केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी काल लोकसभेत गोव्यातील एसटी राजकीय आरक्षणाबाबतचे विधयेक सादर केले.
लोकसभेच्या मे 2024 निवडणुकीच्या वेळी गोव्यातील एसटी समाजाला गोवा विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याचे आश्वासन भाजपकडून देण्यात आले होते. त्या आश्वासनाची पूर्तता करण्यासाठी एसटी आरक्षण विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले आहे.
राज्यातील आदिवासी समाज गेली कित्येक वर्षे राजकीय आरक्षणाच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात लोकसभेच्या 2024 च्या निवडणुकीपूर्वी एसटी राजकीय आरक्षणासाठी आंदोलन सुध्दा छेडण्यात आले होते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसटी आरक्षण विधेयक सादर करण्यासाठी त्या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती.
2011 च्या जनगणनेनुसार गोव्यात एसटी समाजाची लोकसंख्या 1,49,275 आहे, तरीही त्यांना गोवा विधानसभेमध्ये राखीव जागा नाही, असे विधेयकात नमूद केले आहे. निवडणूक आयोगाला पुढील जनगणनेपूर्वी एसटी समाजाला आरक्षण जाहीर करण्याचे अधिकार नसल्याने हे विधेयक सादर करण्यात आले आहे.
गोव्याचे राज्यसभा सदस्य सदानंद शेट तानावडे यांनी गोव्यातील एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यसभेत मांडला होता. तसेच, दक्षिण गोव्याचे खासदार विरियातो फर्नांडिस यांनी लोकसभेत एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा विषय मांडला होता.
