>> पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांचे प्रतिपादन; इको सेन्सिटिव्ह क्षेत्रातील घरांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणीवर निर्बंध नाहीत
राज्यात 20 हजार चौरस मीटर जागेत उभारण्यात येणाऱ्या उद्योगासाठी पर्यावरण मंजुरी दाखला सक्तीचा करण्यात आला आहे. तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून पर्यावरण दाखला दिला जाणार आहे, अशी घोषणा पर्यावरण व कायदामंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी काल विधानसभेत केली. पर्यावरण, कायदा व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. तसेच जैवसंवेदनशील विभागातील (ईएसझेड) अस्तित्वात असलेल्या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बांधणीवर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाही. या भागात ‘रेड’ श्रेणीतील उद्योगांना मान्यता दिली जाणार नाही, असे सिक्वेरा यांनी सांगितले.
खाजन जमीन व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाणार आहे. तसेच राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांची धूप रोखण्यासाठी नेदरलँडमधील संस्थेची निवड करण्यात आली आहे. गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे दक्षिण गोव्यात कार्यालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे, असेही सिक्वेरा यांनी सांगितले. मरिना प्रकल्पाचा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मरिना प्रकरणी स्थगिती दिली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील पाण्याच्या पातळीची 150 ठिकाणी तपासणी केली जात आहे. राज्यात आत्तापर्यंत 15 पाणथळ जागा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. येत्या 10-15 दिवसांत आणखी 10 पाणथळ जागा अधिसूचित करण्यात येणार आहे.रएकूण 47 पाणथळ जागा अधिसूचित करण्यात येणार आहेत, असेही सिक्वेरा म्हणाले.
राज्य सरकार सीआरझेड अधिसूचना 2011 मध्ये 6 डी या नवीन कलमाचा समावेश करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मच्छिमारांच्या घरांना संरक्षण देण्यासाठी या नवीन कलमाचा समावेश केला जात आहे. तसेच, सीआरझेडमध्ये राहणाऱ्या मच्छिमार समाजासाठी सर्वसमावेशक आराखडा तयार केला जात आहे, असेही सिक्वेरा म्हणाले.
गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर गोव्यातील किनारी भागात अनेक ठिकाणी ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे, असेही सिक्वेरा यांनी सांगितले.
वाळू उत्खननासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल तयार केल्यानंतर आवश्यक मान्यता दिली जाणार आहे. बेकायदा वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी भरारी पथकांची नियुक्ती केली आहे. शापोरा नदीच्या तोंडावर ड्रेजिंगचा प्रस्ताव येत्या 15 दिवसांत प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
डोंगरकापणीच्या 2 हजार तक्रारी : युरी आलेमाव
राज्यात पर्यावरणाच्या संवर्धनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. राज्यात डोंगर कापणीच्या सुमारे 2 हजार तक्रारी नगरनियोजन विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत; मात्र संबंधिताच्या विरोधात कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याच्या प्रकारात वाढ होत आहे, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी काल विधानसभेत पर्यावरण व इतर खात्यांच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यावरील चर्चेवेळ निदर्शनास आणून दिले.
