव्यात असे नाही. विकासाच्या नावाखाली बेफामपणे भूरूपांतरणे, डोंगरकापणी आदींना मुभा मिळाली, तर गोव्याचा विनाश व्हायला वेळ लागणार नाही. वायनाड दुर्घटनेने भविष्यातील एका मोठ्या धोक्याकडे राज्याचे लक्ष वेधलेले आहे. प्रियोळमधील डोंगरकापणीसंदर्भात सरकारने तात्काळ दखल घेतली, परंतु अशा गोष्टींना पायबंद घालायचा असेल तर संबंधितांवर कडक कारवाई व्हायला हवी. पश्चिम घाटाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशीलतेचा विषयही सध्या पुढे आलेला आहे. गोव्याच्या रक्षणासाठी हे सरकार किती दक्ष आहे, किती जागरूक आहे, किती कार्यशील आहे ह्याची परीक्षाच ह्या सगळ्या गोष्टींबाबत सरकार घेणार असलेल्या भूमिकेतून होणार आहे. राज्यात निसर्गसंपदेचा प्रचंड विनाश चालला आहे. ह्या पर्यटनाभिमुख राज्याची खरी ओळख त्याची निसर्गसंपदा हीच आहे हे विसरून चालणार नाही. गेली काही दशके गोव्यामध्ये भूमाफिया आणि राजकारणी यांची मिलीभगत दिसते आहे. तिला उद्ध्वस्त करण्यासाठी कठोर पावलांची जरूरी आहे. राजकीय बाबींचा विचार करून त्यात हात आखडता घेतला जाऊ नये. विश्वजित यांनी मागील कार्यकाळात तेव्हा विरोधकांना सामील झालेले मायकल लोबो यांच्याविरोधात आघाडी उघडली होती. त्यांच्याविरुद्ध डोंगरकापणीचा गुन्हा काय नोंदवला गेला, त्यांच्या परिसराचे बाह्य विकास आराखडे काय रद्द झाले, पर्रातील त्यांच्या जमिनीवर कारवाई काय झाली, परंतु लोबोंनी पक्षात घरवापसी केली आणि सारे आलबेल झाले. ह्या अशा राजकीय तडजोडी होऊ नयेत. सरकारने वनक्षेत्रामध्ये मामुली वाढ झाल्याची शेखी मिरवण्यापेक्षा वनसंपदेच्या रक्षणार्थ, भूसंपदेच्या रक्षणार्थ व्यापक उपाययोजना करण्याची आज खरी आवश्यकता आहे. विश्वजित यांच्याकडे एकीकडे नगरनियोजन आणि नगरविकास, तर दुसरीकडे वनखाते आहे. त्यामुळे राज्याच्या विकासाचा समतोल साधण्यात त्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणारी आहे. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय त्यांनी विचारपूर्वक घ्यावा. त्यातून सरकारची आणि त्याहून अधिक आपली स्वतःची प्रतिमा डागाळू देऊ नये.
