जुन्यापुराण्या वसाहतवादी काळातील कायद्यांच्या जागी आणले गेलेले तीन नवे फौजदारी कायदे आता 1 जुलैपासून देशभरात लागू झाले आहेत. ह्या कायद्यांची केवळ नावेच बदललेली नाहीत, तर आजच्या काळाच्या संदर्भात त्यातील तरतुदींचे नूतनीकरण करण्याचाही प्रयत्न झाला आहे. काळ बदलला तसे गुन्ह्यांचे स्वरूपही बदलत गेले. नवे तंत्रज्ञान जसे तपासकामास पूरक ठरले, तसेच गुन्हेगारीलाही साह्यकारी ठरले आहे. त्यामुळे ह्या नव्या बदललेल्या काळातील गुन्ह्यांवर अंकुश आणण्यात आपले जुनेपुराणे कायदे कमी पडत होते. त्यामुळे मोदी सरकारने आपल्या मागील कार्यकाळात भारतीय दंडसंहिता, भारतीय फौजदारी दंडसंहिता आणि पुरावा कायदा ह्या तिन्ही कायद्यांच्या जागी भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम आणले. दुर्दैवाने हे कायदे संसदेत मांडले गेले तेव्हा विरोधकांनी तेव्हा संसदेत घडलेल्या घुसखोरीच्या विरोधात निदर्शने चालवली होती, त्यामुळे तब्बल 146 विरोधी खासदारांचे निलंबन झालेले होते. त्यामुळे विरोधकांच्या अनुपस्थितीत, पुरेशा चर्चेविना सरकारने हे तिन्ही कायदे संमत करून घेतले आहेत, असा विरोधकांचा आक्षेप आहे. संसदेच्या स्थायी समितीतील विरोधी सदस्यांनीही ह्या कायद्यांबाबत आपली असहमती व्यक्त केलेली आहे. त्यामुळे आज जेव्हा हे तिन्ही कायदे देशभरात लागू झाले आहेत, तेव्हा विरोधक मात्र सरकारने हे कायदे जोरजबरदस्तीने लादल्याचे टीकास्र घेऊन विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. नव्या कायद्यांमध्ये अनेक नव्या कालसुसंगत तरतुदी आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे फौजदारी कायद्यांमध्ये पीडित व साक्षीदार यांना केंद्रस्थान देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. त्यामुळे गुन्हा घडलेले ठिकाण ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात येते त्या पोलीस स्थानकात जाऊन तक्रार दाखल करण्याऐवजी झीरो एफआयआर म्हणजे देशाच्या कुठल्याही भागातून आता तक्रार दाखल करता येईल. ऑनलाईन एफआयआरचीही तरतूद आता झाली आहे. निर्घृण गुन्ह्यांच्या बाबतीत सात वर्षांहून अधिक काळाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांच्या ठिकाणी न्यायवैद्यक पथकाची उपस्थिती सक्तीची करण्यात आली आहे. गुन्ह्याच्या स्थळाचे व्हिडिओ चित्रीकरण अनिवार्य केले गेले आहे. सामूहिक बलात्कारच नव्हे, तर फसवणूक करून लैंगिक संबंध ठेवणे, जमावाद्वारे एखाद्याची हत्या करणे अशा गुन्ह्यांचाही अंतर्भाव नव्या कायद्यांत करण्यात आला आहे. संघटित गुन्हेगारीखालील मानवी तस्करीपासून जमीन बळकावण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांचा अंतर्भाव कायदेशीर तरतुदींत केला गेला आहे. कोठडीत खितपत पडलेल्याने जर कमाल शिक्षेचा अर्धाअधिक काळ तेथे घालवूनही आरोपपत्र सादर झालेले नसेल तर वैयक्तिक हमीवर त्याची मुक्तता करावी लागणार आहे. तपास पूर्ण होताच साठ दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सुुनावणी पूर्ण होताच पंचेचाळीस दिवसांच्या आत निवाडा देणे न्यायालयांवर बंधनकारक केले गेले आहे. ह्या अशा अनेक नव्या गोष्टींचा समावेश ह्या कायद्यांत आहे. फक्त कायद्यांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा मात्र तीच आहे हीच काय ती मोठी त्रुटी आहे. नुकतेच गोव्यात आसगाव येथील घर पाडण्याच्या प्रकरणात पोलीस महासंचालकांनीच आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर कसा दबाव आणला हे आपण पाहिले. कुंपणच जेथे शेत खाते, तेथे कायदे कितीही कडक असले तरी काय उपयोग? केवळ कायदे बदलणे पुरेसे म्हणता येणार नाही. त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी असेल, तर त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा सुधारल्या पाहिजेत. पुण्यातील भीषण अपघात प्रकरणात पोलीस, डॉक्टर, न्यायमंडळ अशा सगळ्या संबंधित यंत्रणाच कशा भ्रष्टाचाराने किंवा गैरव्यवहाराने बरबटलेल्या आढळल्या आणि त्यातून दोघांचा बळी घेणारा बिल्डरचा मद्यधुंद मुलगा कसा चोवीस तासांत सुटला ते उदाहरण आपण पाहिलेच आहे. त्यामुळे ह्या कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांचे हितसंबंध, तेथील भ्रष्टाचार, लाचलुचपत ह्या कायद्यांनाही पुरून उरतील. त्यामुळे त्यांची आधी स्वच्छता झाली पाहिजे. तंत्रज्ञान तर दिवसागणीक बदलत असते. व्हिडिओग्राफीचे पुरावे आजच्या डीपफेक आणि एआयच्या जमान्यात कितपत विश्वासार्ह मानायचे हाही प्रश्नच आहे. त्यामुळे बदल झाले असले तरी त्यामध्येही त्रुटी असू शकतात, ज्या ह्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीनंतरच समोर येऊ शकतील. तूर्त 163 वर्षांपूर्वीचे जोखड आपण झुगारलेले आहे आणि नव्या बदलांस सामोरे जात आहोत. हे नवे बदलही नवे जोखड ठरू नये आणि गुन्हेगारांस शासन आणि सामान्यांस दिलासा हेच तत्त्व त्यातून अधोरेखित होईल हे पाहणे ही यंत्रणांची जबाबदारी राहील.
