‘एलआयसी’ आरोग्य विमा व्यवसायात उतरणार

• शशांक मो. गुळगुळे

आता जीवन विमा व्यवसायातील ‘दादा’ कंपनी ‘एलआयसी’ आरोग्य विमा व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे या व्यवसायात फार मोठे स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होईल. ‘एलआयसी’ यासाठी या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत आहे.

विमा कंपन्या दोन प्रकारच्या असतात. एक माणसांचा विमा उतरविणाऱ्या जीवन विमा कंपन्या व दुसऱ्या सर्वसाधारण विमा कंपन्या. या आरोग्य, आग, घर वगैरेंचा विमा उतरवितात. भारतात आर्थिक शिथिलता येईपर्यंत एकच जीवन विमा कंपनी होती, ती म्हणजे ‘एलआयसी’- लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ही 100 टक्के भारत सरकारच्या मालकीची कंपनी होती. पण या कंपनीचे शेअर्स विक्रीस काढल्यामुळे ही कंपनी आता 100 टक्के भारत सरकारच्या मालकीची राहिली नसली तरी ही कंपनी सार्वजनिक उद्योगातील कंपनी आहे. शिथिलीकरणानंतर या कंपनीची जीवन विमा व्यवसायातील 100 टक्के मक्तेदारी संपली. परदेशी कंपन्यांशी टाय-अप करून बऱ्याच खाजगी कंपन्या जीवन विमा व्यवसायात उतरल्या व सध्या त्या फार मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत. सर्वसाधारण विमा व्यवसायात चार कंपन्या आहेत. यांपैकी तीन भारत सरकारच्या 100 टक्के मालकीच्या असून, फक्त ‘न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनी’ने भागभांडवल विक्रीस काढल्यामुळे आता ती कंपनी 100 टक्के भारत सरकारच्या मालकीची राहिलेली नाही. शिथिलीकरणानंतर बऱ्याच खाजगी कंपन्या परदेशी कंपन्यांशी ‘टाय-अप’ करून या व्यवसायात आल्या व आता त्या बऱ्यापैकी स्थिरावल्याही आहेत.

आता जीवन विमा व्यवसायातील ‘दादा’ कंपनी ‘एलआयसी’ आरोग्य विमा व्यवसायात उतरण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे या व्यवसायात फार मोठे स्पर्धेचे वातावरण निर्माण होणार. ‘एलआयसी’ या व्यवसायात उतरण्यासाठी या व्यवसायात असलेल्या कंपन्यांपैकी एक कंपनी विकत घेण्याच्या तयारीत आहे.
‘एलआयसी’ची मालमत्ता 51 लाख कोटी रुपयांची आहे आणि व्यवसायात तिचा बाजारी हिस्सा 61.5 टक्के इतका आहे. जीवन विमा व्यवसायातील ‘एलआयसी’ला आरोग्य विमा व्यवसायात उतरण्यापूर्वी ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) या यंत्रणेकडून परवाना मिळवावा लागेल. हा परवाना मिळविण्यासाठी दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल. ‘एलआयसी’ने ‘आयआरडीएआय’कडे परवान्यासाठी जून 2024 मध्ये अर्ज केला आहे. हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात उतरल्यास ग्राहकांना एकाच कंपनीकडून दोन्ही पॉलिसी घेणे सोयीचे होईल. सर्वसाधारण विमा व्यवसायातील खाजगी ‘निवा बूपा हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी’, ‘आदित्य बिर्ला हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी’, ‘केअर हेल्थ इन्शुरन्स लिमिटेड’, ‘मणिपालसिग्ना हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी’ व ‘एव्हर हेल्थ ॲण्ड अलाईड इन्शुरन्स कंपनी’ यांपैकी एक कंपनी ‘एलआयसी’ विकत घेणार अशी माहिती आहे.

यांपैकी एक कंपनी विकत घेतल्यावर त्या कंपनीकडे असलेला पूर्ण व्यवसाय ‘एलआयसी’ला मिळणार. आरोग्य विमा व्यवसायात ‘स्टार हेल्थ’चा 14 टक्के बाजारी हिस्सा आहे. ‘केअर हेल्थ’चा 6.11 टक्के बाजारी हिस्सा, तर ‘निवा बूपा’चा 5.06 टक्के बाजारी हिस्सा आहे. भारतात मार्च 2023 अखेरपर्यंत 550 दशलक्ष लोकांनी आरोग्य विमा उतरविला होता. फक्त आरोग्य विमा विकणाऱ्या देशात पाच कंपन्या आहेत. भारतात एकूण 29 सर्वसाधारण विमा कंपन्या असून या सर्व कंपन्या आरोग्य विमा विकतात. ‘एलआयसी’च्या विमा सल्लागारांची संख्या 1.41 दशलक्ष इतकी असून, याशिवाय ‘बँकान्शुरन्स’मार्फतही या कंपन्या पॉलिसी विकतात. भारतातील फक्त आरोग्य विमा व्यवसायात असणाऱ्या खाजगी कंपन्यांनी 2024 या आर्थिक वर्षी 32 हजार 351 कोटी रुपयांचा प्रीमियम ‘अंडररायटिंग’ केला. या अगोदरच्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यात 27 टक्के वाढ झाली. या सर्व कंपन्यांचा आरोग्य विमा व्यवसायातील बाजारी हिस्सा 29.7 टक्के असून, यात फक्त ‘स्टार हेल्थ’चा बाजारी हिस्सा 14 टक्के आहे. या व्यवसायात सर्वात जास्त बाजारी हिस्सा सार्वजनिक उद्योगातील ‘न्यू इंडिया ॲन्शुरन्स कंपनी’चा असून, या कंपनीचा बाजारी हिस्सा 16.81 टक्के आहे. 2024 या आर्थिक वर्षी 29 सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी 2.9 दशलक्ष कोटी इतक्या रकमेच्या ‘अंडररायटिंग’ केले. यात अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत 12.78 टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ भारतीयांना आरोग्य विमा उतरविण्याची गरज कळू लागली आहे. अजूनही हा व्यवसाय वाढण्यासाठी संधी आहेत, कारण भारताच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत आरोग्य विमा उतरविणाऱ्यांची संख्या फार कमी आहे. 29 सर्वसाधारण विमा कंपन्यांनी जो 2.9 दशलक्ष कोटी इतक्या रकमेचा विमा उतरविला, त्यापैकी 1.09 दशलक्ष कोटी रुपयांचा प्रीमियम आरोग्य विमा पॉलिसी विक्रीतून मिळाला. यात अगोदरच्या वर्षाच्या तुलनेत 20.25 टक्के वाढ झाली.
कंपनी विकत घेण्यासाठी अजून ‘एलआयसी’ने निधीची तरतूद केलेली नाही, पण याबाबतीत प्रगती झाल्यावर ‘एलआयसी’ निधीची तरतूद करेल. 2023 च्या ‘आयआरडीएआय’च्या वार्षिक अहवालानुसार, सर्व विमा कंपन्यांनी 22.6 दशलक्ष पॉलिसी विकल्या. भारत सरकारने अशी घोषणा केली आहे की, 2047 पर्यंत भारतात सर्वांना विमा संरक्षण असेल. या भारत सरकारच्या घोषणेची पूर्तता व्हावी म्हणून ‘एलआयसी’ आरोग्य विमा व्यवसायात उतरण्याच्या प्रक्रियेत आहे. कोविडनंतर आरोग्य विम्याचे संरक्षण घेणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होऊ लागली. ‘एलआयसी’ सध्या त्यांच्या जीवन विमा पॉलिसींतून निश्चित फायदा देणाऱ्या आरोग्य विम्याच्या पॉलिसी विकत आहे. ‘एलआयसी’च्या सध्याच्या निश्चित फायदा देणाऱ्या आरोग्य विमा पॉलिसीत इस्पितळात भरती झालेल्याला रोकड देते. 2024 या आर्थिक वर्षी ‘एलआयसी’ने एकूण 4.75 दशलक्ष कोटी रुपयांचे प्रीमियम उत्पन्न कमविले होते. प्राथमिक आरोग्य विमा पॉलिसींमधून 300 कोटी रुपयांचा प्रीमियम कमविला. 2024 मध्ये जो नवा व्यवसाय ‘एलआयसी’कडे आला त्यात 0.07 टक्के प्रमाण आरोग्य विम्याचे आहे. ‘एलआयसी’ने आरोग्यविषयक त्यांच्या प्रॉडक्ट्सचे 23.6 दशलक्ष दावे मंजूर करून, त्यांना 70 हजार 930 कोटी रुपयांची रक्कम दावापूर्तीपोटी द्यावी लागली. भारतात वैद्यकीय खर्चात प्रचंढ वाढ होत चालली आहे. साध्या ‘एमबीबीएस’ डॉक्टरकडे सर्दी-खोकल्यासाठी गेल्यावर तो एकावेळचे 500 रुपये घेतो व त्याने जर बाहेरून विकत घ्यायची औषधे लिहून दिली तर त्यांचा खर्च वेगळा.

सध्या आरोग्य विम्याचा प्रीमियम हा सर्वांना समान आहे. यात बदल व्हायला हवा. यात ‘ड्युएल प्राईस सिस्टिम’ अंगीकारली गेली पाहिजे. जसे रेशनवर साखर व अन्य तांदूळ, गहू वगैरे कमी किमतीत मिळतात व खुल्या बाजारात हेच जिन्नस जास्त किमतीला मिळतात- याला ‘ड्युएल प्राईस सिस्टिम’ म्हणतात- याचा गरिबांना फायदा होतो. ही सिस्टिम आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमबाबतही राबवायला हवी म्हणजे गरिबांना कमी प्रीमियम हवा, श्रीमंतांना जास्त प्रीमियम हवा. यामुळे विमा उतरविणाऱ्यांची संख्या वाढेल. भारत सरकारने त्यांच्या मालकीचे जे 100 टक्के भागभांडवल होते ते मे 2022 मध्ये शेअर विक्रीला काढून 3.5 टक्क्यांनी कमी केले. आता भारत सरकारची ‘एलआयसी’त 96.5 टक्के मालकी आहे. फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारत सरकार ‘एलआयसी’तील आपली मालकी आणखीन कमी करणार आहे. त्यावेळी पब्लिक इश्यू आणून शेअर विक्रीस काढणार आहे. ‘सेबी’ने ‘एलआयसी’ला मे 2024 पर्यंत किमान 10 टक्के भागभांडवल मालकी सार्वजनिक हवी असे कळविले होते, पण ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे ‘सेबी’ने आता ‘एलआयसी’ला 16 मे 2027 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. 2026 मध्ये भारत सरकार त्यांच्याकडचे दीड टक्का भांडवल विक्रीस काढून आपल्याकडे 95 टक्के भागभांडवल ठेवेल. भारत सरकारने जर दीड टक्का भांडवल विक्रीस काढले तर यातून ‘एलआयसी’ला सुमारे 9500 कोटी रुपये मिळतील. (सध्याच्या ‘एलआयसी’च्या शेअरच्या भावानुसार)