रोजगारनिर्मितीची धडपड

विशेष संपादकीय

गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर तिसऱ्यांदा देशात सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत मांडला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या सुवर्णमहोत्सवापर्यंत म्हणजे सन 2047 पर्यंत विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने आखलेल्या रणनीतीला अनुसरून कमकुवत क्षेत्रांना बळकटी देण्याचा प्रयत्न करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. त्यातही विशेष करून देशातील बेरोजगारीच्या प्रश्नाला थेट भिडण्याची धडपड ह्या अर्थसंकल्पात प्रकर्षाने जाणवते. ह्या देशाची 65 टक्के जनता पस्तीस वर्षांखालील वयोगटातील आहे आणि त्यातील 51.25 टक्के युवक युवती ह्या रोजगारपात्र आहेत असे सूतोवाच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने नुकतेच केलेले आहे. त्याचाच दुसरा अर्थ देशातील अर्धेअधिक युवक कॉलेजमधून बाहेर पडताच नोकरी मिळवण्यास पात्र नसतात असाही होतो. त्यामुळे अशा शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या युवापिढीला रोजगार मिळावा या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न ह्या अर्थसंकल्पात केले गेलेले दिसतात. देशातील खासगी क्षेत्र चांगली कामगिरी करीत असूनही नव्याने रोजगारनिर्मितीच्या बाबतीत मात्र मागे आहे यावर सरकारने 33 हजार कंपन्यांच्या वार्षिक अहवालांवर आधारित एका सर्वेक्षणाच्या आधारे बोट ठेवले होते. त्यामुळे नव्याने रोजगार भरती मोठ्या प्रमाणात व्हावी यासाठी खासगी क्षेत्रासाठी अनेक सवलती समोर ठेवण्यात आलेल्या आहेत, ज्यांचा लाभ घेऊन त्यांनी नव्या पिढीला रोजगार बहाल करावेत असे सरकारचे उद्दिष्ट दिसते. त्यामुळेच दोन लाख कोटी केंद्रीय निधीची तरतूद असलेले तीन नव्या योजनांसह पंतप्रधानांचे खास पॅकेज घोषित झाले आहे. त्याद्वारे देशातील चार कोटींहून अधिक युवकांना येत्या पाच वर्षांच्या काळात रोजगारसंधी मिळेल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. यंदाच्या वर्षी त्यातील एक कोटी 48 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्याने नोकरीला लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना एक महिन्याचे वेतन देण्यापासून पहिल्या चार वर्षांत नव्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीत योगदान देण्यापर्यंतच्या योजनांद्वारे नव्या रोजगार निर्मितीस चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. शिवाय वीस लाख युवकांचा पाच वर्षांच्या आत कौशल्यविकास घडविण्याचे ध्येयही सरकारने समोर ठेवले आहे. शिवाय देशातील पाचशे सर्वोत्तम कंपन्यांमध्ये वर्षभराच्या प्रशिक्षणाची सुसंधीही सरकार मिळवून देणार आहे. युवकांसाठी काही तरी विशेष करायचे आपल्या मनात आहे असे सूतोवाच पंतप्रधान मोदींनी पूर्वी केलेले होते, त्याचाच हा मूर्ताविष्कार आहे. नव्या रोजगारनिर्मितीसाठी विदेशी कंपन्यांना क्रूझ पर्यटनासारख्या क्षेत्रात उतरण्यास प्रोत्साहित करण्यापासून देशातील पर्यटनस्थळांना जागतिक ओळख मिळवून देण्यापर्यंत अनेक पूरक प्रयत्नांची घोषणाही कालच्या अर्थसंकल्पात आहे.
उत्पादन तसेच एमएसएमई क्षेत्राचे बळकटीकरणही नव्या रोजगारनिर्मितीस चालना देईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यावरही भर दिला गेलेला आहे. मुद्रा कर्जमर्यादेतील दुप्पट वाढ असो किंवा नव्या गुंतवणुकीवरील एंजल टॅक्ससारखा करभार कमी करणे किंवा विदेशी कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 40 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे असो, ह्या सगळ्यातून नवे रोजगार निर्माण व्हावेत हीच धडपड दिसते. नोकरदारांत महिलांचे प्रमाण वाढावे यावरही अर्थसंकल्पात भर दिला गेलेला दिसतो. महिला व बालकल्याणकारी योजनांसाठी तीन लाख कोटींची तरतूद केली गेली आहे.
देशातील सर्वाधिक म्हणजे पंचेचाळीस टक्के रोजगार हा शेतीक्षेत्रात आहे हे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्राला नव्या आधुनिक दिशा देण्यासाठी केल्या गेलेल्या घोषणा हेही यंदाच्या अर्थसंकल्पाचे ठळक वैशिष्ट्य म्हणावे लागेल. विशेषतः कृषीसंशोधनाच्या क्षेत्रासाठी अनेक नवे संकल्प सरकारने केलेले दिसतात. उच्च उत्पन्न देणाऱ्या 109 आणि हवामानास अनुकूल अशा 32 पीक वाणांची घोषणा देशाच्या शेतीक्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलून टाकू शकते. निसर्गशेतीला तसेच भाजीपाला संकलन व विक्रीसाठी चालना देण्याची घोषणाही शेतीक्षेत्रास ऊर्जा देणारी आहे. येत्या दोन वर्षांत एक कोटी शेतकऱ्यांना निसर्गशेतीकडे वळवण्याचा मानस सरकारने बोलून दाखवलेला आहे. कडधान्य व तेलबियांच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता गाठण्याचा मनोदयही सरकारने बोलून दाखवलेला आहे.
ऊर्जा ही देशाची मोठी गरज आहे हे लक्षात घेऊन गेली काही वर्षे अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांना चालना देण्याचा प्रयत्न होत आला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अणु ऊर्जेवर भर दिला गेलेला पाहायला मिळतो. छोटे अणुप्रकल्प, औष्णिक ऊर्जेचे प्रकल्प आदींद्वारे नव्या ऊर्जास्रोतांवर देण्याचा प्रयत्नही अर्थसंकल्पात अधोरेखित झाला आहे. दुर्मीळ खनिजांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्या खननास चालना देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले आहेत. शिवाय त्यावरील सीमाशुल्कातही कपात केली गेली आहे. अंतराळ संशोधनातील नव्या संधी लक्षात घेऊन येत्या दहा वर्षांत त्यासाठी पाच पट अधिक खर्च करण्याचा विचारही सरकारने बोलून दाखवला आहे.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जो दणका बसला, त्याचे भान ठेवून आपला पारंपरिक मतदार असलेल्या मध्यमवर्गीयांना खूष करण्यावाचून सरकारला यावेळी पर्याय उरला नव्हता. त्यामुळे आपल्या आर्थिक मर्यादांच्या चौकटीतच, परंतु वैयक्तिक आयकरामध्ये थोडी सवलत देणे सरकारला भाग पडले आहे. त्यामुळे नव्या करप्रणालीअंतर्गत प्रमाणित वजावट सध्याच्या पन्नास हजार रुपयांवरून पंचवीस हजारांनी वाढवून पंच्याहत्तर हजार करण्यात आली आहे. सरकारने लाख प्रयत्न केले तरी लोक अजूनही नव्या करप्रणालीकडे वळायला तयार नाहीत हेही त्यामागचे कारण आहे. नव्या करप्रणालीखालील कराच्या विविध स्लॅबमध्येही थोडा फेरबदल झाला आहे. त्यामुळे आता तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना विवरणपत्र भरण्याची गरज नसेल. फॅमिली पेन्शनसाठीची वजावटही दहा हजारांनी वाढवली गेली आहे. सोन्या चांदीवरील सीमाशुल्कातही कपात केली गेलेली दिसते. चालू खात्यातील तूट 2 टक्क्यांवरून 0.7 टक्के एवढी घसघशीतरीत्या कमी झालेली असल्याने हा निर्णय घेणे सरकारला शक्य झाले आहे. आयकर कायदा अधिक सुलभ करण्याचा मानस सरकारने बोलून दाखवलेला आहे. भांडवली उत्पन्नाच्या मर्यादेतही थोडी वाढ केली गेली आहे. पीएम शहरी आवास योजनेखाली एक कोटी शहरी गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना हक्काची घरे देण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात दिसते. ग्रामीण मतदाराकडे कानाडोळा करणे परवडणारे नाही हे लक्षात घेऊन या अर्थसंकल्पातही ग्रामीण क्षेत्रासाठी अनेक घोषणा आहेत. ग्रामीण विकासासाठी दोन लाख सहासष्ट हजार कोटींची तरतूद आहे. ग्रामीण साधनसुविधांचाही त्यात समावेश आहे. पंचवीस हजार ग्रामीण वस्त्यांना पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्याचा सरकारचा मानस आहे.
हे भाजपचे स्वबळाचे सरकार नसून जेडीयू आणि तेलगू देसम या पक्षांच्या टेकूवरचे आघाडी सरकार आहे ह्याची स्पष्ट जाणीवही ह्या अर्थसंकल्पात दिसते. त्यामुळे बिहार आणि आंध्र प्रदेशवर नुसती खैरात झालेली आहे. राजकीय हतबलतेचे हे केविलवाणे दर्शन म्हणावे लागेल. सत्तेला टेकू देणाऱ्या बिहार आणि आंध्र प्रदेशबरोबरच नव्याने यश देणाऱ्या ओडिसाचाही समावेश असलेल्या पूर्वोदय योजनेद्वारे पूर्व भारताला आपल्याकडे आकृष्ट करण्याची धडपडही सरकारने अर्थसंकल्पात केली आहे. जंग जंग पछाडूनही हाती येत नसलेले पश्चिम बंगालही त्यात समाविष्ट झाले आहे. बिहार आणि आंध्र प्रदेशला दिले गेलेले झुकते माप ह्या सरकारची हतबलताच दर्शवते. त्यामुळे विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना हे जे दोन टेकू घेतले आहेत, ते भविष्यात अडथळा तर बनणार नाहीत ना हा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.