इंदिरा गांधी यांनी 1975 साली देशावर लादलेल्या आणीबाणीचे आणि तिच्या माध्यमातून भारतीय संविधानाच्या झालेल्या घोर पायमल्लीचे नित्य स्मरण देशाला राहावे यासाठी, ज्या दिवशी देशात ही आणीबाणी लागू केली गेली होती तो म्हणजेच 25 जून हा दिवस केंद्रातील विद्यमान नरेंद्र मोदी सरकारने संविधान हत्या दिवस म्हणून घोषित केला आहे. देशात आणीबाणी लागू केली गेली होती त्याचे पन्नासावे स्मृतिवर्ष आता सुरू झालेले आहे, त्याचे औचित्य साधून सरकारने ही घोषणा जरी केली असली, तरी आपला मुख्य राजकीय विरोधक असलेल्या आणि सध्या संविधान रक्षकाच्या पवित्र्यात असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला उघडे पाडण्यासाठीच हा वर्मावर घाव घातला गेला आहे हे स्पष्ट आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये भारतीय जनता पक्षाने ‘अबकी बार चारसौ पार’ चा नारा दिला आणि सत्ताधारी पक्षाच्या त्याच पाशवी बहुमताच्या अपेक्षेचा मुद्दा लावून धरत काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीने मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर देशाचे संविधान बदलून टाकील असा प्रचार केला. परिणामी देशातील अल्पसंख्यकांनी एकगठ्ठा भाजपच्या विरोधात मतदान केले आणि त्याची परिणती म्हणून गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे चारसौ पारचे स्वप्न तर भंगलेच, परंतु 32 जागादेखील कमी झाल्या. नुकत्याच हाती आलेल्या विधानसभा पोटनिवडणुकांच्या निकालांमध्ये देखील ‘इंडिया’ आघाडीला भरघोस यश मिळालेले दिसते आहे. मोदी सरकार हे लोकशाहीविरोधी व संविधानाचा गळा घोटणारे आहे हा विरोधकांचा आजवरचा मुख्य मुद्दा राहिला आहे. मोदींच्या कार्यकाळात देशात अघोषित आणीबाणी असल्याची आणि मानवाधिकारांचे हनन होत असल्याची टीका त्यांचे विरोधक सतत करीत आले आहेत. त्याच आधारावर हे सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी ‘इंडिया’ आघाडी बनवली. ह्या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस पक्ष करतो आहे आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत त्याच्या लोकसभेतील जागा वाढलेल्या असल्याने ‘काँग्रेसमुक्त भारत’चे उद्दिष्ट तर दूर राहिले, उलट काँग्रेसला पुन्हा प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून स्थान प्राप्त होत असल्याचे दिसू लागले असल्याने त्या पक्षाचा संविधान रक्षकाचा पवित्रा कसा खोटा आहे हे ठसवण्याची आवश्यकता सरकारला वाटली असल्यास नवल नाही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल आपल्या विरोधात जाताच इंदिरा गांधींनी देशावर जी आणीबाणी लादली, त्यावेळी वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे, मानवाधिकारांचेच नव्हे, तर नागरिकांच्या घटनादत्त मूलभूत अधिकारांचे कसे सरेआम हनन झाले, ते सर्वज्ञात आहे. नागरी स्वातंत्र्याचे महत्त्व काय असते ह्याची जाणीव त्या 21 महिन्यांच्या काळात देशाला झाली. संविधानाच्या गाभ्याला यापुढे कोणालाही हात लावता येणार नाही याची तजवीज सर्वोच्च न्यायालयाने केशवानंद भारती खटल्याच्या निवाड्यात केली. संविधानाची सर्वोच्चता, भारताची एकता आणि अखंडता, सरकारचे लोकशाही प्रजासत्ताक स्वरूप, देशाचे संघराज्यात्मक व धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, वैयक्तिक स्वातंत्र्य ह्याच्याशी कोणालाही छेडछाड करता येणार नाही याची तजवीज त्यात केली गेली आहे. परंतु तरीही वेळोवेळच्या सरकारांवर लोकशाहीचे हनन करीत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होतच आले आहेत. राजीव गांधींच्या काळात त्यांनी आणलेल्या बदनामीविरोधी कायद्याच्या वेळीही हाच आरोप झाला होता. मोदी सरकारवर तर ईडी, सीबीआय, आयकर आदी यंत्रणांचा दुरुपयोग राजकीय व अन्य विरोधकांना नामशेष करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप सतत होत आला आहे. ह्या साऱ्या पार्श्वभूमीवर ह्या ‘संविधान हत्या दिवसा’ची घोषणा झाल्याने विरोधकांच्या ती पचनी पडलेली दिसत नाही. आणीबाणीविरोधी लढ्यामध्ये सर्व काँग्रेसेतर पक्ष विरोधात लढले होते. जयप्रकाश नारायणांपासून वाजपेयी, अडवाणीच नव्हेत, तर अगदी मुलायमसिंग आणि लालूप्रसाद यादवांपर्यंतचे सर्वपक्षीय नेते तेव्हा तुरुंगात होते. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत इंडिया आघाडीत ही पाचर मारली गेली आहे असाही त्याचा अर्थ काढता येऊ शकतो. शिवाय त्यातील ‘हत्या’ ह्या शब्दयोजनेमुळे त्यामध्ये जो नकारात्मक भाव दिसतो, त्यामुळे त्याला राजकीय वचप्याचा दर्पही येतो. मात्र, ज्या लाखो लोकांना आणीबाणीच्या काळात कारावास भोगावा लागला, त्यांच्या त्या लढ्याचा सन्मान करण्यासाठी आणि त्यासाठी भोगलेल्या वेदनांवर फुंकर घालण्यासाठीच ह्या दिवसाची घोषणा केली गेल्याचे सरकारपक्षाचे म्हणणे आहे. अर्थात हा दिवस पाळला गेला काय, न पाळला गेला काय, शेवटी लोकशाही, संविधान, नागरी स्वातंत्र्य यांचे मोल जाणणे आणि त्यांचे सर्वतोपरी रक्षण करणे हेच सर्वांत महत्त्वाचे असेल. खरी गरज त्याची आहे.
