आसगावमधील घर जोरजबरदस्तीने पाडण्याच्या प्रकरणात सक्रिय सहभाग असल्याचा वहीम असलेले राज्याचे पोलीस महासंचालक जसपालसिंग यांची अखेर गृहमंत्रालयाने गोव्याहून अन्यत्र बदली केली. एकंदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता ह्या महाशयांची हकालपट्टी अटळ होती आणि त्याप्रमाणे राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार ती झाली आहे. परंतु केवळ तेवढ्याने आसगाव प्रकरणी न्याय झाला असे अजिबात म्हणता येत नाही. ह्या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अजून मोकळे आहेत आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांची पाठराखणच संबंधितांकडून अद्याप चालली आहे की काय, असा संशय जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे. आपल्या अटकेची शक्यता गृहित धरून संबंधित जमिनीच्या नव्या मालकिणीने अटकपूर्व जामीनासाठी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने ह्या प्रकरणात, घर पाडणारे कोणीही असले, तरी त्याची अंतिम लाभार्थी सदर जमीन मालकीणच असल्याचे ठासून सांगत तिला अटकपूर्व जामीन देणे नाकारले. एखाद्या आरोपीस जेव्हा न्यायालय अटकपूर्व जामीन मंजूर करीत नाही, तेव्हा ती संधी साधून तत्परतेने त्याला अटक करून पुढील चौकशी करणे हे पोलिसांचे काम असते. परंतु अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला जाऊनही गुन्हे अन्वेषण विभाग संबंधित महिलेस अटक करणे सोडाच, तिची चौकशीही करण्यास पुढे सरसावलेला नाही, ही कोणती मिलीभगत आहे? आधी तिला अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास पुरेसा अवधी देण्यात आला. न्यायालयात तो अर्ज फेटाळला गेला, तरीही कारवाई होत नाही ह्याचा अर्थ काय? तपास अधिकाऱ्यांनी कारवाईऐवजी ही ‘पूजा’ का आरंभिली आहे? घर पाडण्याच्या प्रकरणात केवळ किरकोळ हस्तकांवर तोंडदेखली कारवाई झाली आहे. ज्यांना अटक झाली तेही जामिनावर सुटले. ज्या कोण्या सूत्रधाराच्या आदेशावरून हे घर पाडले गेले त्याच्यावर कारवाई कोण व कधी करणार? हणजूण पोलिसांनी आधी जमीन मालकिणीला चौकशीला हजर राहण्याचे समन्स पाठवले होते. त्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. मग हे प्रकरण गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे आले. गुन्हा अन्वेषण विभागाने पुन्हा एकदा समन्सचा सोपस्कार पार पाडला. जणू काही एखाद्या मेजवानीचे आमंत्रण असावे अशा थाटात त्यावर पुढची तारीख मागून घेतली गेली. दिवसाढवळ्या एखाद्या व्यक्तीचे घर गुंड पाठवून बुलडोझरच्या साह्याने पाडले जाते, त्याला विरोध करणाऱ्या घरमालकाचे आणि मुलाचे अपहरण केले जाते, आपद्ग्रस्त कुटुंबाच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या पोलिसांना खुद्द पोलीस महासंचालकच ‘दहा मिनिटांत घर पाडून घ्या नाही तर तुम्हालाच अमली पदार्थाच्या गुन्ह्यात अडकवतो’ म्हणून धमकावतात. आणि एवढे सगळे होऊनही संबंधित चौकशी अधिकारी महासंचालकांविरुद्ध तक्रार करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यालाच खोटे ठरवत अजूनही मुख्य आरोपीला चौकशीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यासाठी धडपडत आहेत हा कोणता न्याय आहे? हणजूणच्या निलंबित पोलीस अधिकाऱ्याने मुख्य सचिवांकडे केलेली तक्रार अगदी स्पष्ट आहे. त्यातील तथ्ये तपासण्यासाठी पोलीस महासंचालकांचा फोन ताब्यात घेऊन सर्वांत आधी त्यांचा कॉल डेटा रेकॉर्ड तपासला जाणे आवश्यक होते. परंतु मुळात ह्या प्रकरणाची चौकशीच महासंचालकांच्या हाताखालील एका अधीक्षक दर्जाच्या कनिष्ठ अधिकाऱ्याकरवी चाललेली असताना आपल्या सर्वांत वरिष्ठ साहेबांचे कॉल रेकॉर्ड तपासण्याची त्याची हिंमत होणार कशी? त्यामुळे तक्रारदार पोलीस अधिकाऱ्यालाच खोटे ठरवण्याचा खटाटोप त्याने केला. मूळ तक्रारदारालाच तक्रार मागे घ्यायला लावल्यावर हे प्रकरण मिटेल असेही ह्या प्रकरणातील संबंधितांना वाटले असावे, परंतु हा विषय तोवर गोव्याच्या खेडोपाडी पोहोचला. त्याने राज्यात प्रचंड खळबळ माजवली. समाजमाध्यमे आणि प्रसारमाध्यमे यांचे लक्ष त्यावर केंद्रित झाले. जनतेमधून तीव्र संताप व्यक्त झाला, त्यामुळे हे प्रकरण दाबणे आता कोणालाही शक्य होणार नाही हे संबंधितांना कळून चुकले. न्यायालयात हा विषय दिवाणी असल्याच्या युक्तिवादाचा प्रयत्न झाला. शेवटी केवळ छोट्या माशांवर कारवाई करून हे प्रकरण निकाली काढण्याचा तर प्रयत्न चाललेला नाही ना असा प्रश्न सध्या निर्माण झालेला आहे. ह्या प्रकरणाची धग कमी करण्यासाठी सरकार स्वखर्चाने हे घर बांधून द्यायला निघाले होते व संबंधितांकडून खर्च वसूल करणार होते, त्याचेे काय झाले? ज्याच्याखातर हे घर सारे कायदे कानून धाब्यावर बसवून पाडले गेेले, ज्याच्या आदेशावरून पाडले गेले तो सूत्रधार अजूनही मोकळा कसा? आणि तो मोकळा आहे तोवर ह्या प्रकरणात न्याय झाला असे मानायचे कसे?
