>> विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांचे विधानसभेत राज्य सरकारवर टीकास्त्र; म्हादई रक्षणासाठी प्रयत्न अपुरे
काल विधानसभेत जलस्त्रोत खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेवेळी विरोधी आमदारांसह सत्ताधारी आमदारांनीही म्हादई नदीचा मुद्दा जोरकसपणे मांडत राज्य सरकारवर टीकास्त्र डागले. राष्ट्रीय पक्षांकडून म्हादई नदीच्या मुद्द्याचा वापर राजकारणासाठी केला जात आहे, असा आरोप खुद्द सत्ताधारी आमदार मायकल लोबो यांनी केला, तर काँग्रेसचे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी म्हादईच्या रक्षणासाठी सरकारचे प्रयत्न तोकडे असल्याचे सांगत, म्हादई नदी कर्नाटकच्या घशात जाण्याची भीती व्यक्त केली. म्हादईप्रश्नी मवाळ भूमिका घेण्याऐवजी आक्रमक धोरण अवलंबण्याची गरज आपचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस यांनी व्यक्त केली, तर विजय सरदेसाईंनी देखील राज्य सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर नसल्याची टीका केली.
राज्य सरकारचे म्हादई नदीच्या संरक्षणासाठी सुरू असलेले प्रयत्न अपुरे आहेत. म्हादई नदी वाचविण्याच्या प्रक्रियाला आणखी गती देण्याची गरज आहे; अन्यथा म्हादई नदी कर्नाटकाच्या घशात जाण्याची भीती आहे, असे आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी सांगितले.
म्हादई नदीच्या संरक्षणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती देण्याची गरज आहे. म्हादई नदीच्या विषयावरून गोवा आणि कर्नाटक या दोन राज्यात संघर्ष सुरू असून, राष्ट्रीय पक्षांकडून म्हादई नदीच्या विषयाचा वापर राजकारणासाठी केला जात आहे, असे भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले. कर्नाटकने म्हादईचे पाणी वळविण्यास सुरूवात केली आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
राज्य सरकारने म्हादईचे रक्षण करण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना केली खरी; मात्र ही सभागृह समिती केवळ नाममात्र आहे. म्हादई नदीच्या पाहणीला लोकसभा निवडणुकीमुळे विलंब झाला. राज्य सरकार म्हादईच्या रक्षणाकडे गंभीर नाही, तर निवडणुकीला जास्त महत्व देत आहे, अशी टीका आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न पुरेसे नाहीत. म्हादई पाणी प्रश्नी आक्रमक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. आम्ही मवाळ भूमिका स्वीकारल्यास त्याचा लाभ कर्नाटकाला मिळू शकतो, असे व्हेन्झी व्हिएगस यांनी सांगितले.
म्हादईचे पाणी मलप्रभेत वळवले : लोबो
गोव्यात येणारे म्हादई नदीचे पाणी कर्नाटकने मलप्रभा नदीच्या पात्रात वळविले आहे. म्हादई नदीतील पाण्याची उन्हाळ्यात पाहणी करण्याची गरज आहे, असे आमदार मायकल लोबो यांनी सांगितले.
म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाच्या अहवालाची प्रतीक्षा
जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर; म्हादईप्रश्नी चिंता नको
राज्य सरकार म्हादईप्रश्नी गंभीर असून,चिंता करण्याचे कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आमची बाजू भक्कम असून आमची वाटचाल योग्य मार्गावर आहे. म्हादई प्रवाह प्राधिकरणाने योग्य वेळी म्हादईची पाहणी केली असून, आम्ही अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहोत, असे प्रतिपादन जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी राज्य विधानसभेत जलस्रोत खात्याच्या अनुदानित पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेला उत्तर देताना काल केले.
राज्यातील बेकायदा बोअरवेलच्या विरोधात कारवाई कडक केली जाणार आहे. कुशावती नदीतील पाणी साठवून ठेवण्यात येणार आहे. राज्यात पाण्याचा साठा वाढविण्यावर भर दिला जात असून नवीन 100 बंधारे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. पाण्याचा साठा करण्यासाठी काजूमळ, माणके शिरोडा आणि तातोडी येथे धरणे बांधण्याचे नियोजन केले जात आहे. महाराष्ट्र सरकारने तिळारी धरणातील पाणीसाठा वाढविण्यासाठी मान्यता दिली आहे; मात्र काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांकडून बंधाऱ्यांना विरोध केला जात आहे. मग आम्ही पाणी हवेत साठवून ठेवायचे का? असा प्रश्न मंत्री शिरोडकर यांनी उपस्थित केला.
